विराटनगर : मुख्यमन्त्री शेरधन राईको निर्देशनपछि मोरङ र सुनसरीमा रोकिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम आइतबार सुचारु भएको छ ।
मुख्यमन्त्री राईले वन फँडानी बढेको र व्यापक मात्रामा रूख कटान हुन थालेको गुनासो आएको भन्दै रोक्न निर्देशन दिएपछि चैत ४ गतेदेखि दुवै जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम स्थगन भएको थियो । उनले अर्को निर्णय नभएसम्म वन व्यवस्थापनका कुनै पनि काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएका थिए । तीन तहको सरकार भएकाले प्राकृतिक स्रोतसाधन बाँडफाँटको टुंगो नलागेकाले पुरानो नीतिनियममा टेकेर गरिएका निर्णय रोक्न उनको निर्देशन थियो ।
प्रदेश १ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन व्यवस्थापनको काम सुचारु भएको जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका सचिव एवं क्षेत्रीय वन निर्देशक किशोरचन्द्र गौतमले केन्द्र सरकारको निर्देशनमा वन विभागले पत्र पठाएरै काम सुचारु गर्न भनेको बताए । वन व्यवस्थापनको काम रोकिएको सम्बन्धमा निरीक्षण गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव गेहेन्द्र केशरी उपाध्यायको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रीस्तरबाट वन व्यवस्थापनको काम सुरु गर्ने निर्णय वैशाख ३ गते भएको थियो ।
वन व्यवस्थापनको काम रोकिनुपर्ने कुनै कारण नभएको प्रतिवेदन आइतबार सचिव गौतमले सार्वजनिक गरे । विभागले काम सुचारु गर्न पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयलाई पत्र लेखेपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले बाधक नबन्ने संकेत गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
वन व्यवस्थापनका नाममा जथाभावी रूख कटान बढेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनमा भने उजुरीमा भनिएजस्तो अनियमितता भएको वा जथाभावी फँडानी भएको नपाइएको उल्लेख छ । गौतमका अनुसार संघीय र प्रादेशिक तथा स्थानीय गरी तीन तहको सरकार बनिसकेपछि वन तथा वातावरणबाट प्राप्त हुने आम्दानी एवं राजस्व बाँडफाँटका विषयमा सहकार्य अभाव देखिएको निष्कर्ष कार्यदलले निकालेको छ ।
कार्यदलले वन व्यवस्थापनलाई सुचारु गरी सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, भविष्यमा पनि यसमा अवरोध नआउने वातावरण बनाउनुपर्ने, स्थानीयस्तरमा दरिलो संयन्त्र निर्माण गर्दै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेलगायत ११ बुँदे सिफारिससमेत गरेको छ । मोरङमा २० सामुदायिक र चार साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
