३३ किलो सुन प्रकरणः एसएसपी लोहनीलाई पनि पक्राउ पुर्जी

३३ किलो सुन प्रकरणः एसएसपी लोहनीलाई पनि पक्राउ पुर्जी

बिराटनगरः ३३ किलो सुन तस्करी र त्यसपछि भएको सनम शाक्य हत्काण्डमा मुछिएका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) दिवेश लोहनीलाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ पुर्जी थमाएको छ ।

गृहमन्त्रलायले गठन गरेको छानबिन समितिले बयानका लागि तानेपछि अपराध अनुसन्धान महाशाखा काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी लोहनी मंगलबार आफैँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा पुगेका थिए ।

मंगलबार त्यहाँ पुगेका लोहनीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले बुधबार पक्राउ पुर्जी थमाएको हो । पक्राउ पुर्जी थमाएसँगै उनीविरुद्ध अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाइने जानकारी मोरङ प्रहरीले दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वराज पौडेल नेतृत्वको घटना छानविन समितिले लोहनीलाई झिकाउन मोरङ प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन अनुसार मोरङ प्रहरीले उपस्थितिका लागि लोहनीलाई पत्र पठाएको थियो । 

उनीसँगै सुरुमै विवादमा तानिएका महाशाखाका डिएसपी प्रजित केसी र सई बालकृष्ण सञ्जेल पक्राउ परिसकेका छन् । सरकारी वकिल कार्यालयले लोहनीविरुद्ध पनि अन्य अभियुक्तसँगै बुधबार अभियोग पत्र तयार पारेर अदालतमा दर्ता गर्ने छ ।

छानविन समितिले लोहनीसँग काठमाडौंमा यसअघि बयान समेत लिइसकेको छ । उनीसँग बयान लिएर निगरानीमा राख्दै छानबिन समिति अन्य अभियुक्त पक्राउमा केन्द्रित बनेको थियो । 

घटनाका मुख्य अभियुक्त मोरङ उर्लाबारीका गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीसँग ‘कनेक्सन’ देखिएको भन्दै यस अघि अवकाश प्राप्त पूर्व डीआईजी गोविन्द निरौला, एसपी विकासराज खनाल, डीएसपी सञ्जय राउत, प्रजित केसी, सई बालकृष्ण सञ्जेल र जवान विष्णु खड्का पक्राउ परिसकेका छन् । 

सम्बन्धित समाचार

८८ केजी सुन तस्करी प्रकरण : पाँच सुन व्यवसायी पक्राउ

सुन तस्करीः आरके ज्वेलर्सका मालिक राजेन्द्र शाक्य पक्राउ

३३ किलो सुन तस्करीको रहस्य खुल्दै : पूर्व डीआईजी निरौला पक्राउ

३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणः पूर्व डीआईजी निरौलालाई विराटनगर ल्याइयो

चौध किलो सुन तस्करी प्रकरण: पक्राउ परे चिनियाँ नागरिक

सुन तस्करीको अनसुन्धान सकियो  : समातिए अर्का डीएसपी

 

 

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.