ओली राष्ट्रवादको परीक्षा

ओली राष्ट्रवादको परीक्षा

खड्गप्रसाद ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुमा तीनवटा प्रमुख कारण छन्। पहिलो कारण हो, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। मोदीले नेपालमा नाकाबन्दी नलगाएको भए नेपालको राजनीतिक समीकरण र जनमत फरक हुने थियो। कांग्रेसले त्यसलाई नाकाबन्दी भन्न सकेन र नाकाबन्दीले नै ओलीलाई राष्ट्रवादी नेताका रूपमा स्थापित ग‍र्‍यो। दोस्रो कारण हो, शेरबहादुर देउवा।

ओलीको लोकप्रियता उच्च बिन्दुमा रहेको बेला देउवाले पुष्पकमल दाहालको सहायताले ओलीको सरकार ढाले र निर्वाचनको मुखैमा केही अलोकप्रिय काम गरे। देउवाले दाहालको सहायता लिएको जनतालाई पाच्य भएन। तेस्रो र महत्वपूर्ण कारण हो, स्वयं ओली। ओलीले एक कुशल नेतृत्वको प्रदर्शन गरेर आफ्नो नेतृत्वमा वाम गठबन्धन निर्माण गरे। दाहाललाई आफूअन्तर्गत राख्नु सहज थिएन, छैन। ओलीले आजका मितिसम्म त्यो गरेकै छन्।

नाकाबन्दीपछि ओलीले चीनसँग केही महत्वपूर्ण वार्तासमेत गरिसकेका थिए। तर निर्वाचित भएपछि उनको पहिलो प्राथमिकता भने भारत नै रह्यो। कतिपय राजनीतिका विद्वान् यसबाट चकित भए तर ओलीका भारतविरोधी स्टन्टबाजीहरू केवल निर्वाचनकेन्द्रित थिए। भारतको एक बौद्धिक वर्गले मोदीले नेपाललाई चीनतिर धकेलेको आरोप लगाइराखेको छ। त्यसैले मोदीले विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजलाई नेपाल पठाएर ओलीलाई भारत भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिनुप‍र्‍यो, फलस्वरूप ओलीको भारतविरोधी हल्लाबाजी पूर्णरूपले निस्तेज भयो। तर पनि सत्य कुरा के हो भने २०१५ सालका बीपी कोइरालापछि नेपालका सर्वाधिक लोकप्रिय नेता २०७४ सालका ओली नै हुन्।

ओलीको नेतृत्वलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीको तुलनामा सापेक्षरूपले मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नाकाबन्दीको अन्त्य नभई भारत नजाने अडान लिएकै कारण ओलीलाई भेट्न सरकारी प्रोटोकलको बेवास्ता गर्दै स्वराज नेपाल आइन्। ओलीलाई भारतमा भव्य स्वागत गरियो। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले ट्वीट गरे ‘नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर प्रसन्न छु ।’ शब्दमै भए पनि मोदीले नेपालको प्रशंसा गरे। ओलीको राष्ट्रवादका कारणले नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको भन्ने वस्तुगत आधारहरू छैनन्। नेपालले भारतसँग दुईपक्षीय राजनीतिक वार्ता ग‍र्‍यो वा केवल टाउको हल्लाएर फक्र्यो, एक अनुसन्धानको विषय छँदैछ।

भारतभन्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर बढी भएन भने अबको केही वर्षमा हामी भारतभन्दा निकै पछि पर्नेछौं। भारतसँग समानताका आधारमा सम्बन्ध राख्न हामीले कुनै न कुनै विधामा भारतभन्दा उत्तम हुनैपर्छ। माला बनाउने फूल, खुर्सानी र धनियाँसमेत नेपालले भारतबाट आयात गर्छ। त्यसमा आत्मनिर्भर हुनु, आफ्ना समस्या आफैं समाधान गर्न सक्षम हुनु, विदेशीभन्दा स्वदेशी उत्पादन असल हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु वा आयातभन्दा निर्यात बढी गर्न सक्नु हो राष्ट्रवाद। अबको दस वर्षमा हामीले शिक्षा, खेलकुद, विधिको शासन, वैज्ञानिक अनुसन्धान, योग्यताको कदर, प्रतिव्यक्ति आय वा अन्य कुनै विधामा भारतभन्दा उत्कृष्ट हुने योजना बनाउनैपर्छ। नयाँ सरकारले नयाँ नेपाल निर्माणका लागि कुनै कदम चालेकै छैन, केवल भारतले केही दिन्छ कि भनेर भ्रमण गर्ने परम्परा ओलीले पनि कायम राखे। फरक यति हो कि यसपालि चीनको भयले भारतको अग्रसरतामा यो भ्रमण भयो। भारतले भन्दैमा स्वाहा गर्नुपर्ने कारण के हो ?

