भन्सारमा कडाई : झोले व्यापारीको युग सकिने

काठमाडौं : अर्थमन्त्रीले भन्सारबाट हुने राजस्व चुहावट रोक्न दिएको निर्देशनले लामो समयदेखि नेपाल र भारतबीचमा हुँदै आएका झोले व्यापार अन्त्य हुने भएको छ। यसअघि गत वर्ष भारत सरकारले लगाएको जीएसटीले यस्ता व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको थियो।

भारतले गैरकानुनी रूपमा हुने व्यापारलाई रोक्न बिल अनिवार्य गर्दै २०१७ को जुलाई १ बाट गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स (जीएसटी) लगाउने निर्णय गरेको थियो। जीएसटी लगाएपछि दर्ता बिनाका भारतीय व्यापारीले सामान बेच्न छाडेपछि सिमा क्षेत्रमा कारोबार गर्दै आएका झोले व्यापारी समस्या परेका थिए।

नेपालीभन्दा भारतीय नागरिक बढी मात्रामा झोलामा सामान ल्याएर नेपालमा बेच्दै आएका थिए। वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा जीएसटी लागेपछि झोले व्यापारी निरुत्साहित भएको बताए। उनले भने, ‘जीएसटीले निरुत्साहित पारेको झोले व्यापारीलाई भन्सार कडाई गर्ने पछिल्लो निर्णयले सक्ने भयो। अब साना व्यापारीले पनि भारतबाट सामान आयात गरेर बेच्न त्यति सहज छैन।’

विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख मिमांस अधिकारी जीएसटी लागू भएपछि भारत सरकारले जारी गर्ने बिल अफ एक्सपोर्टका आधारमा मात्र सामान छाड्ने गरिएको बताए। उनले भने, ‘झोले व्यापारीको युग सकियो। अब साना व्यापारीले पनि उच्चस्तरीय बिल ल्याउनुपर्छ। त्यस्तो बिल भएमात्र कारोबार गर्न सक्छन्।’ अहिले भन्सारले बिलमा शंका लागे मूल्य थपेर भन्सार लिँदै आएको छ। यसका लागि सन्दर्भ मूल्यको सहयोग लिने गरिन्छ।

प्रतितपत्रलाई प्राथमिकता

राष्ट्र बैंकले २०७३ मा गरेको एक अध्ययनमा आव ०७२/०७३ मा भारतबाट आउने पेट्रोलियम पदार्थ बाहेकका सामान २८ प्रतिशतमात्र प्रतीतपत्रमा आएको देखिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात भने सरकारले गर्दै आएको छ। आव ०७२/०७३ भन्दा अगाडिका पाँच वर्षलाई आधार मानेर गरिएको यो अध्ययनले प्रतितपत्रबाट सामान आउने क्रम भने बढ्दै गरेको देखाएको छ।

भारत बाहेक अन्य मुलुकबाट भने ७३ दशमलव नौ प्रतिशत सामान प्रतितपत्रमा आउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनले भारतको भन्सारमा अभिलेख भएको सामान नेपाल आउँदा ३५ दशमलव पाँच प्रतिशत मूल्यमा भिन्नता भएको देखाएको छ। नेपालले भारतबाट गरेको आयात भारतले नेपालमा गरेको निर्यातभन्दा कम भएकाले न्यून विजकीकरण भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

भारतले गत वर्ष लागू गरेको जीएसटीका कारण निरुत्साहित भएका झोले र साना व्यापारी अर्थ मन्त्रालयले प्रतितपत्रबाट सामान आयातमा जोड दिन थालेपछि विस्थापित हुनेछन्।

राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले प्रतितपत्रबाट सामान आयात गर्नु झन्झटिलो भएकाले व्यवसायीले अन्य विकल्प रोज्ने गरेको देखाएको छ। अहिले अर्थ मन्त्रालयले प्रतितिपत्रमा हुने आयातलाई प्राथमिकतामा दिन खोजेको छ। व्यापार विज्ञ डा.पोषराज पाण्डे जुनसुकै माध्यमबाट भुक्तानी भए पनि सामानको इन्भ्वाइसको मूल्यलाई आधार मानेर भन्सार मूल्यांकन गर्नु पर्ने बताए। उनले भने, ‘ऐन, नियम र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा इन्भ्वाइसको मूल्य नै समानको मुल्य हो। सन्दर्भ मूल्यलाई मात्र आधार मानेर भन्सार मूल्यांकन हुन सक्दैन।’

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना प्रतितपत्रलाई प्रबद्र्धन गर्न खोजेको बताए। उनले भने, ‘विस्तारै अन्य माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई प्रतितपत्रले विस्थापन गर्ने सोच अगाडि सारिएको हो। चीन र भारतबाट हुने आयातमा पनि प्रतितपत्रको प्रयोग बढाउने सोचमा हामी छौं।’

अर्थ मन्त्रालय प्रतितपत्रबाट हुने आयातलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न खोजे पनि भारतबाट हुने आयात पूर्णरूपमा प्रतितपत्रमा नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मूल्यमा शंका लागे पाँच प्रतिशत बढी दिएर राज्यले किने हुन्छ। सामान मगाउनेलाई जुन माध्यमबाट सहज हुन्छ त्यही माध्यमबाट मगाउँदा कसैको पनि टाउको दुख्नु हुँदैन।’

व्यापार सहजीकरण गर्न १८ साउन २०७२ मा अर्थ मन्त्रालयले भारतबाट प्रतितपत्र, टीटी र डीडीको माध्यमबाट भारतीय मुद्रामा सामान आयात गर्नसक्ने व्यवस्था छ। यसका अलावा परिवर्तीय विदेशी मुद्राको प्रयोगबाट भारतबाट एक सय ६१ वस्तु समेत भारतबाट आयातको सुविधा सरकारले दिँदै आएको छ। यसका अलावा २८ साउन २०७३ मा अर्थ मन्त्रालयले भारतबाहेक अरू मुलुकबाट समेत टीटी र डीडीबाट एक पटकमा ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको सामान ल्याउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले भारत बाहेकका मुलुकबाट ‘डकुमेन्ट अगनेस्ट पेमेन्ट’(डीएपी) र ‘डकुमेन्ट अगनेस्ट एसेप्टेन्स’ (डीएए)का माध्यमबाट समेत सामान आयातको सुविधा व्यवसायीले प्रयोग गर्दै आएका छन्। व्यापार विज्ञ डा.पाण्डेले न्यून विजीककरण भएर सामान आएको भए सामान ल्याउने मात्रको दोष नहुने बताए। उनले भने, ‘न्यून विजकीकरणको सामान पास गर्ने काममा भन्सार अधिकृतको समेत संलग्नता हुन्छ। भन्सारबाट पास नभै सामान आउँदैन।’