काठमाडौं : यातायात व्यवस्था समितिमा गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा दर्ता भएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छली गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले कर छलीबाहेक उपभोक्ताबाट वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरिरहेको यातायात व्यवस्था विभाग महानिर्देशक रूपनाराण भट्टराईको दाबी छ ।
संस्था ऐन २०३४ मार्फत गैरनाफामूलक संस्थाका नाममा दर्ता भएका यातायात समिति राष्ट्रिय महासघंमा आबद्ध त छन् तर अहिलेसम्म सरकारलाई कर तिरेका छैनन् । व्यवसायीले आर्जेको वार्षिक आम्दानी तथा खर्चको ‘अडिट’ गर्नुनपर्ने नियमका कारण वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर दायराभित्र आउन नसकेको भट्टराई बताउँछन् । ‘व्यवसायीले सरकारले तोकेको भाडा पनि लिने गरेका छैनन्, उनले भने, ‘यसबाट मात्रै उनीहरूले एक खर्बभन्दा बढी रकम संकलन असुली गरिरहेका छन् ।’
कास्की जिल्लामा मात्र दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सवारीले संकलन गरेको बढी भाडाबाट मात्रै एक वर्षमा ११ करोड रुपैयाँ ठगी भएको निश्कर्ष महानिर्देशक भट्टराई आफैंले गरेको अध्ययनमा फेला परेको बताउँछन् । संस्था ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात समितिलाई खारेज गर्दै कम्पनी वा फर्ममार्फत पञ्जीकृत गराउँदै सवारी सञ्चालन गर्दा राज्यको ढुकुटीमा वार्षिक डेढ अर्बभन्दा बढी रकम संकलन हुने उनको दाबी छ ।
कम्पनी वा फममार्फत सवारी सञ्चालन गर्दा कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधाको एक प्रतिशत कर पनि राज्यको ढुकुटीमा थपिने भट्टराईले बताए । तर, ४० वर्षसम्म कर नतिरी व्यवसाय गर्न पल्केकाका लागि कानुनी दायरामा ल्याउन कठोर हुनुपरेको तर्क उनको छ ।
यसरी हुन्छ एक अर्ब कर छली
देशभर अहिले टेम्पो, ई-रिक्सा, ट्याक्सीसहित साना तथा ठूला यात्रुबाहक सवारी गरी तीन लाख ६० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये ई-रिक्सा र पञ्जीकृत भएर सञ्चालनमा रहेका सवारीबाहेक अनुमानित एक लाख ५० हजारभन्दा बढी सवारी गैरनाफामूलक समितिका नाममा दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । विभागका अनुसार प्रत्येक सवारीले दैनिक सरदर चार हजार रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्छन् ।
आम्दानी भएको रकममध्ये ६५ प्रतिशत खर्च कटौती गर्दा पनि एउटा सवारी साधनबाट व्यवसायीले सरदर दैनिक १५ सय रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँछन् । यो हिसाबले एक लाख ५० हजार गाडीले सरदर दैनिक २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ नाफा कमाउँछन् । यो हिसाबले देशभरका सवारी मालिकले दैनिक २२ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले वार्षिक ८२ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ नाफा गर्ने विभागको अनुमान छ ।
यसरी हुन्छ उपभोक्ता ठगी
सरकारले सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्दा निश्चित भाडा तय गरेको छ । तर, ९० प्रतिशत व्यवसायीले सरकारले तोकेको भाडाअनुसार यात्रु ओसारपोसार गर्दैनन् । लामा दूरीमा चल्ने सवारीले केही मात्रामा सरकारले तोकेका भाडा लागु गरे पनि सहरी क्षेत्रमा चल्ने ‘लोकल’ सवारी तथा ग्रामीण सडकमा चल्ने सवारीले आफूखुसी भाडा तय गर्ने गरेका छन् ।
विभागले कास्कीमा यसअघि गरेको अध्ययनमा प्रतिव्यक्ति थोरै देखिने गरी दुई रुपैयाँदेखि पाँच रुपैयाँसम्म बढी भाडा लिँदा मात्रै एक वर्षका ११ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको फेला पारेको थियो । काठमाडौं उपत्यकाका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र व्यवसायी आफैंले न्यूनतम भाडा १३ रुपैयाँ लिने सहमति गरेका थिए । तर, न्यूनतम भाडा १३ रुपैयाँ भए पनि सार्वजनिक यातायातमा यात्रुले न्यूनतम् १५ भाडा तिर्नुपरिरहेको छ ।
प्रतिव्यक्ति दुई रुपैयाँ थोरै रकम भए पनि उपत्यकाभित्र चल्ने सवारीले दैनिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरिरहेको छन् । राज्यलाई कर नतिरी दैनिक करोडभन्दा बढी रकम ठग्न पल्केका व्यवसायीलाई सरकारको नयाँ नियम पचाउँन गाह्रो भएको भट्टराई बताउँछन् । विभागले चालु आवको सात महिनामा मात्रै उपभोक्ता ठगी गर्ने सवारीलाई करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गराइसकेको छ ।
विभागको तयारी
सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले ल्याएको नयाँ नियमसँग सुधारका रणनीतिहरू पनि तय गरिएको यातायात विभागको भनाइ छ । विभागले सरकारी नियम उल्लंघन गर्ने व्यवसायीको रुट इजाजत खारेज गर्नेदेखि सुरक्षाकर्मी परिचालना गरेर सवारी सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहेको महानिर्देशक भट्टराई बताउँछन् । ‘सार्वजनिक यातायातमा सुधारका लागि यातायात समिति भंग गर्दै कम्पनी वा फर्ममार्फत मात्रै सवारी सञ्चालनका लागि रुट इजाजत दिने नियम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ’ भट्टराईले ठोकुवा गरे ।
विभागले योसँगै देशभरका सवारी रुटको अध्ययन गर्ने र रुट सूचनामा सुधार गर्ने तयारी गरेको छ । बढ्दो पार्किङ समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै सुविधासम्म गाडी पार्किङस्थल निर्माण गर्ने तयारी पनि गरिएको भट्टराईको दाबी छ । बढी भाडा संकलन गर्ने र विचौलियाबाट हुने ठगी रोक्न जीपीएस प्रणालीमा ई-टिकट र अनलाइन भुक्तानीको पूर्वाधार पनि तय गर्नेगरी छलफल सुरु भएको उनी बताउँछन् ।
त्यसैगरी लामादूरीमा चल्ने सवारीका लागि ‘रिफ्रेस सेन्टर’ स्थापनाका लागि जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि विभाग तयारीमा जुटेको छ ।
कर्मचारीको रोजगारी ग्यारेन्टी
कम्पनी वा फर्ममार्फत पञ्जीकृत भएर आएका सवारीलाई मात्रै रुट इजाजत दिँदा कर्मचारीको रोजगारी पनि सुनिश्चित हुने विश्लेषण विभागको छ । ‘कम्पनीमा दर्ता हुँदा सवारीमा प्रयोग गरिने कर्मचारीको सेवा सुविधासहितको नियुक्तिपत्र दिएको हुनपर्छ’, महानिर्देशक भट्टराई भन्छन्, ‘जसका कारण मालिकले चाहेको दिने कामबाट हटाउन सक्दैन ।’ कर्मचारीले पनि कम्पनीले गरेको नाफाबाट बोनस ऐनअनुसार बोसन पाउने अवस्था आउने दाबी उनको छ ।
यातयात क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब प्रतिमहिना सरदर १५ हजार रुपैयाँ रहेको अनुमान विभागको छ । त्यसैगरी यो क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या १० लाख हाराहारी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
