सहरका सुकुमवासी

सहरको कुरा हँदा सुकुमवासीको विषय पनि सँगै आउने विषय हो। यद्यपि सहर भन्नेबित्तिकै धनीमानी बस्ने क्षेत्र भन्ने धारणा मनमा आउँछ, सहरी गरिब दृश्यमा आउँदैनन्। उनीहरू 'इनभिजिबल' हुन्छन्। त्यसैले पनि धेरैलाई लाग्न सक्छ— सहरको कुरा हुँदा सुकुमवासीको कुरा गर्नु नपरे हुन्थ्यो। शास्त्रीय हिसाबले पनि सुकुमवासी बस्तीलाई आउट प्लेसेस भनिन्छ।

न सहरी क्षेत्रको भाग जस्तो, न त बाहिरको नै। परिणामस्वरूप सहरी अंगका रूपमा यस्ता बस्तीलाई गणनासमेत गरिँदैन। सुकुमवासी बस्तीहरूलाई भौगोलिक अंग (टेरिटोरी) मानिए पनि अक्सर त्यहाँ बस्ने मानिसका सन्दर्भमा वा उनीहरूको दृष्टिकोणबाट कमै सोचिन्छ। खासमा भन्ने हो भने सहरको कुरा गर्दा सुकुमवासी धेरैको कल्पनामै आउँदैन। महानगर र थुप्रै महानगरवासीका दृष्टिमा सुकुमवासी बस्ती सहरबाट हटाउनुपर्ने तत्व हुन्, मानौं ती सहरका कलंक हुन्। तर, यथार्थ त्यति सरल छैन।

सुकुमवासी निर्माण हुने प्रक्रिया, स्वरूप र परिणामहरू विविध हुने हँदा त्यसले दिने शाब्दिक अर्थ एउटा भए त्यसभित्र पनि त्यस्तो विभिन्नता भेट्न सकिन्छ। सामान्यतया सार्वजनिक तथा सरकारी जमिन 'अनधिकृत' रूपमा 'अतिक्रमण' गरेर बसालिएको बस्ती र त्यहाँ बस्ने बासिन्दालाई सुकुमवासी भन्ने चलन छ। नेपाली बृहत् शब्दकोषले सुकुमवासी भनेको घरबार, जायजेथा केही पनि नभएको (व्यक्ति) भनेर परिभाषित गरेको छ। यद्यपि यो खास अवस्थासँग मात्र नभई खास भौगोलिकतासँग पनि जोडिएको हुन्छ।

माथि परिभाषित गरिएजस्तै घरबार, जायजेथा केही पनि नभएका तर ज्यालादारी श्रम गरी भाडामा बसिरहेको व्यक्ति सुकुमवासी कहलिँदैन। खासमा सहरी गरिबहरूको ठूलो हिस्सा त्यस्ता भाडामा बस्ने व्यक्तिहरूले ओगटेका छन्। तथापि सुकुमवासीहरू भूमिहीन हुन् र सहरी गरिबको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हुन् नै। परिभाषाका सम्बन्धमा प्रचलनमा आइनसकेको तर्क के हो भने पहिले पूर्वी पहाडका मान्छे रोजगारीको खोजीमा पूर्व लाग्थे, सुखिम (सिक्किम) तिर जान्थे।

त्यसरी गएर आएकाहरूको केही जमात फेरि पुरानै पहाडको थातथलोमा नफर्की बरु तराईतिर खाली जग्गामा बसोबास गर्न थाले। तिनैलाई सुखिमवासी (अर्थात् सुखिमबाट आएर बसेका) नै कालान्तरमा अपभ्रंश भई सुकुमवासी भन्न थालिएको हो भन्ने पनि गरिन्छ।

केही नक्कली सुकुमवासी वा हुकुमवासीका कारण साँचो अर्थका सुकुमवासी संविधानप्रदत्त आधारभूत नागरिक अधिकारबाट वञ्चित हुनु कुनै पनि हालतमा न्यायोचित छैन।

