भूकम्पपीडितलाई तीन वर्षपछि जग्गा

भूकम्पपीडितलाई तीन वर्षपछि जग्गा

भरतपुर : भूकम्प गएको तीन वर्षपछि पीडितले बल्ल जग्गा पाएका छन् । चितवनको राप्ती नगरपालिका वडा नं १३ एसिकाईका ११ र तापाङका दुई परिवारले जग्गाको धनीपुर्जा पाएका हुन् । भूकम्पले पूरै बस्ती चिरा परेपछि उनीहरूलाई त्यहाँबाट कालिटारमा स्थानान्तरण गरिएको हो ।

सुरक्षित स्थानमा जग्गा हेर्ने क्रममा भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कालिटारमा रहेको उक्त जग्गा बस्नयोग्य सिफारिस गरेको थियो । राप्ती नगरपालिकाकी मेयर प्रभा बराल र भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख इन्जिनियर राजेन्द्र कार्कीले पीडितहरूलाई कालिटार पुगेर जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेका हुन् ।

‘हामीले जियोलिजिकल सर्भे गर्दा यो ठाउँलाई उचित ठान्यौं’, प्राधिकरणका प्रमुख इन्जिजियर राजेन्द्र कार्कीले भने, ‘विद्यालय, खानेपानी स्रोत नजिक भएकोले पनि यो ठाउँ राम्रो छ ।’ उनका अनुसार एसिकाईमा भएका सबै जग्गा सरकारले दिन नसक्ने भएकोले कालिटारमा घर भए पनि खेतीका लागि भने उनीहरू एसिकाई नै जानेछन् ।

‘उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्य हो’, उनले भने, ‘सबै बारी नै दिन सक्दैन, मात्र परिवारको जीवन सुरक्षित हुनुप¥यो ।’ खानेपानी धारा, शौचालय, प्लेग्राउन्डको क्षेत्रफलबाहेक प्रतिघर साढे आठ धुर जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । ‘यी सबै गरेर १२ धुरभन्दा बढी जग्गा प्रतिपरिवारले पाउँछन्’, उनले भने । उचित स्थानको अभावले पुर्जा वितरण गर्न समय लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कालिटारबाट एसिकाई पुग्न दुई घण्टा पैदल हिँडेर उकालो जानुपर्छ ।

राप्ती नगरपालिकाकी मेयर प्रभा बरालका अनुसार एकल महिलाको हकमा बाहेक अन्य परिवारको हकमा श्रीमान्- श्रीमतीकै नाममा जग्गाधनी पुर्जा बनाइएको छ । अबको १० वर्षसम्म यी १३ परिवारले यो जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने गरी घरको नक्सासहित पुर्जा वितरण गरिएको उनले बताइन् । गाउँको नजिकमा एकीकृत बस्ती बस्न मिल्ने जग्गा नभएकोले कालिटार आएको उनको भनाइ छ । जग्गाधनी पुर्जा पाएपछि पीडित परिवार पनि खुसी छन् । तर, खुसीसँगै तीन वटा बर्खा र हिउँद टहरोमै बिताएका पीडित परिवार यो बर्खा पनि टहरोमै बिताउनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् ।

‘जग्गा खोज्न त यतिको समय लगाएको प्राधिकरणले यो दुई महिनामा के घर बनाइदेला र खै ? ’ पीडित मनिलाल चेपाङले गुनासो गर्दै भने, ‘अब बर्खा लागेपछि बजारबाट सामान ल्याउन सकिँदैन ।’ आफूसँग घर बनाउने हैसियत नहुँदा जग्गा पाएर पनि घर बनाउन सरकारकै भर पर्नुपरेको उनी बताउँछन् । अर्का पीडित इन्द्रलाल चेपाङलाई पनि बर्खाअघि नै घर बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । तीन वर्षसम्म टहरोमा कष्ट सहेर बस्नुपरेको भन्दै उनले भने, ‘सरखारले घर बनाइदिन्छु त भनेको छ । तर, छिटो बनाइदिए हुन्थ्यो ।’

अहिले १३ घरको लागि जग्गा सम्याएर नाप्ने काम सकिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सबैका घर एउटै डिजाइनको हुनेछ । एकीकृत बस्तीकै लागि सरकारले मोटर बाटोको ट्र्याकसमेत खोलिदिएको छ । उनीहरूले प्रभावितका लागि सरकारले दिएको पहिलो किस्ता बुझिसकेका छन् ।

लालपुर्जा लिँदै राप्ती-१३ का भूकम्पपीडित । तुलमान गुरुङ


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.