बेवारिस शवले आरोही त्रसित

बेवारिस शवले आरोही त्रसित

 

काठमाडौं : दशकौंदेखि हिमालमा रहेको बेवारिस शवलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आरोही त्रसित बन्ने गरेका छन्। आरोही र गाइड कीर्तिमान कायम गर्न हिमाल आरोहणमा जाँदा बाटैभरि शव कुल्चिनुपर्ने बाध्यता छ।

आठ हजारमाथिका अधिकांश हिमालमा बाटैभरि प्रशस्त शव भेटिन्छन्। चुचुरो चुम्ने लक्ष्यमा हिँडेका आरोही शव देख्दा झस्किँदै खिन्न मन पारेर अघि बढ्न बाध्य रहेको पर्वतारोहण प्रशिक्षक संघका अध्यक्ष तथा आरोही गाइड लाक्पा नुर्बु शेर्पाले बताए। ‘आफ्नै साथीको शव भेटिन्छ, कतिपय चिनजानकै विदेशीको शव देखिँदा मन झस्किन्छ। यसको व्यवस्थापन राज्यले तत्काल गर्नुपर्छ’, उनले भने।

आरोही लाक्पा शेर्पाले धौलागिरि हिमाल (८१६७ मि) चुम्नै लाग्दा विदेशी नागरिकको शव देखेपछि हातखुट्टा नै कमजोर बनेको बताए। त्यो विदेशी शव करिब २० वर्ष पुरानो हुन सक्ने उनले अनुमान लगाए। तर चिसोले जस्ताको तस्तै छ। करिब २५ वर्षदेखिका शव हिमालका क्याम्प र बाटामा अलपत्र अवस्थामा भेटिने गरेका छन्।

विदेशी आरोहीको हिमालमा मृत्यु भए शव त्यहीँ छाड्न परिवारको इच्छा हुने, जीवन बिमा नहुँदा शव ल्याउन नसक्ने, रकम महँगो पर्ने भएकाले आधार शिविरसम्म नल्याउने र कम्पनीले समेत कानुनी आधार नमान्दा समस्या हुने गरेको सगरमाथा आरोही संघका अध्यक्ष माया शेर्पाले बताए। राज्यले आरोहणमा मनग्गे राजस्व उठाएकाले पुराना शवलाई आधारशिविर ल्याएर व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै पर्यटन विभागसँग अध्यक्ष मायाले माग गरे।

हिमपातले पुरिने र हिउँ पग्लिएपछि फेरि देखिने गर्दा शवको संख्या यकिन भएको छैन। पर्यटन विभागको निगरानी नपुग्दा बिनाअनुमति हिमाल आरोहणमा जानेहरूको मृत्यु भएको हुँदा शवको यकिन तथ्यांक विभागसँग समेत छैन। अनुमति लिएर आरोहणमा जाने मृत्यु भएमा सम्बन्धित ट्रेकिङ कम्पनीले आशार शिविरसम्म ल्याएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

हिमालबाट शव ल्याउन महँगो हुँदा कम्पनीले शव नल्याउँदा नयाँ आरोहीको आरोहण प्रभावित बन्ने गरेको नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामाले बताए। सगरमाथाको बाल्कोनीभन्दा (८३०० मि) मुनि र बालकोनी (८४०० मि) भन्दा माथि अझै २० वर्ष अघिदेखिका शव छन्।

सगरमाथा, कञ्चनजंघा, मकालु, लुबुचे, ल्होत्से, मनास्लु, आमादब्लम, छ्यो यूलगायत दर्जनभन्दा बढी हिमालका विभिन्न क्षेत्रमा शव फेला पर्ने गरेको आरोहीहरूको भनाइ छ। हिमालमा वर्षौंदेखि बेवारिस शवको व्यवस्थापन नहुँदा आरोहीमा नकारात्मक असर पर्ने गरेकाले आरोहण क्षेत्र नै प्रभावित बनेको भन्दै यसको तत्काल व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग गाइडहरूले माग गरेका छन्।

 आरोही र गाइड कीर्तिमान कायम गर्न हिमाल आरोहणमा जाँदा बाटैभरि शव कुल्चिनुपर्ने बाध्यता छ।

आरोहण दलका सदस्य र कम्पनीलाई आफ्नो कम्पनीमार्फत गएका र हिमालमा मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन गर्न यस वर्षदेखि पत्र नै काट्ने तयारी भएको पर्यटन विभागका प्रवक्ता लक्ष्मण शर्माले बताए। तर नचिनिने अवस्थाको र वर्षौदेखिको शवलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा कुनै प्रयास नभएकाले तत्काल व्यवस्थापनका लागि पहल थाल्ने शर्माले बताए।

हिमालमा रहेका बेवारिस शवको व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भएको विभागले स्विकारेको छ। आठ हजार मिटरमाथिको क्षेत्रलाई ‘डेड जोन’ (कालभूमि) मानिन्छ। हिमाल चढ्दा स्वयं सतर्क नहुने, कम्पनीका सहयोगी र सक्षम तालिमप्राप्त गाइड प्रयोग नगर्ने तथा आरोहणको पूरा तयारी नगरी हिमाल आरोहण गर्दा मृतकको संख्या बढेको विभागको भनाइ छ।

नेपाल राष्ट्रिय पर्वतारोहण पथप्रर्दशक संघका उपाध्यक्ष छिरिङ पाण्डे भोटेले कम्पनीले पैसाको लोभमा जोसुकैलाई हिमाल आरोहण गराउन पहल गर्ने र सरकारले पनि क्षमता नहेरी अशक्तलाई समेत अनुमति दिनु अर्को समस्या भएको बताए। ‘रोयल्टी’ संकलन गर्न मात्र भन्दा पनि मन्त्रालयले आरोहीको हितका लागि शव व्यवस्थापनमा ध्यान दिन उनले सरकारलाई आग्रह गरे।

शवको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयलाई नेपाल पर्वतारोहण संघ र गाइडहरूले सुझाव दिएपछि बाध्यात्मक रूपमा शव ल्याउन विभागले कडाइ थालेको छ। खराब मौसम, हिमपहिरोको बढी खतरा, हिउँले गर्दा डेढ सय किलोसम्म तौल हुने भएकाले शव ल्याउन पाँच जनाभन्दा बढी दक्ष जनशक्तिको खाँचो रहेको भन्दै एजेन्सी र बिमा कम्पनीले शव ल्याउँदैनन्।

अनभिज्ञ एकजना सम्पर्क अधिकृत पठाउनुको सट्टा प्रशासन, सञ्चार, प्राविधिक, प्रहरी, डाक्टर र आरोही गाइडसहितको एकीकृत टोली पठाएर आरोहणमा चोरी र दुर्घटना कम गर्न माग गरे पनि बेवास्ता गरेको एजेन्सीहरूको गुनासो छ। पुरानो डोरी प्रयोग हुँदा, हाइअल्टिच्युड खप्न नसक्दा, प्राविधिक दक्षता नहुँदा चिप्लिएर मृत्यु हुने गर्छ। शवको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हिमाल जाँदा शव कुल्चेर अघि जानुपर्ने बाध्यता छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.