विराटनगर : स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि मोरङका १७ मध्ये ११ तहले एकै प्रकारको कार्यविधि बनाएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई आधार बनाई मूल अन्तर्वस्तुमा फरक नपर्ने गरी आवश्यक कार्यविधि बनाइएको हो।
प्रदेशसभाले स्थानीय तह सञ्चालन तथा अन्य धेरै विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु मात्रै गर्दै छ। प्रदेशसभा बैठकमा हालै गाउँ÷नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि विधेयक प्रस्तुत भएको छ। प्रदेश सरकार गठनअघि नै महानगर, उपमहानर, नगरपालिका र गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारकै हैसियतमा काम सुरु गरिसकेका छन्। धेरै तहले गाउँ÷नगरसभा सम्पन्न गरिसकेका छन्।
‘उत्तरी मोरङका ९ र दक्षिणका २ स्थानीय तहले मूल अन्तर्वस्तु फरक नपर्ने गरी एकै प्रकारको कार्यविधि बनाएर कार्य सञ्चालनलाई तीव्रता दिएका छन्’, सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका मेयर शिवप्रसाद ढकालले भने, ‘धेरै तहले उस्तै कार्यविधिअनुसार नै काम थालिसकेका छन्, कतिपयमा भने कार्यपालिकाले पारित गर्ने पर्खाइ छ।’ कार्य सञ्चालनमा कठिनाइ नहोस् भनेर सुन्दरहरैंचाले पनि संयुक्त रूपमा निर्माण गरिएको कार्यविधिलाई नै आधार बनाएर नगर कार्यपालिकामा लैजाने तयारी गरेको छ।
केन्द्रबाट तय भएका ८४ मध्ये १४ विषयमा उस्तै कार्यविधि बनाएर स्थानीय तह अघि बढेका हुन्। जसमा संयुक्त प्रयोगशाला, विपद् व्यवस्थापन, विपन्न सडक बालबालिका स्याहार केन्द्र, राजस्वको दर र एकीकृत सम्पत्ति कर, अन्तरस्थानीय तह सडक व्यवस्थापन, संयुक्त फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र, सडक अधिकार क्षेत्र आदि विषय छन्। ठूला र संयुक्त फाइदा लिन सकिने क्षेत्रमा एकत्रित रूपमा लगानी गर्ने योजना पनि तहले बनाएका छन्।
केन्द्रबाट तय भएका ८४ मध्ये १४ विषयमा एकै प्रकारको कार्यविधि बनाएर मोरङका स्थानीय तह अघि बढेका हुन्।
‘पहिले ९ तहका प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतको छलफलबाट संयुक्त कार्यविधि तयार भएको थियो, त्यसमा हामीले पनि समर्थन जनाएका छौं’, रतुवामाई नगरपालिकाका मेयर रविन राईले भने, ‘परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ। कति तहले त पारित पनि गरिसकेका छन्।’ प्रदेश सरकार तथा प्रदेशसभालाई स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन, कार्यविधि तथा ऐनका विषयमा छलफल गरी सुझाव दिइएको पनि उनले सुनाए।
विराटनगर महानगरपालिका, सुन्दरहरैंचा, बेलाबारी, उर्लाबारी, पथरीशनिश्चरे, लेटाङ, रतुवामाई र सुनवर्षी नगरपालिका एकै प्रकारको कार्यविधि अपनाएका छन्। गाउँपालिकातर्फ मिक्लाजुङ, केराबारी र ग्रामथानले कार्यविधिका कतिपय विषय पारित नै गरेका छन्। दक्षिणी मोरङका रंगेली नगरपालिका, कटहरी, बुढीगंगा, धनपाल र जहदा गाउँपालिका यो प्रक्रियामा सामेल भएका छैनन्।
पथरीशनिश्चरेकी उपमेयर उमा विष्टले भूगोल मिल्ने स्थानीय तहले संयुक्त कानुन निर्माणमा जोड दिएको बताइन्। भनिन्, ‘धेर समय, खर्च तथा धेरै किसिमको नहोस् र संयुक्त विषयवस्तु समेटियोस् भनेर संयुक्त कार्यविधिमा जोड दिएका हौं।’
बेलबारी नगरपालिकाकी उपमेयर ढाकाकुमारी पराजुलीले नगरको समग्र कार्य सञ्चालन तथा अन्य तहसँगको छलफलअनुसार नै कतिपय कार्यविधि बनाएर अघि बढेको जानकारी दिइन्। बेलबारीले शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यविधि पारित गरिसकेको छ। भनिन्, ‘स्थानीय तह सञ्चालनका लागि अझै धेरै कानुन बन्न बाँकी नै छन्।’
रतुवामाईका मेयर राईले तत्काललाई संयुक्त कार्यविधि बनाउने सल्लाहअनुसार अघि बढेको र प्रदेश सरकारका तर्फबाट कानुन आएपछि बाझिने विषयलाई संशोधन गर्न सकिने बताए।
प्रदेशसभामा कांग्रेसका सचेतक केदार कार्कीले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित धेरै विधेयक सदनमा पेस हुन बाँकी रहेको बताए। भने, ‘स्थानीय तहले बनाउने अहिलेका कार्यविधि अस्थायी प्रकृतिका हुन्।’ स्थानीय तह प्रदेशले कस्ता कानुन बनाउँदै छ भन्ने पर्खाइमा रहेको उनले सुनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
