काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले गत सोमबारदेखि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा नयाँ व्यवस्था गर्यो। नयाँ व्यवस्थाले विभिन्न वालेटमार्फत हुने कारोबारको अधिकतम सीमा तोकिदिएको छ। त्यसमा मोबाइल वालेटमार्फत एक पटकमा पाँच हजारसम्म, प्रतिदिन १० हजारसम्म र मासिक २५ हजार रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न सकिने गरी सीमा कायम गरेको छ। राष्ट्र बैंकले गरेको यो निर्णयले डिजिटल कारोबारलाई निरुत्साहित गरी ढुंगे युगमा फर्कने बाटो देखाएको व्यवसायी तथा प्रयोगकर्ताको भनाइ छ।
व्यवसायीका अनुसार अन्य मुलुकमा मोबाइल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने निरुत्साहित गर्ने काम भएको छ। मोबाइलबाट हुने कारोबार सुरक्षित हुँदैन भन्दै, त्यसलाई सीमा तोकेर राष्ट्र बैंकले कागजी नोटमै फर्कने बाटो देखाएको छ। एफवान सफ्टका कार्यकारी निर्देशक सुवा शर्मा भन्छन्, ‘सरकाले विद्युतीय कारोबारलाई बढावा दिनुको साटो उल्टै लगाम लगाउने काम गरेको छ।
हाम्रो चाहना क्यासमा हुने कारोबार सबै मोबाइलबाटै होस् भन्ने हो तर, यहाँ त क्यासलाई प्रोत्साहन गरी डिजिटल प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्ने काम भएको छ।’ शर्मामा अनुसार राष्ट्र बैंकले सीमा तोक्दा कारोबारमा समस्या नहुने गरी सीमा निर्धारण गर्नु पथ्र्यो। अहिलेको सीमाले एक जना मान्छे कतै घुम्न जाँदैछ भने उसको टिकट काट्न पुग्दैन, एउटा घरको बिजुलीको पैसा तिर्न पुग्ने देखिदैन।
मोबाइल वालेटबाट हुने कारोबारले आउन सक्ने असुरक्षा तथा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ नियम लागू गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले डिजिटल भुक्तानीलाई व्यवस्थित तथा सुरक्षित बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको उल्लेख गरे। उनले डिजिटल कारोबारलाई निरुत्साहित नभएर प्रोत्साहन गर्ने बताए।
राष्ट्र बैंकले कारोबारमा समस्या नहुने गरी डिजिटल सीमा निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवसायीको माग छ।
सीमित रकम भयो भने रकम पनि सुरक्षित हुन्छ। त्यसमा पनि मोबाइल बैंकिङ तथा वालेटबाट हुने कारोबार सानो हो। ग्राहकले उक्त सीमाभित्र रहेर आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्छन्। यदि कुनै सीमा नतोक्ने हो भने त, रकम दुरुपयोग हुन सक्छ। सीमा नलगाइएको अवस्थामा सर्वसाधारणबाट लिएको रकमलाई अन्यन्त्र परिचालन गरी दुरुपयोग हुन सक्छ, त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था ल्याएको उनले बताए।
व्यवसायीले पनि सुरक्षाका हिसाबले राष्ट्र बैंकले लिएका कतिपय निर्णयसँग सहमत भएको जनाए। तर, सुरक्षाकै विषयमात्रै थियो भने राष्ट्र बैंकले सुरुमा सेवा प्रदायकले दिने सेवा कतिसम्म सुरक्षित छ भनेर अध्ययन गर्नु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। खल्ती डिजिटल वालेटका निर्देशक अमित अग्रवालका अनुसार सीमा तोकेरमात्र कारोबार सुरक्षित हुन्छ भन्ने होइन, त्यसका लागि सुरुमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक छ। त्यो नभएको खण्डमा राष्ट्र बैंकले लगाम लगाउँदैमा सुरक्षित हुन्छ भन्ने हुँदैन।
यसले डिजिटलमा बानी परेका ग्राहकलाई पनि निरुत्साहित गर्ने देखिएको छ। उनका अनुसार ग्राहकले वालेट प्रयोग गर्ने भनेको अति आवश्यक परेको बेलामा हो। व्यस्थित रूपमा कारोबार गर्नुपर्दा उसले अनलाइन बैंकिङ प्रयोग गर्छ। त्यसैले अति आवश्यक परेको बेला उसँग आफूलाई आवश्यक पैसा वालेटमा छैन भने उ वालेट प्रयोग गर्नबाट निरुत्साहित हुन्छ। सीमा तोक्नुभन्दा राष्ट्र बैंकले सुरक्षित कारोबारमा बढी ध्यान दिर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मान्छेसँगै सबै कुरा सधैं सँगै नहुने भन्दै प्रयोगकर्ताले १० हजारभन्दा मुनि मोबाइलबाट कारोबार गर्छु र त्योभन्दा माथि चेकबाट गर्छु भनेर सबै कुरा बोकेर नहिड्ने भएकाले त्यसलाई पनि ध्यानमा राख्न जरुरी रहेको ईसेवाका कार्यकारी निर्देशक रोशन लामिछानेले बताए। व्यवसायीमात्र नभएर प्रयोगकर्ता पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको कारोबार सीमाप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्।
पीसी टू नेटका सञ्चालक तथा ई–सेवाका एजेन्ट उमेशकुमार श्रेष्ठ राष्ट्रले बैंकले तोकेको सीमाले व्यवसाय नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। त्यस्तै ईसेवा प्रयोग गर्दै आएका कीर्तिपुरवासी दिव्यस पनि राष्ट्र बैंकको निर्णयलाई अस्वीकार गर्छन्। हामी डिजिटल इकोनोमीका कुरा गर्ने अनि डिजिटल कारोबारमा सीमा लगाउने हो भने त्यो असम्भव हुने उनको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले मोबाइल वालेटमार्फत हुने कारोबारमा अहिले तोकेको सीमालाई बढाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
