यातायात कार्यालयमा बेथिति

यातायात कार्यालयमा बेथिति

धनगढी : ३५ वर्ष अघिकै दरबन्दीमा कर्मचारी नथपिएपछि सेती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नु परेको छ। लिखितमा पास भएपछि सवारी चालक अनुमति पत्र बनाउन कम्तीमा तीन दिन लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ भने सवारी नविकरणका लागि पनि दिनभरी लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्।

‘विहान ९ बजे देखि लाइन लागेको छु सवारी चालक अनुमति पत्रको फाराम जमा गर्नका लागि आएको हुँ, यस्तै भीडभाड देखेर हिजो फर्किएको हुँ, आज फेरि उस्तै भीड छ’ भजनीबाट धनगढीमा रहेको सेती अञ्चल यातायात कार्यालयको परिषरमा लाइन बसेका अनील लामाले भने।

उनले फाराम अनलाइनबाट भरेपनि त्यसको राजस्व पनि अनलाइनबाट कुनै बैंकमा जमा गर्ने व्यवस्था भएको भए यस्तो भीडभाड नहुने बताए। ‘फारम अनलाइनबाट भरे, तर अहिले रकम बुझाउनका लागि लाइन लागेको छु, अगाडि यत्तीको लामो लाइन छ, पालो कहिले आउने हो थाहा छैन’ उनले गुनासो गरे।

लामा मात्रै होइन, विदेशमा बसेर लायसेन्स बनाउनकै लागि लाइनमा बसेका अर्का सेवाग्राही भुपेन रावलले पनि यातायातको अस्तब्ययस्तता देखेर खिन्न भएको बताए। ‘म तीन वर्ष युएईमा बसेर आएको हुँ, त्यहाँ विजुलीको, पानीको विल बुझाउने ठाउँमा पिउने पानी, जुस, अनी मिठाई राखिदिएको हुन्छ, हामी राज्यसँग माग्न आएका होईनौं, राज्यलाई राजस्व दिन भनि आएका हौं’ उनले भने। ‘हाम्रो देशमा सिष्टम किन बस्दैन, अनी युवाहरू खिन्न भएर नेपाल फर्किदैनन।’

सेती अञ्चलमा मात्रै ८५ हजार सवारी साधन दर्ता भएको यातायात कार्यालयको तथ्यांक छ। त्यसको नवीकरण, सडक ईजाजत पत्र लगायतका सबै काम यही कार्यालयबाट हुन्छ। अझ १६ वर्ष उमेर पुगेका युवकले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि निबेदन दिन्छन, यो दुबै काम गर्न ३५ वर्ष पहिलाको जनशक्तिले हम्मेहम्मे भइरहेको सेती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख कृष्ण भुषालले बताए।

‘२०४१ सालमा २० हजार सवारी साधन भएका बेला दिईएको दरबन्दी हो, अहिले ८५ हजार सवारी साधन पुगिसकेका छन, दरबन्दी त्यही छ, काम चार गुनाले बढेको छ, अनी कसरी भ्याउनु ? ढिलासुस्ती त गर्ने मन होईन, छिटो पनि कसरी गर्नु ? ’ उनले भने।

सेती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयको क्षेत्र, सेती अञ्चलका ५ जिल्ला कैलाली, डोटी, अछाम, बाजुरा र बझाङ मात्रै हुनुपर्ने हो तर सरकारले त्यसमा कुन पावन्दी नलगाएकाले नेपाली नागरिकले जहाँ बाट पनि सेवा लिन सक्ने प्रावधान भएकाले यहाँ सबैभन्दा बढी भीडभाड भएको हो।

महाकाली अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयको कार्यक्षेत्र कञ्चनपुर, बैतडी, डडेल्धुरा र दार्चुला गरी चार जिल्ला हो तर कञ्चनपुरको आधा जिल्ला, र तीन पहाडि जिल्लाका सेवाग्राही पनि धनगढी पायक पर्ने भएकाले यतै आउने गरेका छन।

कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा महाकाली अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय छ। तर धनगढीमा रहेको सेती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कञ्चनपुरको पनि दक्षिणी भाग पुर्नबास, बेलौरी र कृष्णपुर नगरपालिकाका सेवाग्राही पनि आउने गरेकाले थेगी नसक्नु भिडभाड हुने गरेको सेती अञ्चल यातायात प्रमुख भुषालले बताए।

सेतीका लागि दिपायल र महाकालीका लागि डडेल्धुरामा यातायात व्यवस्था विभागले यातायात सेवा केन्द्र समेत राखेको छ। दुबै कार्यालयमा पाँच,पाँच जना कर्मचारीको दरबन्दी पनि छ, तर त्यहाँबाट पट्के जाँचपास बाहेकको कुनै काम हुने गरेको छैन। ‘ती सेवा केन्द्रलाई सवारी नविकरणका लागि मात्रै पनि अधिकार दिएर प्रविधियुक्त बनाईयो भने पनि सेती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयको भीडभाड आधा कम हुन्छ’ भुषालले भने।

प्छिल्लो २१ महिनाको अवधीमा भुषालले ५० हजार जनाको लायसेन्सका लागि परिक्षा लिईसकेका छन भने ३० हजार बढीले लायसेन्स पाईसकेको छन। ‘लायसेन्सको परिक्षाका बेला जिल्ला प्रशासनको अनुमति मागेर मैले राती पनि कर्मचारीहरूलाई काम गराएको छु’ उनले भने। यत्तीको प्रेसरमा काम कसरी गने ?

यातायात क्षेत्रका धेरै गुनासाहरू बाहिर आएपछि सोमबार प्रदेश नम्बर ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सेती अञ्चल यातायात कार्यालयको अनुगमन पनि गरेका छन। उनले यातायातमा धेरै ढिलो काम हुने, परिक्षा दिन नआएका ब्यक्तिको पनि घरमै लायसेन्स पुग्ने गुनासाहरू आएकाले आफै अनुगमनमा आएको बताए। ‘मैले यसको व्यवस्थापन गर्नकै लागि अनुगमन गरेको हुँ, छिट्टै सेवाग्राहीको भीडभाड ब्यवस्थित पार्ने काम गर्छु’ अनुगमन पछि मुख्यमन्त्री भट्टले भने।

सेती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयका लागि बनेको नयाँ भवन तयारी अवस्थामा रहेका बेला, त्यसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय राखिए पछि विगत ५ वर्ष देखि भाडाको घरमै सञ्चालन भईरहेको छ। निर्माणाधीन मोहनपुल अत्तरिया छ लेन सडकमा पर्ने भएकाले पनि त्यहाँ सडक जाम हुने गरेको छ। तर मुख्यमन्त्री भट्टले यातायातको अर्को भवन बनिरहेकाले पुर्वाधारको समस्या भने छिट्टै समाधान गरिने बताए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.