विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले नेपाली अर्थतन्त्रका परिसूचक नकारात्मक रहेको भनिरहेका बेला दुई आर्थिक वर्षमा १३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर बढेको पाइएको छ। ती बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्षमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुने अनुमान गरेका थिए। केही दिनअघि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले ४.६ र ४.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेका थिए। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा आएको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिदर बढेको बताइएको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ५.८९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्ष ७.३९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो। अघिल्लो चालू वर्षमा यो वृद्धिदर साढे दुई प्रतिशत मात्र थियो। साढे दुई प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर एकैचोटि ६ र ७ गरी दुई वर्षमा १३ प्रतिशत विरलै मात्र पुग्छ। सरकारले यस्तो प्रक्षेपण गरे पनि पंक्तिकारको ठम्याइ चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर साढे ४ प्रतिशतको हाराहारी हुन्छ भन्ने हो।
विगतमा झैं आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा पुँजीगत खर्चले गति लिन सकेको छैन। सरकारले विनियोजन गरेको मध्येमा पुँजीगत खर्च ६५ प्रतिशत खर्च हुने तर त्यसको तुलनामा विकास खर्च ३३ प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ। त्यो पनि पुँजी निर्माण गर्ने भनिएको विद्यालय क्षेत्र, विद्युत् र निर्माण क्षेत्रको विकास गति निकै न्यून छ। पुँजीगत खर्च बढ्ने विकास खर्च नबढ्ने भएपछि त्यसले दिने प्रतिफल अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मान्न सकिन्न।
सरकारले हालै अर्थतन्त्र टाट पल्टन लागेको भन्दै श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्यो। राष्ट्रबैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सरकारी खातामा अहिले दुई सय ७० अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको देखिएको छ। श्वेतपत्रले देखाए झैं एक सय ९० अर्ब घाटापूर्ति हो भने सरकारसँग ८० अर्ब बाँकी नै रहन्छ। यो तथ्यांकले अर्थतन्त्र धराशायी नै भएको भन्ने रहेनछ। यसलाई नराम्रो मान्न सकिन्न। अझै राम्रो बनाउन सकिन्छ। हामीले पैसा खर्च गर्ने संरचना बनाउनै सकेनौं। विकास प्रयास निकै कमजोर बन्दै गए। हामीलाई समृद्ध बन्न उच्चदरको विकास खाँचो छ। दुई वर्षको काम २० वर्षमा पनि पूरा हुन सक्दैन। मेलम्ची तोकिएको समयमा आउन नसक्दा लागत कति बढ्यो ? विगत ५० वर्षदेखि सुनिएको थियो तराई हुलाकी सडक निर्माणको कुरा आजसम्म पूरा हुन सकेको छैन। फास्ट ट्र्याकको कुरा चलेको पनि १५/२० वर्ष भयो, तर अभैm बन्न सकेको छैन। हो, सुशासन अभावमा सबै क्षेत्र लथालिंग भएको कुरालाई मान्न सकिन्छ। सुशासन भएको भए सायद तोकिएको समयमा आयोजना निर्माण हुन्थे र त्यसले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउँथ्यो।
गएको साउनमा झापादेखि मध्य तराईसम्ममा आएको बाढीका कारण धान उत्पादन साढे एक प्रतिशतले घट्यो। एक प्रतिशतले धान उत्पादन घट्दा यसको असर कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा पर्छ। अघिल्लो वर्ष जीडीपीमा कृषिको योगदान एकतिहाइ थियो। यस वर्ष धानको उत्पादन घट्दा प्राथमिक (कृषि, वन, मत्स्य, खानी तथा उत्खनन) क्षेत्रको योगदान २८.२१ प्रतिशतमा सीमित छ।
गत आवमा यस्तो यो क्षेत्रको जीडीपीमा २९ प्रतिशत थियो। चालू आवको जीडीपीमा कृषिअन्तर्गत धानको २० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान छ। धानपछि जीडीपीमा तरकारी, गहुँ, मकै, आलु र दलहन बालीको योगदान हुन्छ। कृषि क्षेत्रबाट बढ्ने आर्थिक वृद्धिदर मात्र दिगो हुन सक्छ। त्यसैले कृषिमा व्यवसायीकरण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।
संसारको आर्थिक विकास कृषि उत्पादनमा भएको बढोत्तरीले मात्र भएको छ। तर नेपालमा हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष उत्पादन घट्दै मात्र गएको छैन, कृषियोग्य भूमि बाँझै पल्टिएका छन्। पहाडमा मात्र नभएर तराईको अवस्था पनि त्यस्तै छ। तीन बाली लगाएर परिवार पाल्ने किसानले अहिले एक बाली मात्र लगाउन थालेका छन्। खेतीयोग्य भूमि उपयोग गर्नेबारे सरकारको कुनै कार्यक्रम छैन। किसानलाई तीनैबाली लगाउन प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ, अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने हो भने। कृषि क्रान्तिबाट मात्र राष्ट्रको उन्नति हुन्छ भन्ने नीतिनिर्माण तहमा बसेकाहरूले पनि बुझाउन नसक्दा विकासशील राष्ट्रको दाँजोमा पुगिसक्नुपर्ने बेला पनि हामी जहाँको त्यहीं छौं। अबको आवश्यकता कृषि क्रान्तिमा जोड नै हो।
पर्यटक बढे भनेर गर्व गर्ने तर ती पर्यटकलाई खुवाउने वस्तु उनीहरूकै देशबाट आयात गर्नुपर्ने भएपछि पर्यटक बढेर कसरी अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ ?
