हचुवाका भरमा मृतक घोषणा

नेपालगन्ज : १४ वर्षअघि माओवादीको आरोपमा प्रहरीले बेपत्ता पारेका आफ्ना पतिको खोजी गर्न सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमा उजुरी दिएकी बाँके बैजनाथ गाउँपालिकाकी उषा दाहाल पतिको स्थितिबारे खबर पाउने आशामा थिइन्। घरमा बालच्चाले छिट्टै बुबाको खबर पाउने आशा पालेर बसेका उषाको घरमा मंसिर ७ गते आयोगले पठाएको चिठीले होस हवास उडाइदियो।

परिवारका सदस्यको खोजी गरी घर पठाउँछ भन्ने आशामा बसेका बेपत्ता दुर्गाप्रसाद दाहालको परिवारमा आयोगले बिनाजानकारी अकस्मात् पठाएको चिठीले परिवारलाई छाँगाबाट खसेजस्तै बनायो। कुन ठाउँमा, कसरी र के कारणले मृत्यु भयो भन्ने जानकारीबिनै आयोगबाट ‘द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएको’ भन्ने खबरले द्वन्द्वकालको पीडाले दुखिरहेको घाउमा पुनः नुनचुक छर्कने काम ग¥यो। ‘मैले त राज्यलाई मेरा पतिको खबर सोध्न उजुरी गरेको थिएँ’, दुर्गााकी पत्नी उषाले भनिन्, ‘तर कुनै तथ्य आधारबिनै मृत्यु भएको भन्ने चिठी हुलाकमार्फत पठायो। मरेकै भए चिहान त होला नि ? त्यो देखाउन सक्नुप¥यो, होइन भने केका आधारमा मृत्यु भएको चिठी पठायो।’

बेपत्ता छानबिन आयोगले उजुरी संकलन गर्न आह्वान गरेपछि आफ्नो पतिको अवस्था बुझ्न उजुरी दिएकी उषाले आयोगबाट त्यस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण खबरको आशा नराखेको बताइन्। ०५९ साल भदौ १० गते कोहलपुर इलाका प्रहरी कार्यालय शमशेरगन्ज क्षेत्रमा प्रहरीले माओवादी भएको आरोपमा उनका पतिलाई अपहरण गरेको थियो। उषा मात्रै होइनन्, सोही दिन बाँकेका सात जना बेपत्ता पारिएका परिवारका लागि बेपत्ता छानबिन आयोगबाट बिनापुष्टि मृत्यु भएको चिठी आएको हो।

आयोगले पीडितलाई न्याय दिलाउनेभन्दा पनि हचुवाका भरमा मृत्यु भएको खबर पठाउँदा थप पीडा भएको द्वन्द्वपीडितको गुनासो छ। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सरकारले मृतकका परिवारलाई राहत दिने भनेपछि बाँकेका बेपत्ता परिवारका सदस्यले राहत प्राप्त गर्न मृत्यु दर्तासमेत गराएका थिए। अहिले आयोगले त्यही प्रमाणका आधारमा कुनै तथ्यबिना भटाभट मृतक घोषणा गरी चिठी पठाएको हो। ‘मैले उहाँको अवस्था के छ भन्ने जानकारी पाएको थिइनँ। घरमा बूढी सासू र बालबच्चाको रेखदेखमा समस्या भएपछि सरकारले मृतक परिवारलाई दिने भनेको राहत पाउन बाध्य भएर मृत्यु दर्ता गर्नुप¥यो’, उषाले भनिन्, ‘पछि हामीले उजुरी दिँदा सोधेका पनि हौं, आयोगका पदाधिकारीले उजुरी गर्न अनुरोध गरे। तर अहिले राहत लिएकै आधारमा मृतक घोषणा गरी हुलाकमार्फत चिठी पठायो।’

कारण नखुलाई मृत्यु भएको घोषणा गरी चिठी पठाएपछि बेपत्ता परिवारका सदस्य आयोगप्रति असन्तुष्ट छन्। तत्कालीन अवस्थामा घरमा कमाउने मानिस नभएको र राहत प्राप्त गर्न मृत्यु दर्ता अनिवार्य भएकाले जबर्जस्ती मृत्यु दर्ता गर्न बाध्य भएको पीडितको गुनासो छ। ‘आयोगले निवेदन मागेपछि तथ्य पत्ता लगाउँछ कि भन्ने आशा पलाएको थियो’, कोहलपुरकी गीता पाठकले भनिन्, ‘तर एकाएक हुलाकमार्फत मृत्यु भइसकेको घोषणा गर्दैै चिठी आयो। कुन ठाउँमा कसरी मृत्यु भयो भन्ने नखुलाई हामी कसरी पत्याऊँ।’