प्रकृतिले नेपाललाई चीन र भारतको समदूरीमा राखे पनि संस्कृतिले नेपाल भारतको सामीप्यमा छ। भारतसँगका सिमाना नै खुला छन्। राजनीतिक संरचना नेपाल र भारतमा एकनासको छ। नेपालको व्यापारिक निर्भरता पनि भारतमै छ। त्यसैले ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुनु अन्यथा होइन। लामो सांस्कृतिक र भौगोलिक सम्बन्ध भए पनि नेपाल र भारतबीच समानताको आधारमा सम्बन्ध छैन। यसका कारणको खोजी गरेर समस्याको निराकरण नगरी केवल भारतको दयामायामा सम्बन्ध सुध्रेको भन्नु बुद्धिमानी होइन। कांग्रेसले नाकाबन्दीलाई मौन सहमति जनाउनुका पछाडि कारण छन्। मधेसवादी दलहरूले त्यो आफूले गरेको भन्नुको पछाडि कारण छन्। कोसी, गण्डकी भारतलाई बेचेको भन्ने एमालेले महाकाली सन्धिको समर्थन गर्नुको पनि कारण छ। माधवकुमार नेपालले अरुण तेस्रोको विरोधमा कुनै समयमा विश्व बैंकलाई पत्र लेखेका थिए। अहिले उनकै दल एमालेले अरुणको लागि भारतसँग सहयोग माग्नुको पनि कारण छ। आवश्यक परेको बेला भारतको अगाडि कचौरा सबैले थापेकै छन्। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको जग भारतकै आशीर्वादमा बसेको छ।

भारतले नेपालका विद्रोहीलाई आ श्रय दिएर नेपालमा भएको एक विनाशलीलाको मनोरञ्जन गरेको थियो। २०५१ सालदेखि अहिलेसम्म आठपटक सरकारको नेतृत्व कम्युनिस्टले गरेका छन्। असमान सन्धिको खारेजी नारामै सीमित छ। नेपालको राजनीतिमा देखिएका अपरिपक्‍वताको भारतले पूरापूर फाइदा उठाएको छ। नेपालमा कम्युनिस्टहरूले भारतविरोधी मनोभावमा उपयोगिताको राजनीति गरेका छन्। असमान सम्बन्धको लाभ कम्युनिस्टहरूले प्रशस्तै लिएका छन्। नेपालमा विदेशी लगानीमा बिजुली निकालिए भारतले नकिन्ने भनेर नेपाललाई चेतावनी दिएको भारतीय छापा इन्डियन एक्प्रेसले लेखेको छ। राष्ट्रवादी मानिएका नेता ओलीको यसमा एक विस्फोटक प्रतिक्रिया आएन, बरु उनले मौनताको सहारा लिए। किन ?

पशुपतिका मगन्तेलाई ठेगान लगाउनु उचित हो, तर कोट–टाई र सुटमा कचौरा थाप्नेलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? विगत दुई वर्षमा ओली, दाहाल, देउवा र पुनः ओलीले भारतमा मोदीसामु पत्रकार सम्मेलन गर्ने अवसर प्राप्त गरे। सधैं भारतले कचौरामा हाल्दिएकोलाई सम्बन्धको नयाँ उचाइ भनिएको छ।

पशुपतिका मगन्तेलाई ठेगान लगाउनु उचित हो, तर कोट–टाई र सुटमा कचौरा थाप्नेलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? विगत दुई वर्षमा ओली, दाहाल, देउवा र पुनः ओलीले भारतमा मोदीसामु पत्रकार सम्मेलन गर्ने अवसर प्राप्त गरे। सधैं भारतले कचौरामा हाल्दिएकोलाई सम्बन्धको नयाँ उचाइ भनिएको छ। यसपालि मोदीले सगरमाथा नै उच्चारण गरिदिए। अझ ओलीले मोदीकै अन्दाजमा नेपाल अब ‘ल्यान्ड लिंक्ड् मात्र होइन, वाटर लिंक्ड् पनि भयो’ भने। नेपाल पहिलेदेखि नै वाटर लिंक्ड् थियो भन्ने उनलाई थाहा थिएन ? नेपालको संविधानको कारणले भारतीय नाकाबन्दी र त्यसैबाट ओलीको राष्ट्रवाद जन्मेको हो। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको संविधान र नाकाबन्दीको उच्चारण नगरी सम्बन्ध सुमधुर भयो भानिँदा ओलीको राष्ट्रवादलाई कसरी बुझ्ने ? के यो भ्रमणले असमान सन्धि, नाकाबन्दीको दुखाइ र भारतीय राजदूतको नांगो हस्पक्षेपको अन्त्य भयो त ? ओलीको राष्ट्रवादी गर्जन संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा किन देखिएन ? बुझ्नुपर्ने वास्तविकता यही हो। विदेशीलाई गाली गर्नु वा एउटाको रिसले अर्कोतिर जानु राष्ट्रवाद होइन।

