मायादेवी मन्दिरमा ताइवानीको ‘अस्तु’: प्रहरीलाई कारवाही, कर्मचारीलाई उन्मुक्ति

मायादेवी मन्दिरमा ताइवानीको ‘अस्तु’: प्रहरीलाई कारवाही, कर्मचारीलाई उन्मुक्ति

भैरहवाः विश्व सम्पदामा सूचीकृत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरमा ताइवानीका ‘अस्तु’ गाड्न अनुमति दिने अधिकृतलाई लुम्बिनी विकास कोषले उन्मुक्ति दिएको छ ।

गत चैत १२ गते ताइवानी पर्यटकको ४० जनाको समुहले लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरुको आर्थिक मिलेमतोमा मायादेवी मन्दिरको परिसरमा मानवको कपालको चुल्ठो, नङ, दाँत, हातको बाला र कपडामा पोका पारिएको अस्तु जमिनमुनि गाडिएको थियो ।

मायादेवी मन्दिर परिसरमा उत्खनन वा निर्माण गर्नुपरेमा युनेस्को र लुम्बिनी विकास कोषको अनुमति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर, कोषका कर्मचारी र प्रहरीहरुले रकमको प्रलोभनमा ताइवानी पर्यटकको समुहलाई मायादेवी मन्दिर परिसरमै मानव बस्तु गाड्न अनुमति दिएका थिए ।

घटनापछि कोषले घटनाको छानबिनका लागि गठित समितिले घटनामा कोषका बनस्पति अधिकृत सब्बिर अहमद खान, सुरक्षागार्ड कमाण्डर धन्नाराम श्रेष्ठ, सोयब मुसलमानसहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र ग्रुप फोरका सुरक्षाकर्मीसहित १८ जनाको संलग्नता रहेको प्रतिवेदनमा कोषमा बुझाएको थियो ।

कोषका निमित्त सदस्य सचिव समेत रहेका योजना प्रमुख सरोज भट्राईले घटनामा ड्युटीमा खटिएका कोषका कर्मचारी र प्रहरीले प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँको दरले रकम लिएर मायादेवी परिसरमा (मानव अस्तु) साम्रगी गाड्न दिएको घटनामा १८ जनाको संग्लन रहेको छानबिन प्रतिवेदनमा आएको बताए ।

घटनामा संग्लन नेपाल प्रहरी र सश्स्त्र प्रहरीहरु उपर विभागीय कारवाही गर्न उनीहरुको सम्बन्धित माथिल्लो कार्यालयमा सिफारिस सहित पत्राचार गरिएको र कारवाही प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै घटना संगलन लुम्बिनीको सुरक्षाको लागि रहेको ग्रुप फोर नामक निजी सुरक्षा संस्थालाई खारेज गरेर अर्को निजी सुरक्षा संस्थालाई खटाउने तयारी भइरहेको र कोषका कर्मचारीहरुसगँ स्पष्टीकरण माग गरी कारवाही प्रक्रियामा रहेको योजना प्रमुख भट्राईले बताए ।

‘घटनामा संग्लन प्रहरीहरुलाई विभागीय कारवाही गर्नका लागि उनीहरुको सम्बन्धित माथिल्लो कार्यालयमा पत्राचार गरेका कारण कारवाही प्रक्रियामा रहेको छ’, उनले भने, ‘सुरक्षाका लागि खटाइएको ग्रुप फोर सेक्युरिटी समुहलाई खारेज गरी अर्को सेक्युरिटी समुहलाई खटाउने र कोषका कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने प्रक्रियामा छौँ ।’

घटनामा संगलन रहेका कर्मचारीहरुसँग माग गरिएका स्पष्टीकरण आएको उनले बताए । तर कोषका उपाध्यक्ष काठमाडौँमा गएकाले उनी आएपछि कारवाहीको निर्णय गरेर घटनामा संग्लन कोषका कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने उनको भनाइ थियो । 

घटनामा संग्लन सबैलाई कारवाही हुने भएपनि मानव अङ्ग गाड्न अनुमति दिने मुख्य व्यक्ति कोषका बनस्पति अधिकृत सब्बिर अहमद खानलाई भने लुम्बिनी विकास कोषले जोगाएको छ । कोषले खानलाई अब यस्तो काम नगर्नु भन्दै चेतावनी मात्र दिएर जोगाएको छ ।

घटनामा संग्लन सुरक्षा निकायका नेपाल प्रहरी र सस्शत्र प्रहरीलाई कारवाहीको लागि उनीहरुको माथिल्लो कार्यालयमा पत्र सहित सिफारिस गरिएको र वनस्पति अधिकृत खानलाई चेतावनी दिइएको लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठीले बताए ।

सुरक्षा गार्डले वनस्पति अधिकृत खानसँग मानव वस्तु गाड्नका लागि फोनमा अनुमति मागे पनि मन्दिरको घेराभन्दा बाहिर गाड्न अनुमति दिइएको थियो । तर, नेटवर्कको समस्याका कारण गार्डले फोनमा मन्दिर परिसरमै गाड्ने सुनेको कारण परिसरमै गाडिएको भन्दै कोषले खानलाई जोगाएको छ ।

घटनामा संग्लन ४ जना कर्मचारीसँग कोषले स्पष्टीकरण माग गरेर कारवाही प्रक्रियामा राखेपनि अनुमति दिने व्यक्ति वनस्पति अधिकृत खानसँग स्पष्टीकरण समेत माग गरेको छैन ।

अधिकृत खान पटक पटक आर्थिक विवाद मुछिएको कारण उनी कोषमा निकै विवादित व्यक्तित्व हुन् । जसका कारण कोष माथि पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । तर, हालसम्म कोषले उनलाई जोगाउँदै आएको छ ।

मुख्य व्यक्ति वनस्पति अधिकृत खानले ताइवानी समुहसँग अन्य भन्दा बढी रकम लिएर मन्दिरमा मानव वस्तु गाड्न अनुमति दिएपनि छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा रकम लिएको विषयमा उनलाई जोगाइएको नाम उल्लेख नगरिदिने शर्तमा कोषका एक कर्मचारीले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई बताए ।

चैत १२ गते ताइवानी पर्यटकको समुह साँझपख मायादेवी मन्दिर प्रवेश गरेको थियो । मन्दिरमा पूजापाठपछि मन्दिरको पश्चिमतर्फ बेलको रुख÷फुट ट्रयाक नजिकै २० सेन्टिमिटर गहिरो ५० सेन्टिमिटर चौडाई खाल्डो खनेर मानव बस्तुहरु गाडेका थिए । 

मन्दिरमा मानवको कपालको चुल्ठोका १४ वटा मुठ्ठा, दाँत, नङ हातको बाला, स–साना कपडामा पोका पारीएको अस्तु जस्तो देखिने खरानी, चामल र मास राखीएका १ सय ३२ वटा पोका गाडिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । उक्त साम्रगीको तौल करिब ६ किलो रहेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.