ढिलो न्याय अन्याय

एउटा भनाइ छ- ढिलो न्याय दिनु नदिनुसरह हो। समस्यामा परेकालाई समयमै न्याय नदिँदा त्यस्ता व्यक्तिले वर्षौंसम्म सन्ताप, पीडा र अलमलमा बाँच्नुपर्नेछ। अर्को भनाइ पनि छ- न्याय दिएर मात्र हुँदैन, दिएको देखिनु पनि पर्छ। ढिलो न्याय दिँदा न्याय दिएको र पाएको नदेखिन सक्छ।

इलाम जिल्लाको सूर्योदय नगरपालिका- ११ का इन्द्रप्रसाद ढकालको परिवारले वर्षौंदेखि न्याय नपाएको अवस्था छ। उनका अनुसार पञ्चायतकालमा स्थानीय पञ्चहरूसँग विवाद बढेपछि पिताकै पालामा जालसाजी गरियो ३५ रोपनी जग्गा स्थानीय मन्दिरलाई दिने नाममा। त्यो जालसाजी थियो भन्ने कुरा धेरै पछि थाहा पायो ढकाल परिवारले।

ढकाल परिवार २०३९ सालयता त्यो जालसाजीविरुद्ध मुद्दा लड्दै आएको छ। चार दशक बित्यो, तर न्याय प्राप्त हुन सकेको छैन। सबै तहका अदालतमा पुग्दा पनि न्याय नपाएको गुनासो उनको छ। गाउँलेले पनि उक्त जग्गा ढकाल परिवारको भएको बताएका छन्। अदालतहरूमा धाउँदाधाउँदा सेवाग्राहीले न्याय नपाउने एउटा प्रतिनिधि घटनामात्रै हो।

न्याय सम्पादन ढिलो हुनुमा विभिन्न कारण जिम्मेवार छन्। नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई बलियो बनाएको छ। तर साधनस्रोत, जनशक्ति, पूर्वाधार र प्रविधिको कमीले न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भइरहेको छ। सरकारले न्यायपालिकालाई उसकोे आवश्यकता र मागबमोजिम सहयोग गरिरहेको छैन। कानुन वैज्ञानिक र आधुनिक छैन। न्याय क्षेत्रमा शिक्षित जनशक्तिको आकर्षण घट्दो छ।
कर्मचारीहरू पनि न्याय सेवामा रुचि देखाउँदैनन्। प्रविधिमैत्री नहुँदा संविधानले बलियो बनाएको न्यायालय व्यावहारिक रूपमा कमजोर छ। निष्पक्ष न्याय सेवामा सेवाग्राहीको विश्वास छैन। यिनै कारणले नेपालको न्याय प्रक्रिया झन्झटिलो छ। जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत हुँदै गुज्रिने मुद्दाहरूलाई किनारा लगाउन वर्षौं लाग्छ। समस्या ढिलो न्याय सम्पादन हुने मात्रै होइन, न्यायालयमा सर्वसाधारणको पहुँचमा पनि अप्ठेरो छ। कानुन व्यवसायीले लिने शुल्कमा एकरूपता छैन। दक्ष वकिलहरूले लिने शुल्क झनै महँगो हुन्छ। सेवाग्राहीले मुद्दामा बहस गर्ने दक्ष वकिल पाउँदैनन्। यस आधारमा पनि सर्वसाधारणले न्याय पाउने सम्भावना कम रहन्छ।

न्याय नपाउने अवस्था हटाउन सर्वोच्च अदालतले २०६१ देखि पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना ल्याएको छ। २०७१ देखि २०७६ सम्मको तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मुख्य नारा रहेको छ, ‘छिटो छरितो न्याय सबैका लागि न्याय।’ योजनामा समाजका निमुखा र गरिब वर्गको न्यायमा पहुँच बढाउने उपायबारेमा उल्लेखसमेत गरिएको छ तर त्यस्ता प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा कमै मात्र जाने गरेको छ। जब नयाँ प्रधानन्यायाधीश आउँछन्, उनीहरू न्यायालयका अन्य समस्याका साथसाथै छिटो न्याय दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्छन्, त्यो पनि कागजमा सीमित रहने गरेको देखिन्छ। न्यायपालिका सुदृढीकरणका लागि रणनीतिक योजना तर्जुमा हुुनु सकारात्मक कदम हो, तर कार्यान्वयनमा नआउनु अर्को विडम्बना हो।

लोकतान्त्रिक परिवर्तन र प्रविधिको विकाससँगसँगै छिटो र प्रभावकारी न्यायप्रतिका जनअपेक्षाहरू बढेका छन्। साथसाथै न्याय सम्पादन कार्यमा जटिलता र चुनौतीहरू पनि थपिएका छन्। यस अवस्थामा न्यायपालिकालाई आवश्यक कानुन, जनशक्ति, पूर्वाधार, प्रविधि उपलब्ध गराएर अनि न्याय क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई दक्ष बनाएर छिटो न्याय दिलाउने परिपाटी बसाल्न आवश्यक छ। यसमा कार्यपालिकाले पनि न्यायपालिकालाई सहयोग पुर्‍याउन जरुरी छ। सेवाग्राहीलाई समयमै न्याय दिएर न्यायको वास्तविक अनुभूति गराउनु न्यायालयको कर्तव्य हो।