सहरी सुकुमवासीका सन्दर्भमा कुरा गर्दा तिनै सहरी गरिबको नै सहरको भौतिक समृद्धि निर्माणमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् भन्ने धेरैले बिर्सिरहेका हुन्छन्। भौतिक समृद्धिका लागि चाहिने सहज श्रम उपलब्ध गराउनेमध्ये सुकुमवासी बस्ती एक प्रमुख स्रोत हो। यस्ता बस्तीले सहरका घरमा दैनिक काम गर्ने कामदारलगायत सडक, घर बनाउने कार्यमा  श्रमिक उपलब्ध गराइरहेका हुन्छन्। तैपनि सहरका मानिस यहाँको सुखसमृद्धि कायम होस्। तर, सुकुमवासी बस्तीचाहिँ नहोस् भन्ने चाहन्छन्।

सहरी सुकुमवासीको कुरा गरिरहँदा किन सहरवासी र तिनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय वा स्थानीय सरकार सुकुमवासी समस्याप्रति बेवास्ता गर्छ र उनीहरूलाई विस्थापन गर्ने कुरा गर्छ भन्ने बुझ्न भने गाह्रो छैन। अहिले सहर र सहरभित्रका बस्ती स्वयंमा अवसर हुन्। नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै उद्योगधन्दाको स्थापना र सहरहरूको विकास हुन थालेपछि उद्योगधन्दा र अनौपचारिक क्षेत्रमा  श्रमको माग हुन थाल्यो। त्यसैले अदक्ष श्रमिक पनि त्यसप्रति आकर्षित हुन थाले। रोजगारीको सुनिश्चितता र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्यभूति नहुँदा सीमान्तकृत बस्ती विकास भएका हुन्।

त्यसैले सहरी विकासका एकीकृत सवाल हुन् सुकुमवासीहरू। यो विश्वव्यापी प्रवृत्ति हो। राज्य जति कल्याणकारी बन्न सक्यो सुकुमवासी बस्ती त्यति न्यूनीकरण हुने हो। जति योजनबद्ध सहरी विकासको योजना तर्जुमा र लागू हुन सक्यो, यस्ता बस्ती पनि त्यति व्यवस्थित हुने हुन्। कम हुने हुन्। अर्थात् जति सहर अव्यवस्थित हुन्छन्, सुकुमवासी बस्ती र सम्बन्धित समस्या पनि त्यत्तिकै जटिल र अव्यवस्थित हुन्छन्। बढी समस्याग्रस्त हुन्छन्।

काठमाडौं उपत्यकाका सवालमा खासगरी विक्रमको ३० र ४० को दशकमा सुकुमवासी बस्तीहरू निर्माण हुन थालेकोे देखिन्छ। २०४६ र त्यसपछि २०५२ पछि माओवादी सरकारबीचको सशस्त्र द्वन्द्वको एक दशक र त्यसपछिको समयमा यस्ता बस्ती बढेको देखिन्छ। करिब ६ सय वर्गकिमि भूसतह भएको काठमाडौंमा सन् १९७० दशकको पाँच लाख जनसंख्या यस अवधि (सन् २०१०) सम्म आइपुग्दा ३० लाख पुगेको तथ्यांकमा समेत देखिन्छ।

यद्यपि यसमा पनि यस्ता आउट प्लेसका 'इनभिजिबल' पपुलेसन समावेश नपरेका हुन सक्छन्। काठमाडौंमा मात्र सन् ९० को दशकको जनसंख्या वृद्धिदर ४.६७ प्रतिशत थियो। अर्थात् सहरीकरण र जनसंख्याको वृद्धि निकट विगतको इतिहास थियो र त्यही अनुपातमा सुकुमवासी बस्तीहरूको निर्माण पनि द्रुततर गतिले बढेको देखिन्छ।

