काठमाडौं : सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा मनोमानी गर्दै आएका यातायात व्यवसायी अन्ततः सिन्डिकेट अन्त्य गर्न लचिलो बनेका छन्। सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएसँगै उनीहरू लचिलो बनेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मंगलबार अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गरे कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले एकपछि अर्को निर्णय गर्न थालेपछि व्यवसायी सिन्डिकेट अन्त्यका लागि छलफलमा आएका छन्।
आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर सरकारी निर्णयको विरोधमा उत्रेका व्यवसायी सबैतिरबाट एक्लो हुने अवस्था आएपछि नरम बनेका हुन्।
व्यवसायीले २१ गते सांकेतिक रूपमा सवारी ग्यारेजमा थन्क्याउने र २७ गतेबाट अनिश्चितकाल सवारी नचलाउने निर्णय गरेका थिए। योसँगै व्यवसायीले यातायात व्यवस्था विभागले चैत १८ गते ल्याएको यातायात व्यस्थापन कार्याविधि निर्देशिका संशोधनको खारेज माग गर्दै आएका व्यवसायी अनौपचारिक रूपमा वार्तामा आएका छन्।
व्यवसायीले विभागमा महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईसँग चार वटा माग सम्बोधन भए सबै प्रकारका सिन्डिकेट अन्त्यमा सहयोग गर्न सकिने बताएका छन्। छलफलमा व्यवसायीका तर्फबाट सरोज सिटौला नेतृत्वको टोली मंगलबार विभागमा आएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मंगलबार अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गरे कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ।
भट्टराईका अनुसार व्यवसायीले सवारी दुर्घटनाका घाइतेले पाउँदै आएको बिमा रकम बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्। बिमा रकम बढाउँदा व्यसायीले तिर्नुपर्ने प्रिमियम रकम तिर्न उनीहरू तयार रहेको भट्टराई बताउँछन्।
व्यवसायीले अहिले प्राप्त हुँदै आएको उपचार रकम तीन लाखबाट असीमित बनाउनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्। यसैगरी व्यवसायीले बैंक कर्जा र कर्पोरेट करमा सरकारले हेरिदिनुपर्ने माग गरेका छन्।
‘व्यवसायी सिन्डिकेट अन्त्यका लागि कम्पनी मोडलमा सवारी सञ्चालन गर्न तयार छन’, उनले भने। व्यवसायीले कम्पनी मोडलमा गएर सवारी सञ्चालन गर्दा सरकारले सवारी सञ्चालन विधि ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। व्यवसायी सबै आन्दोलन स्थगित गरेर वार्तामा आए कम्पनी वा फर्ममार्फत पञ्जीकृत भएर सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने नियमबाहेक अन्य विषयमा सरकार छलफल गर्न तयार रहेको भट्टराई बताउँछन्।
व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गरेर वार्तामा आएको अवस्थामा उनीहरूले अगाडि सारेको मागको विषयमा सम्बन्धित नियकासँगको छलफलमा टुंगो लगाउने भट्टराईको भनाइ छ। तर, कम्पनी वा फर्ममार्फत पञ्जीकृत भएर सवारी सञ्चालनको विषयका भने विभाग तथा सरकार पछिनहट्ने भट्टराईको अडान छ। यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले पनि कम्पनी वा फर्ममार्फत पञ्जीकृत भएर सवारी सञ्चालन गर्ने विषयबाहेक अन्य विषयमा व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताएका थिए।
सरकारले विभागले लागू गरेको नयाँ नियमअनुसार नै सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट समेत निर्णय भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै संस्था ऐन २०३४ अनुसारदर्ता भएको विभिन्न यातायात समितिको असार मसान्तपछि नवीकरण नहुने निर्णय गरेको थियो।
व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा गरेपछि समितिका नाममा व्यवसाय गर्दै आएका कतिपय व्यवसायी कम्पनी वा फर्ममार्फत पञ्जीकृत भएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न तयार भएका थिए। सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका मजदुरले पनि सवारी धनीको माग पूरा गर्न आफूहरू आन्दोलनमा सहभागी नहुने बताइसकेका थिए।
सबैतिरबाट व्यवसायी एक्लो हुने अवस्था आएपछि व्यवसायी सिन्डिकेट अन्त्यका लागि लचिलो भएका हुन्।
व्यवसायी समितिको नामका रहेको सम्पत्ति समेत सरकारले जफत गर्ने भएपछि कतिपय व्यवसायी भौतिक सम्पत्ति बिक्री गर्र्ने सोचका पुगेको थिए। व्यवसायीले चालेको कुनै कदम सफल हुने अवस्था नदेखेपछि व्यवसायी सिन्डिकेट अन्त्य गर्न अनौपचारिक रूपमा वार्ताका आउन बाध्य भएका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