गीताले मृत्यु भए लास देखाउन माग गरेकी छन्। ‘हामीले अन्तिम संस्कार पूरा गर्न पनि पाएका छैनौं’, उनले भनिन्, ‘राज्यले मलम लगाउला भनेको त उल्टै पीडा थप्ने काम ग¥यो।’ उनका पति ढाँकाराम पाठक पनि अपहरणपछि बेपत्ता भएका थिए। तीन वर्षसम्म समय बिताएको तर अन्त्यमा बिनाआधार जबर्जस्ती मृतक घोषणा गरेको भन्दै छानबिन गरिदिन पीडितले माग गरेका छन्।

सोधपुछ गर्ने निहुँमा सुरक्षाकर्मीले लगेका सुशीलाका पतिलाई पनि आयोगले मृत्यु भइसकेको चिठी पठाएको छ। सुशीलाले यदि मृत्यु भएको भए कसले कहाँ मारेको हो देखाउन आग्रह गरिन्। पीडक बचाउन कुनै एनजीओको रिपोर्टलाई आधार मानी आयोगले अनुसन्धान नै नगरी मृत घोषणा गरेको सुशीलाको आरोप छ। मंसिर पहिलो साता बाँकेका ज्ञानेन्द्र पोखरेल, क्रान्ति देवकोटा, देवाकुमारी ओलीलगायतको घरमा हुलाकमार्फत बेपत्ता छानबिन आयोगले उनीहरूको मृत्यु भइसकेको चिठी पठाएको थियो।

तीन वर्षसम्म पदमा बसेर अन्तिममा इन्सेकको रिपोर्टलाई आधार मानी मृतक घोषणा गरिएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी बाँकेकी अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीको आरोप छ। ‘आयोगले पीडितको पक्षमा अनुसन्धान नै गरेको देखिएन। इन्सकेको रिपोर्ट हेरी अन्तिममा हचुवाका भरमा पीडितलाई अझ पीडा थप्ने काम गरेको छ’, उनले भनिन्।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका केन्द्रीय अध्यक्ष सुमन अधिकारीले पीडितका लागि नभई पदाधिकारीको समय बिताउन यस्तो काम गरेको आरोप लगाए। पहिलो दुईवर्षे कार्यकालमा कुनै परिणाम निकाल्न नसकेको आयोगलाई गत वर्ष एक वर्षका लागि समय थपिएको थियो। एक वर्षमा उजुरी संकलन गरेको आयोगको माघ २६ गते म्याद सकिँदा अध्यादेशमार्फत फेरि एक वर्ष म्याद थप भएको हो।

काम नगर्ने तर पदमा बसिरहने पदाधिकारीलाई तलब खुवाउन आयोगको म्याद थपेको अध्यक्ष अधिकारीको आरोप छ। तीन वर्षसम्म ३ हजार ९३ बेपत्ता र ६८ हजार सत्यनिरुपणमा उजुरी परेका छन्। बेपत्ता छानबिन आयोगले अनुसन्धान गरी जम्मा चार सय १४ जनाको मृत्यु भएको घोषणा सत्य निरुपणमा पठाए पनि त्यहाँ चार सय १० जनाको मात्रै अभिलेख छ। यसरी अनुसन्धानमै लापरबाही भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले आयोगको काम प्रभावकारी नभएको बताएका छन्।

पीडितले घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया जति लम्ब्यायो सबैलाई घाटा हुने भन्दै छिटो किनारा लगाउन अनुरोध गरेका छन्। ‘ढाकछोपका लागि आयोग गठन भएको आभास भइरहेको छ, नत्र अहिलेसम्म केही परिणाम आउँथ्यो’, अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘दलका प्रतिनिधिकै रूपमा आएका पदाधिकारीले त्यहीअनुसार भूमिका निभाए। धेरै ढिलो भए सबैलाई घाटा हुन्छ। सरकारले यस विषयमा ठोस कदम चाल्नुपर्छ।’