जति योजनबद्ध सहरी विकासको योजना तर्जुमा र लागू हुन सक्यो, यस्ता बस्ती पनि त्यति व्यवस्थित हुने हुन्। कम हुने हुन्। अर्थात् जति सहर अव्यवस्थित हुन्छन्, सुकुमवासी बस्ती र सम्बन्धित समस्या पनि त्यत्तिकै जटिल र अव्यवस्थित हुन्छन्।

तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिकामा मात्र एक गैरसरकारी संस्थाको तथ्यांकअनुसार (सरकार वा नगरपालिका त्यस्तो तथ्यांक राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि ठान्दैन) सन् १९८५ तिर दुई हजार एक सय ३४ सुकुमवासी रहेकोमा सन् २००५ मा पुग्दा १५ हजार पुगिसकेको थियो। त्यसपछिको १२ वर्षमा त्यो संख्या त्यही अनुपातमा बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ। म स्वयंसमेत संलग्न भएर सन् १९९६ तिर गरिएको अध्ययनमा बाग्मतीको गौरघाटदेखि टेकु दोभान हुँदै विष्णुमतीको बालाजु पुलसम्मको खोलाका दुवै किनारका प्रत्येक बस्तीको सर्वेक्षणसमेत गरेका थियौं।

काठमाडौं उपत्यकामा सुकुमवासी बस्ती निर्माण गर्ने सवालमा तत्कालीन वामपन्थी आन्दोलनलाई अलग्याएर हेर्न सकिँदैन। पञ्चायतकालमा कुनै पनि परिवार जो यथार्थमा निमुखा, भूमिहीन, आवासहीन र सीमान्तकृत छ, ऊ सार्वजनिक स्थानमा गएर बस्ने आँट गर्नसक्ने कुरै थिएन। तर, घरबारविहीनलाई बासस्थान हुनुपर्छ भनी आवाज उठाउने र सरकारसँग प्रतिरोध गरेर उनीहरूको अधिकार प्राप्तिका लागि लड्ने कार्यमा वामपन्थी अभियानमा लागेकाहरूको ठूलो भूमिका छ।

सरकारलाई प्रतिरोध गर्ने, गरिबको पक्षमा देखिने गरी कार्य गर्ने र गरिबहरूबीच संगठन विस्तार गर्न त्यस्ता कार्यहरूले सहयोग गर्थे। अन्यथा त्यसअघि अति सीमान्तकृत नेवार दलितहरू सुकुमवासीको जीवन बिताइरहेको देखिन्छ।

४० को दशकपछि श्रमबजारमा श्रमिकको बढ्दो माग, पहिलेदेखि नै आएर बसेका परिवारसँगको सम्बन्ध र उनीहरूले उपलब्ध गराउने सूचना र सहजीकरण, द्वन्द्वका कारण कठिन बन्दै गएको गाउँको बसाइ, सुविधाविहीन कठिन भौगोलिक अवस्था र विभिन्न कारणले भूमिहीन र सीमान्तकृत हुँदै भएका परिवारका लागि काठमाडौंलगायत सुकुमवासी बसाइ आफैंमा अवसर बन्न पुग्यो।

फेरि पनि उपत्यकामा खासगरी काठमाडौं नगरपालिकाभित्र त्यस्ता सार्वजनिक जमिनको अभावका कारण खासगरी भारतीय ठूला सहरका दाँजोमा सुकुमवासी जनसंख्या तुलनात्मक रूपले सानो नै हो।

व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था भइदिए को चाहँदो हो र अव्यवस्थित सुकुमवासी जीवन बिताउन ?  बाँच्नका लागि चाहिने आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित तर कसैगरी मतदानको अधिकार जोगाउन सफल सुकुमवासी नगरपालिका वा सहरी विकास योजनाका हकदार कहिल्यै भएनन्। तर, राजनीतिक रूपमा भने उपयोग भइरहे। यसरी राजनीतिमा संलग्न हुनु र उपयोग भइदिनुमा उनीहरूको सामूहिक स्वार्थ गाँसिएको छ। आफू बसिरहेको घरघडेरीको स्वामित्व सुरक्षित भइहाल्छ भनेर पनि त्यसो भएको हो।

