भारतमा हिंसात्मक प्रदर्शन ९ को मृत्यु

नयाँदिल्ली : दलित संगठनहरूले सोमबार गरेको बन्दका क्रममा भड्किएको हिंसामा ९ को मृत्यु भएको छ ।आइतबार भारतीय सर्वोच्च अदालतले विभिन्न आरक्षण हटाउन दिएको आदेशको विरोधमा उनीहरूले बन्द आह्वान गरेका थिए । उक्त बन्दलाई कैयौं राजनीतिक पार्टीहरूले पनि सार्थन गरेका छन् ।

उनीहरूले अनुसूचित जाति–जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम १९८९ मा गरिएको संशोधन फिर्ता लिन माग गरेका छन् । बन्दका क्रममा मध्य प्रदेशमा मात्रै ६ जनाको मृत्यु भएको छ । उत्तर प्रदेशमा २ र राजस्थानमा १ जनाको ज्यान गएको छ । मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पञ्जाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड र झारखण्डका कैयौं जिल्लामा बन्दका क्रममा भीषण हिंसा भएको छ । बन्द आह्वानकर्ताले सरकारी सम्पत्तिका साथै निजी सम्पत्तिमा पनि तोडफोड गरेका छन् । झडपमा कैयौं प्रहरी पनि घाइते भएका छन् । प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदै गएपछि देशभर हजारौं मानिसलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

अदालतले बन्द अनुसूचित जाति एवं जनजाति विधेयकमा दिएको फैसलाको उनीहरूले विरोध गरेका छन् । पक्राउ परेकालाई तत्काल गिरफ्तार नगर्न अदालतले आदेश पनि दिएको थियो । यसका साथै अदालतले एससीरएसटी विधेयक अन्तर्गत दर्ता भएका मुद्दामा अग्रिम जमानत दिन पनि मञ्जुरी दिएको थियो ।

मध्यप्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चह्वानले दलित संगठनको अधिकार परिवर्तन नहुने भन्दै शान्ति कायम गर्न आग्रह गरेका छन् ।

केन्द्र सरकारले अनुसूचित जाति र जनजाति एवं निम्न वर्गको कल्याण सुनिश्चित गरिने र कानुनी संरक्षण दिने बताएको छ । सरकारले यो विषयमा पहिलेको निर्णय परिवर्तन नगरेको केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले जनाएका छन् । उनले राजनीतिक दललाई अनावश्यक रूपमा हिंसा नभड्काउन आग्रह गरेका छन् । उनले ट्विट गरेका छन्, ‘भारत सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं निम्न वर्गको कल्याण सुनिश्चित गर्न कटिबद्ध छ ।’ सरकारले यसअघि नै यो विषयमा सुनाइएको फैसलामा पुनर्विचार गर्न पुनरावेदन गरिसकेको छ ।