बंगलादेशमा एक हेक्टर जमिनमा झन्डै पाँच टन धान फलाइन्छ। चीनमा ०५३ सालमा एक हेक्टरमा ११ टनसम्म धान उत्पादन भएको इतिहास छ। तर हामी मुस्किलले तीन टन मात्र फलाउन सकेका छौं। यो जाँगर मेहनतको फल हो। त्यसैले कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण भनिएको हो। तराईको बारादेखि रौटहटसम्म मात्र होइन, पहाडमा पनि युवा बिदेसिएका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझै छन्। जमिनले दिन सक्नेजति पनि लिन सक्दैनौं भने त्योभन्दा विडम्बना के हुन्छ ? आयातमुखी व्यवस्थाले मुलुकलाई कतिन्जेल टेको लगाएर राख्ने ? उत्पादन दिने क्षेत्रमा टेवा पुगेपछि मात्र हुने वृद्धिदरलाई राम्रो मान्न सकिन्छ।
कृषि क्रान्ति सफल भएपछि मात्र उद्योगको विकास हुने हो। हिजो ढिकीजाँतोमा कुटानीपिसानी गरिन्थ्यो भने आज मिलबाट त्यो काम हुन्छ। उद्योगको विकास भएपछि यातायात र सञ्चारको विकास हुन्छ। त्यसरी भएको विकास मात्र दिगो हुने हो। यतिबेला नेपाली अर्थतन्त्र कृषिलाई फट्को मारेर एक्कासि सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ। आन्तरिक उत्पादनसँग गाँसिएको कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न नसकिएपछि त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन सक्दैन। १५ वर्षदेखि उद्योग क्षेत्र ध्वस्त छ। उत्पादन घटेको छ। जुट मिल र सलाई उद्योग बन्द छन्। गार्मेन्ट उद्योग पहिलेको तुलनामा निक्ै कम छ। पश्मिना उत्पादन पहिलेको तुलनामा निकै घटेको छ। निर्यात गर्ने सामान नहुने दैनिक उपभोग्यलगायत आवश्यक सामान बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने भएपछि कसरी सुदृढ हुन्छ अर्थतन्त्र ?
उद्योगलाई नाघेर कृषिबाट एक्कासि सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा त्यसले पनि अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्याउँदैन। आफ्नो उत्पादन नहुने र व्यापार बढ्ने भएपछि त्यसको फाइदा कसलाई भयो ? पर्यटक बढ्ने कृषि उत्पादन नबढ्ने भएपछि सबै वस्तु बाहिरबाट ल्याउनुपर्यो। पर्यटक बढे भनेर गर्व गर्ने तर ती पर्यटकलाई खुवाउने वस्तु उनीहरूकै देशबाट आयात गर्नुपर्ने भएपछि पर्यटक बढेर कसरी अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ ? भरिएका ट्रक बाहिरबाट ल्याउने यहाँबाट खाली ट्रक बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था र तीव्र उदारीकरण भएपछि अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुख कसरी मान्न सकिन्छ ?
जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान सेवा क्षेत्रको देखिन्छ यतिबेला। चालू आवमा यो क्षेत्रको योगदान ५६ प्रतिशतबाट बढेर ५७ प्रतिशत पुगेकोे बताइएको छ। स्वदेशी उत्पादन, वस्तु तथा सेवा आयातमा भएको वृद्धिले व्यापारिक क्षेत्रको उत्पादन सकारात्मक भएको मानिएको छ। पर्यटन आगमनमा भएको वृद्धि, विद्युत् आपूर्तिमा भएको सहजताका कारण होटेल, रेस्टुरेन्ट, यातायात तथा सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ तर यी सेवासँग जोडिएका वस्तुको आयात बाहिरबाटै गर्नुपर्ने भएपछि यसलाई कसरी सकारात्मक मान्ने ?
हामीले लगाएको कपडा, दैनिक रेस्टुराँ, होटेल र सर्वसाधारणका भान्सामा पाक्ने तरकारी, चामल, फलफूल मासुलगायतका वस्तुमा बढ्दो आयात घटाएर आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्ने हो भने जीडीपी साँच्चिकै बढाउन सकिन्छ।
बैंकहरूले पनि सामान आयात गर्न रकम दिए तर कृषि क्रान्तिका लागि दिइने रकम पारदर्शी बनाउन सकेनन्। उद्योगपति तथा व्यापारी पनि सामान आयात गर्न ऋण माग्छन् तर स्वदेशी उत्पादन बढाउने खालका गतिविधिप्रति चासो दिँदैनन्। आयातमुखी अर्थतन्त्रले मुलुकलाई कतिन्जेल थेग्न सक्छ ?
यस वर्ष बैंकले कर्जा दिएनन्। बैंकको ब्याज बढ्दा उत्पादनको लागत पनि बढ्यो। बढी ब्याज हुँदा बैंकहरूले धेरै ऋण दिन सकेनन्। बैंकले ऋण प्रवाह गर्न नसक्दा आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिनु स्वाभाविक हो।
युवा बिदेसिने क्रम क्रमशः घट्न थालेपछि विप्रेषण घटेको छ। किनभने पछिल्ला धेरै वर्ष हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानेको थियो। त्यस अर्थमा अहिले सार्वजनिक आर्थिक वृद्धिदर उच्च हो। तथ्यांक विभागलाई चुनौती दिन सकिन्न, तर विप्रेषण घट्दै जाँदा आर्थिक वृद्धिदर बढी देखिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न।
हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार निकै कमजोर भएकाले पनि सानो सुधारले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार आएको देखिन्छ। नेपालीले कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय ३८ खर्ब ७७ अर्ब २६ करोडबाट २५ खर्ब ५५ अर्ब १६ करोड उपभोगमा खर्च गर्ने गरेका छन्। नेपालीले कमाएको आयबाट वर्षभरिमा जम्मा १३ खर्ब २१ अर्ब ३६ करोडमा बचाउन सकेका छन्। अर्थात् कुनै व्यक्तिले कमाएको एक सय रुपैयाँमध्ये करिब १५ रुपैयाँ मात्र बचाउन सकेको अवस्था छ। बाँकी ८५ रुपैयाँमा उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ।
हो, अब हामीले उपभोगमा खर्च भएको रकममध्ये केही रुपैयाँ बचत गर्न सिक्नैपर्छ। अहिले सय रुपैयाँ कमाउँदा १५ रुपैयाँ बचत गर्न सकेका छौं भने त्यसलाई बढाएर कम्तीमा एकचौथाइ मात्र पुर्यायौं भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरताबाट धेरै हदसम्म जोगाउन सक्छ। यसमा हामी धेरै चुकेका छौं। आफ्नो बचत नभएपछि परनिर्भर हुनुपर्ने संस्कृतिबाट माथि उठ्न सक्यौं भने कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउन त्यसले ठूलो सघाउ पुर्याउँछ।
नेपालीको औसत आय बढ्नुमा पुनर्निर्माण, ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणले लिएको गति, सरकारी खर्चमा भएको बढोत्तरीले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन बढ्न जाँदा त्यसको प्रभाव प्रतिव्यक्ति आयमा देखिएको होला। पछिल्लो समय विद्युत् आपूर्ति बढ्न जाँदा उद्योग क्षेत्रको उत्पादन बढेको हुन सक्छ तर त्यसलाई अझै बढाउनुपर्छ। हामीले तथ्यांकलाई मात्र आधार मान्ने होइन, प्रतिव्यक्ति आय बढेको महसुस प्रत्येक नेपालीले गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
