विराटनगर : स्थानीय विधायिका (गाउँ/नगरसभा)लाई ‘स्वेच्छाचारी हुन नदिने’ विषय थप गर्दै प्रदेशसभाले गाउँ/नगरसभा सञ्चालन विधेयक पारित गरेको छ । यससँगै गाउँ/नगरसभासम्बन्धी अन्तरिम कार्यविधि खारेज भएको छ ।
सभालाई थप उत्तरदायी र स्थानीय तहका प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन २७ वटा संशोधनसहित प्रदेशसभा बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । सत्तापक्षीय १२ सांसदका २३, कांग्रेस र राप्रपाका सांसदले प्रस्ताव गरेकामध्ये २÷२ संशोधन समेटेर विधेयक पारित भएको जनाइएको छ । बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले विधेयक पेस गरेका थिए।
विधेयकमा गाउँ/नगरसभामा सम्बोधन गर्ने विषयमा सम्बन्धित तहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यको भूमिका उल्लेख थिएन । तर, यसलाई संशोधन गर्दै सभालाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यलाई आमन्त्रण अनिवार्य गरिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख पद आलंकारिक भएकाले तहका सभामा बोलाउन जरुरी नरहेको निष्कर्षसहित विधेयकको दफा ५८ को उपदफा १ संशोधन भएको जनाइएको छ । यसमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई सभाध्यक्षले सभाको बैठकलाई विशेष सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा उनका प्रतिनिधिलाई पनि आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था थप भएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका तहकै सभामा शून्य हुने विधेयक आएकामा हामीले संशोधन गरेका हौं । यसबाट जनप्रतिनिधिसँग सम्बन्ध राम्रो हुन्छ ।’ लीलावल्लभ अधिकारी, एमाले सांसद
‘स्थानीय तहको कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएका प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका तहकै सभामा शून्य हुने विधेयक आएकामा हामीले संशोधन गरेका हौं’, एमाले सांसद लीलावल्लभ अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसबाट जनप्रतिनिधिसँग थप समन्वय तथा सम्बन्ध राम्रो हुन्छ ।’ उनका अनुसार दफा ५८ को उपदफा २ मा भने गाउँ÷नगरसभाको बैठक नियमित भएपछि तहका सम्बन्धित सदस्य एवं तोकिएका सचिवालयका कर्मचारी मात्र बैठकको कारबाहीमा सहभागी हुने व्यवस्था गरी प्रदेशसभा सदस्य वा प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट हस्तक्षेप नहुने आधारलाई बलियो बनाइएको छ ।
सभा सञ्चालन सहयोग समितिमा सामान्यतः विभिन्न दलका प्रतिनिधित्व हुने गरी बढीमा सात जना रहने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी निर्वाचित दलका प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँ/नगरसभा बैठकमा प्रमुख अतिथि, अतिथि वा अतिथिको आसनग्रहण नगराइने उल्लेख भएकोमा संशोधनपछि सभाको प्रारम्भदेखि सबै कारबाहीको संक्षिप्त विवरण अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा अध्यक्षले वाचन गरी सुनाउनुपर्ने र यसको विस्तृत विवरण प्रमाणीकरण गरी प्रतिवेदनका रूपमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई पठाउनुपर्ने प्रावधान थप भएको छ । संशोधन प्रस्ताव हालेका कांग्रेसका सांसद सुयर्माराज राईले भने,‘संशोधनसहित गरिएको नयाँ प्रावधानले सभाका अध्यक्षलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ।’
राप्रपाकी सांसद तारा राईले संशोधन प्रस्ताव गरेमध्ये गाउँ÷नगरसभा सञ्चालनका लागि पेस भएको विधेयक २०७४ को सट्टा २०७५ राख्न र अनुपस्थित सम्बन्धमा प्राप्त भएको सूचना सचिवले अध्यक्षलाई समयमै जानकारी गराउनुपर्नेछ भन्ने राखिएको छ । एमाले र माओवादीका तर्फबाट सांसद लक्ष्मण तिवारीले सदनमा संशोधनका व्यहोराबारे जानकारी गराएका थिए । विधेयकमा ६७ दफा, ८ परिच्छेद र ४ अनुसूची छन् । संशोधनपछि दफा नम्बर ६७ थप गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
