तरकारीमा बिचौलियाको सिन्डिकेट

काठमाडौं : बिचौलियाका कारण उपत्यकामा तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक रूपले वृद्धि हुने गरेको छ। बिचौलियाका कारण किसानले तरकारीको लागत मूल्य नपाउने तर उपभोक्ताले उच्च मूल्य तिर्नुपर्ने वाध्यता छ।

उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले काभ्रेको पाँचखाल र बनेपा, पर्साको वीरगन्ज, मकवानपुरको पालुङ र काठमाडौंको कालिमाटी तरकारी बजारमा गरेको अध्ययनका क्रममा बिचौलियाका कारण तरकारीको मूल्य उच्च परिमाणमा पुग्ने गरेको पाइएको हो। मञ्चले पाँच स्थानको तरकारी उत्पादक किसान, संकलनकर्ता र थोक बिक्रेतासँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार किसानले उत्पादन गर्ने तरकारीको संकलनदेखि उपभोक्ताको घरसम्म विभिन्न चरणमा सदृश्य र अदृश्य रूपमा बिचौलिया सक्रिय भएकाले वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै बढी मूल्यमा उपभोक्ता तरकारी खरिद गर्न बाध्य छन्। अध्ययनमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि सहभागी गराइएको थियो।

मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागाईले बिचौलियाका कारण किसान प्रतिकिलो २० मा बिक्री गर्ने तरकारी उपभोक्ताले ७५ देखि ८५ रुपैयाँमा खरिद गर्न वाध्य भएको बताए। तरकारीसम्बन्धी मूल्य शृंखलाको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय संकलक र ढुवानीकर्ता डिलरले खेतमै पुगेर किसानबाट प्रतिकिलो २० रुपैयाँमा तरकारी खरिद गर्छन्। किसानले तरकारीको मूल्य पनि लागत मूल्यका आधारमा तोक्न पाउँदैनन्।

यसरी खरिद गरिएको तरकारीमा संकलक र ढुवानीकर्ता डिलरले प्रतिकिलो तरकारीमा ढुवानी खर्च दुई रुपैयाँ, झोला र प्याकिङ खर्च एक रुपैयाँ र नाफा पाँच रुपैयाँ गरी एकमुष्ट प्रतिकिलोमा आठ रुपैयाँ थपेर नदेखिने बिचौलिया (अदृश्य बिचौलिया) लाई प्रतिकिलो २८ रुपैयाँमा बिक्री गर्छन।

यसपछि किसानसँग पनि सम्पर्क नहुने र बजारमा पसल तथा स्टल पनि नहुने अदृश्य बिचौलियाले तरकारीमा १५ प्रतिशतका दरले प्रतिकिलोमा करिब साढे चार रुपैयाँ थपेर थोक बिक्रेतालाई साढे ३२ रुपैयाँमा बिक्री गर्छन्। ‘यो अदृश्य रूपमा बिचौलियाले कुनै लगानी नै नगरी प्रतिकिलोमा साढे चारदेखि पाँच रुपैयाँ खाएर थोक बिक्रेतालाई तरकारी बिक्री गर्ने गरेका छन्’, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महासचिव हुमागाईले भने। उनका अनुसार अत्यधिक परिमाणमा तरकारी उत्पादन हुने सिजनमा भने यस्ता अदृश्य बिचौलियाले प्रतिकिलो तरकारीमा ४० प्रतिशतसम्म मूल्य थपेर थोक बिक्रेतालाई बिक्री गर्दै आएका छन्।

थोक बिक्रेताले साढे ३२ रुपैयाँमा खरिद गरेको तरकारीमा कम्तीमा २० प्रतिशतका दरले ६ रुपैयाँ ४४ पैसा थपेर अर्का खुद्रा व्यापारीलाई प्रतिकिलो ३८ रुपैयाँ ६४ पैसामा बिक्री गर्छन्। अब खुद्रा व्यापारीले यो तरकारीमा कम्तीमा ३० प्रतिशतका दरले प्रतिकिलोमा ११ रुपैयाँ ५० पैसा थपेर बजारमा ठूला व्यापारीलाई साढे ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्छन् भने ससाना चौकका किराना पसल तथा टोलका तरकारी व्यापारीले त्यही तरकारी ८५ देखि सय रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले उपभोक्तालाई बिक्री गर्छन्।

‘यसरी २० रुपैयाँको तरकारीलाई उपभोक्ताले ६० देखि ७५ रुपैयाँ अतिरिक्त तिरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ हुमागाईले भने, ‘विभिन्न चरणको लेयर बिना नै तरकारी खेतबाट सोझै बजारसम्म ल्याउन सकिए उपभोक्ताले २५ देखि ३० रुपैयाँमा तरकारी उपभोग गर्न पाउँछन् भने किसानले पनि खेतमै तरकारी बिक्री गरेबापत नगद रुपैयाँ लिन पाउँछन्।’ किसान यतिमै मात्रै ठगिएका छैनन्। तरकारी ढुवानी गर्दा कुहिने र बिग्रने भन्दै बिचौलिया र व्यापारीले ‘लस’ शीर्षकअन्तर्गत प्रतिक्विन्टल १० प्रतिशतका दरले १० किलो तरकारीको मूल्य किसानलाई दिँदैनन्।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.युवकध्वज जीसीले किसानले उत्पादन गर्ने तरकारीको मूल्य बिचौलियाले निर्धारण गरी अत्यधिक मुनाफा आर्जन गर्दै आएको जानकारी दिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.शंकर शर्माले देशभरका तरकारी बजार १० जना बिचौलियाले कब्जा गरेको बताए। ‘यही १० जना बिचौलियाका कारण किसानले कृषि उपजको लागत मूल्य पाउन नसकी पेसाबाटै पलायन हुन थालेका छन’, शर्माले भने,‘अर्कोतर्फ उपभोक्ताले तरकारीको सिजनमा पनि सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा तरकारी खरिद गर्न बाध्य छन्।’

एउटै स्टललाई डेढ लाखसम्म

अध्ययन प्रतिवेदनले कालिमाटी तरकारी बजारमा तरकारीको एउटै स्टल मासिक डेढदेखि दुई लाखसम्ममा भाडामा लाग्ने गरेको देखाएको छ। यसले गर्दा पनि तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक वृद्धि हुन्छ। मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँका अनुसार कालिमाटी बजारमा तरकारी बिक्री गर्न भाडामा लगाइएको एउटा स्टल एक जनाको नाममा भए पनि उक्त स्टाल कम्तीमा ६ जनासम्मले भाडामा लिएर सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

‘अध्ययनका क्रममा सबैभन्दा बढी लुट सरकारी स्वामित्वकै कालिमाटी तरकारी बजारमा भेटिएको छ,’ बानियाँले भने,‘सरकार आफ्नै स्वामित्वमा भएको तरकारी बजारमा लुट भइरहँदा पनि व्यापारीको सिन्डिकेट तोड्न असफल भएको छ।’