हिजोसम्म सुकुमवासी सामाजिक आर्थिक वर्ग मात्र थियो। तर अहिले राजनीतिक स्वार्थ समूहजस्तो पनि भएको छ। आजभोलि उनीहरू आफ्नै हिसाबले संगठित छन् र राजनीतिकै आधारमा विभाजित पनि छन्। व्यवस्थित भूउपयोग नीति र दीर्घकालीन सहरी विकास योजना तर्जुमा एवं लागू गर्न सके सहरका यस्ता अव्यविस्थत बसोबास क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। सहरी विकास भन्नु यस्ता अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई व्यवस्थित गर्नु र सहरकै अंगका रूपमा स्वीकार्नु हो।

व्यवस्थित भूउपयोग नीति र दीर्घकालीन सहरी विकास योजना तर्जुमा एवं लागू गर्न सके सहरका यस्ता अव्यविस्थत बसोबास क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।

सुकुमवासीबारे कुरा गरिरहँदा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यी सहरी गरिब निरन्तर उत्पादन हुने कारखाना कहाँ छ ? सुकुमवासीहरू कहाँबाट आइरहेका छन् ? सुकुमवासीहरू मूलतः ग्रामीण क्षेत्रका भूमिहीन किसान नै हुन्, जो बाँच्ने आधारको खोजीमा सहर पसिरहेका हुन्छन्। शिरमा छानो र टेक्ने जमिन छैन भने त्यस्ता व्यक्ति कहीँ न कहीँ आश्रय लिएर त जानुपर्‍यो। त्यस्तै, सहरी गरिबहरू जसको जीविकोपार्जनको आधार र उपाय नहँदा वा परिवारको विग्रह र विखण्डनपछि आ   

श्रयको खोजीमा धकेलिएर पनि त्यस्ता बस्तीमा पुग्न सक्छन्। तर, ती सुकुमवासीलाई गैरनागरिकको जस्तो व्यवहार गर्ने कुरा बेठीक हो। सहरको योजनाबद्ध र बुद्धिमत्तापूर्ण विकाससँगै सुकुमवासी समस्या हल हुने हो। सुकुमवासीहरूलाई बेवास्ता गरेर सहरको समृद्धि सम्भव छैन।

सुकुमवासीहरूले सार्वजनिक स्थल ओगटेर बसेका छन्। त्यस्ता बस्ती हटाउनु र तिनको संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारको नैतिक दायित्व हो। सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक स्थलको अतिक्रमण अन्यत्र निकाय, भूमाफिया र निजी क्षेत्रबाट भएको तथ्य कुनै नौलो र लुकेको कुरो होइन। सुकुमवासी बस्तीको अन्यत्र पुनःस्थापना गर्ने कुरा उनीहरूको जीविकोपार्जन, रोजगारीको अवसर, उनीहरूका छोराछोरीको शिक्षा र सहरमा प्राप्त अन्य अवसरको सन्दर्भमा सोच्नुपर्छ। सहरभन्दा बाहिर हुने औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन सके यस बस्तीमा रहेका तरल श्रम त्यसतर्फ सर्न सक्थ्यो। त्यसले सहरमा थप चाप पनि पर्ने थिएन।

सरकारले सुकुमवासीलाई केकस्तो व्यवहार गर्छ भन्दा पनि राज्यको संविधानले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको आवासको अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुनै पनि सरकारको कर्तव्य हुन आँउछ। सबै सुकुमवासी बस्तीका परिवार साँचो अर्थका सुकुमवासी नहुन सक्छन्। उनीहरू अनधिकृत र अतिक्रमण गरेर बसेका हुन सक्छन्। यहाँ हामीले साँचो अर्थका सुकुमवासीको कुरा गरिरहेका हौं। नक्कली सुकुमवासी त्यस्ता अधिकारका हकदार हुन सक्दैनन्, पाउँदैनन्।

