ट्रान्जिट सहर इटहरीको शान

ट्रान्जिट सहर इटहरीको शान

बाजेबराजुुको पालादेखि हाम्रो परिवार इटहरीमा छ। पकलीको लबिपुुरमा साधारण किसान परिवारमा २०२४ सालमा मेरो जन्म भएको हो। तराईको यो क्षेत्र उब्जनीका लागि उपयोगी थियो। तात्कालीन राज्यव्यवस्थाले तलबबापत कर्मचारीलाई जग्गाको स्वामित्व बाँड्यो।        श्रमिकले ढलफाँड गरे पनि तराईको जग्गा बिर्तावालको नाममा दर्ता भयो। यसलाई तत्कालीन समाजले सामन्त भन्थ्यो।

हामी तीनै खेतीमा काम गर्ने मोही किसान हौं। आर्थिक अभाव थियो सुुरुमा। म सरकारी विद्यालय पढ्थेँ। पकलीमा प्राइमरी तहको शिक्षा लिएपछि मैले माध्यमिक तहको शिक्षा झुुम्काको भासी माविबाट सकेँ। उच्च शिक्षाका लागि धरानको हात्तीसारमा भर्ना भएँ। त्यो बेलासम्म इटहरीमा क्याम्पस थिएनन्।

म हात्तीसार क्याम्पस गएपछि कम्युुनिस्ट राजनीतिबाट प्रभावित भएँ। ४७ सालमा मैले नेकपा मालेको सदस्यता लिएको हुुँ। ४८ सालमा गाउँ कमिटी सदस्य, ५० सालमा इलाका कमिटी उपसचिव, ५२ सालमा सचिव र ५४ सालमा जिल्ला कमिटी सदस्यका रूपमा मनोनीत भएको म कमिटीको सचिव, उपाध्यक्ष हुुँदै अध्यक्ष बनेँ।

४९ सालको निर्वाचित हाँसपोसा गाविस अध्यक्ष र अहिले २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित मेयर हुुँ। त्यतिखेर इटहरी पनि गाउँभन्दा फरक थिएन। काठे घर थिए। पक्की थिएनन्। अहिले इटहरी चोक भएको ठाउँ वरपर पानीका दह थिए। ३५ सालसम्म पनि इटहरी गाउँ नै थियो। त्यसपछिका दिनमा इटहरीको क्रमिक विकास सुुरु भयो। पछिल्लो २० वर्ष इटहरीमा तीव्र सहरीकरण भएको छ।

कारोबार र व्यवसायका हिसाबले इटहरीभन्दा पकली अगाडि थियो। पकली पूर्वको पुुरानो बजार थियो। भारतदेखि भोटसम्मका व्यापारी आउँथे पकलीमा। चाँदीको सिक्का साट्नेदेखि भोटका घोडासम्मको कारोबार हुुन्थ्यो। बक्लौरीमा आइतबारे, पकलीमा सोमबारे र दुुहबीमा मंगलबारे हाट लाग्थ्यो।

इटहरीमा कुुनै समय थारू समुुदायको बाहुुल्य थियो। यहाँको जंगल ढलफाँड गरेकै थारू समुुदायले हो तर यसरी तयार गरिएका जग्गा भने बिर्तावालहरूको भयो। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले मोहियानी र जोताहाहरूको हक संरक्षण गरेन। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक पछौटेपनका कारण थारूहरूले जायजेथाको संरक्षण गर्न सकेनन्।

धेरैपछि २०५४ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर मोही, किसानले आधा पाउने नियम ल्याइयो। तर, त्यति बेलासम्ममा राज्य र सामन्तहरूले मोही र किसानलाई हकबाट बेदखल गरिसकेका थिए। अन्धविश्वास र कुुरीतिका कारण पनि थारूहरूले जग्गा गुुमाए। भोजभतेर लगाउनुुपर्ने संस्कारका कारण साहूमहाजनबाट ऋण लिने, तिर्न नसक्दा जग्गा दिने गरे। मालपोत तिर्न नसक्दा पनि थारूहरूले जग्गा छाड्दै गए। थारू समुुदायले व्यापार गर्न सकेन। खेतीकिसानी गरेर कमाएको पैसाले मालपोत तिर्न पनि गाह्रो हुुन्थ्यो।

त्यो बेलामा थारूहरूले सांस्कृतिक पहिचान र सम्पत्ति भने स्थापित गरेका थिए। अझै पनि थारूहरू कला, संस्कृतिमा धनी छन्। गाउँगाउँमा ग्रामथानहरू हुुन्थे। औलो र वन्यजन्तुुको डर नहोस् भनेर पूजा गर्न यसरी ग्रामथान बनाइन्थे।

थारूहरूले इटहरीका विभिन्न ठाउँमा बस्ती बसाएका थिए। २०११ सालमा आएका महेश्वर सुुब्बाले बौका झोडा फाँडेर त्यहाँ बस्ती बसाए।

चौरस्ताका कारण इटहरी ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्यो। इटहरी जंगलै जंगल हुुँदा मलेरिया लाग्छ भनेर मानिस इटहरीमा बस्न रुचाउँदैनथे। मलेरिया उन्मूलन भएपछि सुुरक्षित बसोबासका रूपमा पहाडबाट समेत मानिसहरू इटहरी झरेर बस्न थाले।

कारोबार र व्यवसायका हिसाबले इटहरीभन्दा पकली अगाडि थियो। पकली पूर्वको पुुरानो बजार थियो। भारतदेखि भोटसम्मका व्यापारी आउँथे पकलीमा। चाँदीको सिक्का साट्नेदेखि भोटका घोडासम्मको कारोबार हुुन्थ्यो।

माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण पनि पहाडबाट मानिस विस्थापित भएर सुुरक्षित ठाउँको खोजीमा इटहरी आए। तर, इटहरीमा अझै पनि व्यवस्थित सहरीकरण भएको छैन। सहरी विकास कार्यक्रम बेगरै इटहरीको विकास भयो। यसका कारण अहिले समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। त्यसको मुुख्य कारण जनप्रतिनिधि नहुुनुु थियो। १५ वर्ष जनप्रतिनिधि नपाएको स्थानीय तहमा बेथिति मौलायो। प्रत्येक दलबाट प्रतिनिधि गएर दलीय संयन्त्र त बन्यो तर त्यहाँ जानेले सामाजिक हित र स्वार्थका लागि भूमिका कति खेले, त्यसको मूल्यांकन गर्नुुपर्छ। सही भूमिका खेलेको भए कर्मचारी नै कार्यकारी भए पनि धेरै सकारात्मक काम हुुन्थे।

अहिले नीतिनियम बनेका छन्। भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउनुुपर्ने, घर बनाउँदा निश्चित जग्गा छाड्नुुपर्ने लगायतका नियम छन्। आचारसंहिता र मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरेकाले हिजोको जस्तो समस्या दोहोरिँदैन। हिजो त कुुलो, पैनी मिचेर पनि घर बनाइए। जोखिमयुुक्त ठाउँमा जग्गा प्लटिङ गरेर बस्ती बसाइए। बाटाघाटा गुुणस्तरीय छैनन्। खोला, पैनीमा कल्भर्ट छैनन्।

इटहरीलाई उपमहानगरपालिका बनाइयो। उपमहानगरपालिका बनाउँदा मिसिएका पकली, एकम्बा, हाँसपोसा र खनार गाविसमा नगरमा हुुनुुपर्ने स्तरको पूर्वाधार छैन। उपमहानगरपालिका बनेपछि त्यहाँका मानिसले पनि उपमहानगरपालिकाको जस्तो सेवासुुविधा खोज्छन्। जनसंख्यालाई मात्र आधार बनाएर उपमहानगरपालिका बनाइयो। अरू आर्थिक, सामाजिक, खेलकुुद, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता मापदण्डमा अब स्तरोन्नति गर्नुुुुपर्छ। नगरमा अझै पनि दुुई सय शड्ढयाको अस्पताल, कभर्ड हल, बालउद्यान, संग्रहालय, सभाहलहरूको अभाव छ।

म इटहरीलाई राम्रो बनाउँछुु भनेरै आएको हुुँ। तर, पदबहाली गर्नासाथ बाढीको चपेटामा इटहरी पर्‍यो। महिना दिन हामी उद्धार, राहत र पुुनस्र्थापनामा लागिपर्‍यौं। त्यसपछि उपमहानगरपालिकाको नीति, कार्यक्रम बनाए बजेटको तयारी गर्‍यौं, फेरि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुुनाव आयो। त्यसैले विकासका काम समयमै सुुरु गर्न सकिएन। केन्द्रीय र दीर्घकालीन योजना सुुरु गर्न सकिएन। अहिले भने ६ सय योजनाको सम्झौता भइसकेर काम भइरहेको छ। नगरवासीको विकासप्रतिको चाहनालाई सम्मान गर्दै हामीले तत्कालीन राहतका काम अघि बढाएका छौं। आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने दीर्घकालीन र इटहरीकै लागि गौरवपूर्ण योजना सञ्चालन गर्छौं।

इटहरीको विकासका लागि हामी गुुरुयोजना तयारीका लागि अघि बढेका छौं। परामर्शका लागि दातृ निकायलाई आह्वान गर्ने तयारी गरेका छौं। इटहरीलाई दुुःख दिइरहने बाढी नियन्त्रणका लागि सेहरा खोलामा तटबन्धको काम सुुरु गरेका छौं।

हाम्रा गौरवपूर्ण योजनाअन्तर्गत इटहरीमा फ्लाई ओभर ब्रिज, आउटर रिङ रोड, व्यवस्थित ढल, सभाभवन, सिटी हस्पिटल, तालतलैयाको विकास, सडक कालोपत्रे, ठूला पुुललगायत छन्। यी सबै योजनाका लागि काम सुुरु भइसकेको छ।

अहिले इटहरीलाई राजधानी बनाउने चर्चा चलिरहेको छ। प्रदेशको स्थायी राजधानी बन्न इटहरी योग्य छ। चोक आसपासमै प्रशस्त जग्गा छन्। भवन बनाउन ठाउँको समस्या छैन। पैसा सरकारले छुुट्याउनुु पर्‍यो। भएकै सरकारी भवनलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। पहुुँच, भौगोलिकता र प्रशासनिक हिसाबले राजधानी तोकिनुुपर्छ जसका लागि इटहरी उपयुुक्त छ।

इटहरीमा कुुनै एक जात, समुुदाय विशेषको बसोबास छैन। सबै जातजाति, भाषा, धर्मका मानिस घुुलमिल भएर बसेका छन्। इटहरीको समाजमा सबैलाई ग्रहण गर्ने स्वीकार्यता छ। त्यसैले त ५५ सालमा केही हजार मानिस बस्ने इटहरीमा अहिले झन्डै दुुई लाख मानिस बस्छन्। यहाँ वास्तवमै सांस्कृतिक, सामाजिक सद्भाव छ।

(इटहरी उपमहानगरपालिका प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीसँग हिमाल दाहालले गरेको कुुराकानीमा आधारित)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.