काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश विकासका लागि सहकारी निर्विकल्प रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा भएको दोस्रो सहकारी महासम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारीमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने उल्लेख गरेका हुन्।
‘अर्थतन्त्र दु्रत गतिमा अघि बढाउन सहकारीबाहेक अरु बाटो छैन, सहकारीको सही परिचालनबाट नै देश समृद्ध बन्छ’, उनले भने ‘सहकारीले प्राकृतिक स्रोत, साधन सदुपयोग गर्न सके मात्र देश विकास छिटो हुन सक्नेमा म विश्वास छु।’ जग्गा खण्डीकरण र प्लटिङ गर्ने गरेकाले कृषि उत्पादन खस्कदै गएको उनले बताए। खण्डीकरण भएको जग्गा जमिन एकीकृत गरी सहकारीमार्फत उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न र कृषिमा लगानी बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ’, उनले भने ‘कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरणका लागि राज्यले उचित पहल गरिदिनेछ। आर्थिक उत्पादनमा सहकारीको भूमिका बढाउन तपाईंहरू भिजन, योजना र प्रतिबद्धतासहित आउनुहोस्, सरकार सहजीकरण गर्न तयार छ।’
सहकारीले उत्पादनका साथै उद्योग, व्यापार व्यावसायमा जोड दिनुपर्ने उनको धारणा थियो। सहकारीमार्फत देशको मुहार फेर्न सकिन्छ, त्यसका लागि सहकारीको कार्यदिशा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कृषिमा आस्रित जनसंख्यालाई अन्य क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने उनले बताए। ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान बढाउनुपर्छ’, उनले भने।
समय, जमिन र पानीको सही प्रयोगबाट देशको मुहार फेर्न सकिने उनको ठइ थियो। दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारीको योगदान उल्लेख्य हुने उनको ठम्याइ थियो।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक लोकतन्त्र बलियो नभएसम्म राजनीतिक अर्थतन्त्र बलियो हुन नसक्ने उल्लेख गरे। आर्थिक रूपान्तरणका लागि सहकारी सशक्त माध्यम हुने उनको भनाइ थियो। ‘हामी सहकारीलाई साथमा लिएर देश विकासमा जुट्न क्रियाशील छौं’, उनले भने ‘खाद्य, स्वास्थ्य, ऊर्जा र श्रम व्यवस्थापनमा सहकारीले सशक्त योगदान दिन सक्छ। सहकारी–निजी–सार्वजनिक अवधारणले मात्र देश अघि बढ्न सक्ने उनले बताए।
प्रत्येक वर्ष पाँच लाख युवा श्रम बजारमा आउने गरे पनि अधिकांश युवा बिदेसिन बाध्य भएको उनको भनाइ थियो। ‘अब प्रत्येक वर्ष १० लाख युवाले नेपालमै रोजगारी पाउने गरी सहकारीले लगानी गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकार कटिबद्ध छ।’
संस्थाको ब्यालेन्स बढ्दै जाने तर सदस्यको आर्थिक स्थिति खस्किने प्रवृति अन्त्य हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘सदस्यकोे सुरक्षणका लागि नयाँ ढंगले सोच्नुहोस्।’
प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारले बनाएको ऐनका आधारमा नयाँ कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने उनले बताए। देशको आर्थिक विकासमा एनजीओ, आईएनजीओभन्दा सहकारी लाभदायक हुने उनको भनाइ थियो। ‘सहकारीमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न सकिन्छ’, उनले थपे।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले सहकारीले एकीकृत उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए। ‘कृषिका सबै क्षेत्रलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाएर आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिने उनले बताए।
कृषि, व्यवस्था तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले सार्वजनिक, निजी र सहकारीको साझेदारीमा आर्थिक विकास हुने बताइन्। ‘ऐनमार्फत ठूला उद्योगमा सहकारीलाई लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ’, उनले भनिन्।
महासम्मेलनमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले नेपालको सहकारी अभियानः २०२२ सम्मको कार्यदिशा, डा. खिमलाल देवकोटाले सहकारीको प्रवद्र्धनमा सरकारका विभिन्न तहको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