राज्य सबल हुँदै जाने क्रममा सुकुमवासीका समस्या समाधान हुँदै जान्छन्। सहरी विकास योजना र त्यसलाई कडाइका साथ लागू गरेको भए यो समस्या नै रहने थिएन। हामीसँग भूउपयोग नीति पनि छैन। कुन क्षेत्रलाई मिच्न मिल्दैन, कुन क्षेत्र सार्वजनिक उपयोगका लागि हो, कुन क्षेत्रलाई आवास क्षेत्र बनाउनेलगायत योजना नभएकाले पनि समस्या भएको हो।

असली सुकुमवासीहरू खास मनोविज्ञानबाट गुज्रिएका हुन्छन्। हाम्रोजस्तो भर गर्न नसकिने सरकार भएका स्थान र अवधिमा उनीहरू कुनै कुराप्रति पनि स्थायी वा दीर्घकालीन रूपमा विश्वास गर्दैनन्। उनीहरूमा हामी कमजोर नागरिक हौं, राज्यले हामीलाई नागरिकको हैसियत दिएको छैन जस्तो सोच छ। यसले उनीहरूलाई पराजित महसुस गराउँछ।

जे कुरामा पनि परनिर्भर बनाउँछ। आफू जुन स्थानमा बसिरहेको छु त्यो आफ्नो हो भनी भन्न नपाउँदा उत्पन्न हुने असुरक्षाभाव र मैले जति बेला पनि छोड्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले उनीहरूलाई कमजोर बनाइरहेको हुन्छ। संगठित एवं सबल रूपमा आवास अधिकारका लागि ठूला आन्दोलन हुन नसक्नुको एउटा कारण यो पनि हो।

सहरी गरिबको जीविकोपार्जन, अधिकार एवं आवासको अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने केही गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा त्यस्ता केही बस्तीमा केही सुधारका काम भएका छन्। कतिपय सुकुमवासी बस्तीको स्वरूप नै बदलिएको छ। तर, सरकारले नै नागरिकको रूपमा स्वीकार गरेर उनीहरूका बारेमा नसोचेसम्म यसले पार पाउँदैन।

गरिबी न्यूनीकरण, दिगो सहरी विकास योजना, भूउपयोग नीतिको पालना, भूमि तथा आवासको स्वामित्वको भरपर्दो तथ्यांक, दूरदर्शी स्थानीय सरकार र नेतृत्व, सुकुमवासीका सवालमा राजनीतिक दलका विश्वसनीय कार्यक्रम गर्न सकेको खण्डमा सुकुमवासीको भरपर्दो व्यवस्थापन सम्भव छ। सुकुमवासी बस्ती व्यवस्थापन समग्र सहरी विकासको एजेन्डाभन्दा बाहिरका विषय हुनै सक्दैन।

केही नक्कली सुकुमवासी वा हुकुमवासीका कारण साँचो अर्थका सुकुमवासी संविधानप्रदत्त आधारभूत नागरिक अधिकारबाट वञ्चित हुनु कुनै पनि हालतमा न्यायोचित छैन। मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा सुकुमवासीहरूको पनि उत्तिकै भूमिका थियो र रहनेछ। सुकुमवासी समस्या होइन, अव्यवस्थित बसोबास समस्या हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। सुकुमवासीविहीन सहर कल्पना गर्नेहरूले विद्यमान समस्या समाधान गर्न सक्दैनन्। उनीहरूबाट व्यवस्थित सहर पनि सम्भव छैन।

(मानवशास्त्री ढकालसँग  दीपक सापकोटासँगको कुराकानीमा आधारित।)