भारतले नेपालको अदुवा किन्नसमेत आनाकानी गरेको छ, नेपालको जगेडा भएको बिजुली भारतले किन्देला भन्ने अल्पज्ञान र लोभले ऋणको भारी जनताका टाउकोमा बोकाउने सरकारी नीति नै राष्ट्रघाती कदम हो। त्यो भारतले सके सित्तैमा नसके सस्तोमा लिने हो। नेपालले विदेशी ऋण सहयोग लिएर भारतका लागि बिजुली उत्पादन गर्नु राष्ट्रवाद होइन। नेपालले आफूलाई आवश्यक मात्रामा मात्र बिजुली उत्पादन गर्नेतर्फ योजना बनाउनुपर्छ। त्यसको स्रोत नेपालको निजी मामिला हो। भारतले नेपालका आयोजनामा हात हालेर ढिलासुस्ती गर्ने तथ्य भइसकेकाले ठूला आयोजनामा भारतलाई टाढै राख्नु अहिलेको राष्ट्रवाद हो।

नाकाबन्दीमा ओलीले एक इमानदारपूर्ण अडान लिएकाले देशले एक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पाएको छ। आर्थिक समृद्धिका लागि गर्न सकिने ससाना कामबाटै राष्ट्रवाद बलियो बनाउन सकिन्छ। सुशासनका लागि मोदीले चालेका केही कदम ओलीका लागि शिक्षाप्रद छन्। मोदीलाई आर्थिक विसंगतिको आरोप लागेको छैन, ओलीले सरकारी रकम लिएका छन्। सुशासनको सुरुवात ओलीले आफैंबाट गर्नुपर्छ। उनले स्वास्थोपचारमार्फत लिएको रकम फिर्ता गरे सरकारी ढुकुटीमा रजाइँ गर्ने सुजाता, रामवरण, नारायणकाजी, झलनाथ वा जोकोहीलाई दबाब पर्नुका साथै भविष्यका लागि एउटा नजीर स्थापित हुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग रकमको अभाव छ भने छरिएर बसेका नेपालीसँग सहयोगको याचना गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीको यो अभियानमा पंक्तिकारको सहयोग हुनेछ। सपथ लिएको दिन मोदीले आफ्ना मन्त्रीलाई विपक्षी नेतासरह जथाभावी नबोल्न आग्रह गरेका थिए। बीजेपीमा सार्वजनिक स्थलमा नेताको खुट्टै छुने चलनको मोदीले त्यसै दिनदेखि अन्त्य गरिदिएका थिए।

ओलीका मन्त्री देशमा सुनतस्करी, कालोबजारी भइरहेको भन्दै विद्रोही नेताजस्ता बेलगाम देखिएका छन्। विदेशमा काम गर्ने अनुमति प्राप्त नागरिकलाई नेपाललाई माया नगर्ने भूपू नागरिक भनेर अपमान गर्ने व्यक्ति पनि ओलीकै मन्त्रिपरिषद्मा छन्। नेताहरू सत्तामा पुग्दा पनि विद्रोहीजस्तो भड्काउ राजनीति गर्नु अयोग्यताको प्रमाण हो। ओलीले दसजना प्रवक्ता राखेर भए पनि मन्त्रीलाई उनीहरूको जिम्मेवारीमा व्यस्त गराउनु हितकारी हुन्छ। मोदी सरकारले पूर्व अर्थमन्त्री पी चिदम्बरमका पुत्र कार्ती चिदम्बरमलाई सम्पत्ति मामिलामा गिरफ्तार गरेको अर्थपूर्ण छ। नेपालका अर्थमन्त्रीले अघिल्लो सरकारले अनुशासन गुमाएको आरोप लगाएकोमा कानुनले आफ्नो बाटो लिएको छैन। मोदीको उदय भएपछि कतिपय बीजेपीका पुराना नेता पाखा लागे र नयाँ र स्वच्छले अवसर पाएका छन्। भ्रष्टहरूको नाइके घोषणा गरिएको व्यक्ति आडैमा बस्दा ओलीले ‘भ्रष्टाचार सहन्न’ भनेको कसरी विश्वास गर्ने ? भूकम्पको समयमा कतिपय विदेशमा बसेका नेपालीले सरकारी संस्थाहरूको विश्वसनीयतामा शंका गरेका थिए। सरकारी संस्था शंकाको घेरामा हुँदा राष्ट्रवाद बलियो हुँदैन।

एकपटक प्राप्त गरेको जनमत पाँच वर्षसम्म कायम रहन्छ तर जनविश्वास सधैं प्राप्त गरिरहनुपर्छ। सुशासन अहिले जनविश्वास कायम गर्ने सजिलो उपाय हो। जनविश्वासको कवचले भारतीय वा प्रतिपक्षीको भयबाट सधैं ओलीको रक्षा गर्नेछ। ओलीप्रतिको जनविश्वासले मात्र अहिले भारतले ओलीलाई हतारमा स्वागत गर्न खोजेको हो। भारतको नेपालप्रतिको सक्कली अनुहार ओलीको चीन भ्रमणपछि मात्र देखिनेछ। यो भारत भ्रमणले ओलीको आगामी चीन भ्रमणमा पारेको प्रभावका आधारमा ओलीको नेतृत्व क्षमताको परीक्षा पनि हुनेछ। ओलीको मूल्यांकन त्यसपछि गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

—भट्ट अमेरिकास्थित टेनिसी स्टेट विश्वविद्यालयमा एसोसिएट प्रोफेसर छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.