काठमाडौं : उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले अनुगमनमा खटिने कर्मचारीमाथि पनि नियमन गर्ने बताएका छन्। मन्त्री यादवले शनिबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
बार्गेनिङ नमिल्दा उपभोक्तावादी संघसंस्थाको उजुरीमा आपूर्ति विभागले अनुगमन गर्ने गरेको गुनासो आएपछि मन्त्री यादवले अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउन विभागका कर्मचारी र उपभोक्तावादीलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउन तयारी गरेको जानकारी दिए। ‘बाहिर धेरै प्रकारका गुनासो छन्’, उनले भने,‘सुरुमा बार्गेनिङ गर्ने, बार्गेनिङ नमिलेपछि उपभोक्तावादी संघसंस्थाको उजुरीका आधारमा अनुगमन गर्ने प्रवृति भेटिएको छ। अनुगमन प्रणाली नै सही नभएको मैले थापा पाएको छु। अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउन अबदेखि मन्त्रालयले अनुगमनमा खटिने कर्मचारीसहित उपभोक्तावादीको पनि निगरानी गर्ने तयारी गर्दैछ।’
मन्त्री यादवले अनुगमनमा खटिने कर्मचारीको पछिल्लो १० वर्ष यताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जानकारी दिए। उनले आपूर्ति सचिव अनिल ठाकुरलाई अनुगमनमा खटिने कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी बुझाउनसमेत निर्देशन दिए। ‘संख्याका हिसाबले हजारौं अनुगमन भएको पाइएको छ तर कारबाही एउटैमाथि भएको छैन। नतिजामुखी अनुगमन नभए यसको सार्थकता छैन’, मन्त्री यादवले दाबी गर्दै भने,‘म कसैको दबाबमा पर्ने मन्त्री पनि होइन। दबाबमा परेर अनुगमन पनि स्थगित गरेको छैन। अनुगमनको विषयमा जानकारी लिन खोज्दैछु। केही दिन अनुगमनसम्बन्धी मुद्दालाई थाति राखेर थप कार्ययोजना बनाएर प्रतिफल आउने गरी अनुगमन गर्दैछु।’
उनले अनुगमन भएका स्थानमा पुनः अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री यादवले अनुगमन भएको तर हालसम्म मुद्दा दायर हुन नसकेको विषयमा पनि गम्भीर भएर छानबिन गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। मन्त्री यादवले तालुकदार मन्त्रीदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीले अनुगमनमा पारदर्शिता नअपनाएका कारण बजार स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको औंल्याए। ‘अनुगमन अव्यवस्थित छ, तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि कर्मचारी र उद्योगीदेखि व्यवसायी सबै आफ्नो स्थानमा गडबड गर्दै आएका छन्,’ मन्त्री यादवले भने, ‘यस्ता संयन्त्रका कारण जनताको अधिकारमाथि खेलवाड भइरहेको छ। अब यस्तो रबैया चल्दैन। सबै आफ्नो ठाउँमा ठीक भएर आउनुपर्छ।’
अनुगमनमा खटिने कर्मचारीको पछिल्लो १० वर्ष यताको सम्पत्ति छानबिन गरिने।
मन्त्री यादवले च्याउजस्तै खुलेका उपभोक्तावादी संघसंस्थामाथि निगरानी राख्न पनि सचिव ठाकुरलाई निर्देशन दिएका छन्। उपभोक्तावादीका नाममा खुलेका सयौं संघसंस्थामध्ये आचरणको आधारमा पहिचान गरी वर्गीकरण गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेलले उपभोक्तावादी संघसंस्थाको नाममा केही उपभोक्तावादी फर्जी कागजात र बिलका आधारमा राज्यबाट रकम असुल गर्दै आएको जानकारी दिए। उनले भने,‘अधिकांश उपभोक्तावादीको कार्यालय झोलामा छ। उपभोक्ता हित संरक्षणका नाममा केही उपभोक्ताकर्मी राज्यले दिएको सुविधाको दुरुपयोग गर्दै आएको भेटिएको छ।’ पौडेलले उपभोक्ता हित संरक्षणको नाममा उपभोक्तावादी संघसंस्थाले राज्यसँग चारदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म लिएको दाबी गरे।
आपूर्ति सचिव अनिल ठाकुरले २० वर्ष पुरानो रहेको उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई संशोधन गरेर अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। उक्त ऐनले दोषी देखिएका व्यवसायीलाई अधिकतम पाँच लाख जरिवाना र १४ बर्ष कैद सजायको अधिकतम व्यवस्था गरेको छ। ‘तर उक्त ऐनको व्यवस्थाअनुसार अहिले कुनै पनि दोषी व्यवसायीमाथि ठूलो कारबाही हुन सकेको छैन्’, सचिव ठाकुरले भने।
आपूर्ति विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले निर्माण सामग्री, शिक्षा, खाद्यान्न, अटोमोबाइल, स्वास्थ्य, पेन्ट्सलगायत क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा अनुगमन तीव्र बनाइएको जानकारी दिए। अनुगमनको क्रममा बिकृति भेटिएको उल्लेख गर्दै उनले दोषी व्यवसायी बिरुद्ध मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
