पूरा होलान् रारामा ओलीले बाँडेका बग्रेल्ती सपना ?
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशको रारा तालमा पुगेर मुलुकलाई पाँच वर्षभित्र अनुभूत हुने विकास गरेर देखाउने घोषणा गरेका छन् ।
उनले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नारासहितको संकल्पको अवधारणा अघि सार्दै समृद्धिको आधारशीला खडा गर्ने युगिन दायित्व पुरा गरेर देशको मुहार फेर्ने विश्वास पनि दिलाएका छन् ।
‘म तपाईलाई आत्मा विश्वासका साथ भन्न चाहन्छु कि पाँच वर्षपछि नयाँ निर्वाचनमा तपाईँहरुका अगाडि आइपुग्दा हाम्रा काम र उपलब्धीले तपाईँहरुलाई आफ्नो अमुल्य मत सही ठाउँमा परेको रहेछ भन्ने विश्वास दिलाउने छन्। पाँच वर्षभित्र देशको मुहार स्पष्ट अनुभूत हुने गरी बद्लिने छ, सकारात्मक दिशामा’ प्रधानमन्त्री ओलीले रारामा पुगेर भने, ‘मतपत्र सामान्य कागजमात्र होइन, निर्वाचन नयाँ युगको प्रवेशद्वार हो, प्रवेशद्धारमा तपाईको मत त्यही ताला खोल्ने साँचो हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल बन्ने कुरामा जनतालाई आश्वस्त दिलाएका छन् । ‘मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, नेपाल बन्छ र बनाउनु पर्छ,’ उनले भने, 'हरेक चिजको सीमा र आयु हुन्छ, मान्छेको ज्ञान र सामर्थ्यको पनि सीमा हुन्छ, तर इमानको कुनै सीमा हुन्न, निष्ठाको कुनै निर्धारित आयु छैन, इमान र निष्ठाका साथ काम गर्नलाई कसैलाई अतिरिक्त प्रशिक्षणको खाँचो पर्दैन ।’
उनले नेपाल तीब्र विकासको गतिमा अगाडि बढ्ने बताउँदै समृद्धि र विकासमा सहयोग गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पखाई रहेको बताए । ‘हामी बिनाकुनै बहाना र विलम्व तीब्र वेगमा अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने, 'देश निर्माणको लागि बलियो आत्माविश्वास छ । नेपालको भविष्य सुदृढ र उज्वल छ।’
ओलीले सरकारले राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्दै अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा स्वाभिमान र पहिचानलाई ‘उँचो’ बनाई छाड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
रारा सम्बोधनमा के के छन् ?
१. धनी र गरिवको खाड्ल कम गरी संविधान निर्देश ‘समाजवाद उन्मुख राज्य’ निर्माण गरिने
२. बेरोजगारी र निरपेक्ष गरिबी, आधारभुत स्वास्थ्य सेवा, यातायात, विद्युत, खानेपानी जस्ता न्युनतम सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्ने
३. बालबालिका भर्ना अभियानलाई तीब्र गतिमा अगाडि बढाउने
४. समाजिक सदभाव, राष्ट्रिय एकता र शान्ति कायम गरिने
५.राजनीतिक अपराधिकरणको अन्त्य
६. भष्ट्रचार अस्वीकार्य
७. सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अतिअल्पविकसित अवस्थाबाट स्तरोन्नत बनाउने
८. २०३० दीगो विकास लक्ष्यका १७ लक्ष्य र १६९ सहायक लक्ष्यको प्रतिवद्धता
९. सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) लाई प्राथमिकता
१०. सरकारका पाँच आधारः राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजिक न्याय र समानता, समाजिक सदभाव राष्ट्रिय एकता, शान्ति तथा स्थायित्व एबम् विकास तथा समृद्धि
अर्थतन्त्र
१.समृद्ध नेपाल निर्माणको महाअभियानमा सरिक हुन स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान
क) लगानी र मुनाफाको सुरक्षाप्रति सरकार प्रतिवद्ध
ख) अनावश्यक कानुनी र प्रशासनिक झण्झटको सामाना गर्नु नपर्ने
ग) अतिरिक्त सेवा शुल्क र कमिसन दिन नसकेर लगानी फिर्ता हुने अवस्था सृजना नहुने प्रतिवद्धता
२.विशेष आर्थिक क्षेत्र र विशेष औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणमा प्राथमिकता
३. योजनाबद्ध आर्थिक विकास, पारस्परिक अन्तरनिर्भरता र व्यापार विविधिकरण भएको मुलुकलाई आर्थिक रुपले आत्मानिर्भर बनाइने
४. सामन्ती प्रवृति तथा शोषणका सबै अवशेषको अन्त्य, उत्पादक शक्ति, उत्पादकत्व एवं उत्पादकत्व बृद्धि, सामाजिक न्याय एवम्) न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक समृद्धि
५. समाजवादोन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्तिको मार्गनिर्देशन
६. गरिबी, बेरोजगारी, असमानता एवम् परनिर्भरताको अन्त्य
कृषि
१. एकतिहाइ कृषिमा निर्भर रहेका वर्तमान अवस्थाबाट ५ वर्षमा २५ प्रतिशत सीमित पारिने
२. कृषि उत्पादकत्व ५ वर्षमा ४ गुणाले बृद्धि गर्ने
३. राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदानलार्य एकतिहाइबाट २० देखि २५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने
४. कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायिकरण गर्दै कृषिलाई सम्मानित पेशा तथा किसानलाई सम्मानित नागरिक बनाउन विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै ल्याइने
शिक्षा
१. सबै पालिकामा एक-एक प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा केन्द्रको स्थापना निर्णय भइसकेको
२.बालबालिका विद्यालको पहुँच भन्दा बाहिर रहने र आर्थिक अभावका कारण बीचैमा छाड्न पर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिने
३.जनशक्ति उपलब्ध गराउने शिक्षा उद्देश्य बनाइने
स्वास्थ्य
१. केही वर्षमा अर्ग्यानिक नेपाल बनाइने
२. सबै नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गरिने
३.गरिबीको रेखामुनिका जनता, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा
४.स्वास्थ्य-शिक्षामा भइरहेको नाफा कमाउने माध्यमलाई निरुसाहित गरिने
अन्य
१. भुकम्प पीडितको आवासको हक सुनिश्चित गर्दै भौतिक संरचना निर्माणलाई तीब्रता
२. बालविवाह र बहुविवाहमा पूर्णतः निषेध
३. जातीय विभेद तथा छुवाछुतको पूर्णरुपमा उन्मुलन
४. कर्णाली लगायतका दुर्गम प्रदेशका जनतालाई विकासको औसत राष्ट्रियस्तरसम्म पुर्याउन विशेष कार्यक्रम लागु गरिने
५. तराई मधेमा व्याप्त गरिबी, अभाव र अल्पविकासलाई सम्बोधन गर्ने