काठमाडौं : प्रदूषणरहित वातावरण निर्माणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न योजना समेटिएको सयबुँदे कार्ययोजना जारी गरेको छ। अर्थतन्त्रमा २० प्रतिशत योगदान पु¥याउने र एक वर्षमा ०.१ प्रतिशत वन क्षेत्र विकास गर्ने लक्ष्यसहित शुक्रबार कार्ययोजना जारी गरिएको हो।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ संकल्पसहित वन क्षेत्रलाई संरक्षण मात्र नभएर उपयोगमुखी बनाउने लक्ष्यसहित १६ विषयगत क्षेत्र समेटेर सय बुँदाको गतिविधि गर्ने भएको छ। सय बुँदाको गतिविधिको समयसीमासमेत तोकेर नतिजामुखी काम गर्ने लक्ष्य राखेको वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए। करिब १० लाख क्युफिट काठ उत्पादन हुँदै आए पनि यसै वर्षदेखि ६० लाख पु¥याउने प्रतिबद्धतासमेत मन्त्री बस्नेतले दिए। ‘उपयोग मात्र होइन, हामी वन रोप्ने, हुर्काउनेदेखि वैज्ञानिक व्यवस्थापनको विधिसमेत तय गरिसकेका छौं, भाषण हैन साँच्चै परिवर्तन देखिने काम थालेको छु,’ उनले भने। राष्ट्र र जनतालाई लाभान्वित गरेर नीतिगत, कानुनी र संगठनात्मक सुधार गर्ने तयारी थालेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।
वन अतिक्रमणको चपेटामा पर्नु, योजनाविहीन सहरीकरण, विकास र वातावरणबीच असन्तुलन देखिँदै आएका समस्या हुन्। संवैधानिक व्यवस्थाले बहुमतप्राप्त सरकार हुनुले पनि काम गर्ने आँट राखेको मन्त्रीको भनाइ छ। वन व्यवस्थापनमा समुदायको चासो बढ्नु यसलाई अझ प्रभावकारी बनाएर लाने, जल र कृषिमा विषादीरहित बनाउनेदेखि सामान्य लाग्ने तर जटिलता देखिने विषयलाई कानुन नै संशोधन गरेर काम थाल्ने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ। वनलाई मात्र नभई गैरकाष्ट तथा जडीबुटी केन्द्र विकास गरिनेछ। स्थानीय तह र जनशक्ति दूरी टाढा रहेकाले वन प्राविधिक परिषद् गठन गरी यसले प्रमाणित गरेर सबै जनशक्तिलाई काम गर्ने जिम्मेवारी दिइनेछ।
कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ प्रदत्त क्षेत्राधिकार, वर्तमान सरकारको संयुक्त र अन्य राष्ट्रिय राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्र, हालसम्म प्राप्त वन तथा वातावरण क्षेत्रका उपलब्धि, आवधिक योजना वार्षिक कार्यक्रम, विभिन्न सवालमा आधारित अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर श्वेतपत्र जारी गरी काम पूरा गर्ने अठोट लिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा राष्ट्रिय वन नीतिलाई अन्तिम रूप प्रदान, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिको सामयिक परिमार्जन, वातावरण संरक्षण ऐनमा संघीय प्रणालीअनुरूप संशोधन, सुधार र परिमार्जन, संघीय वन ऐनको तर्जुमा, वनस्पति स्रोतजन्य ऐनको निर्माण, वन प्राविधिक परिषद् ऐन तर्जुमा, वन तथा वातावरण क्षेत्रको लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तर्जुमा, साइटिस ऐनमा संशोधन, वन व्यवस्थापन तथा उपयोगको मूल नीतिको अहिलेसम्मका नीति र विधिको आवश्यक समीक्षा गरी नीति र विधिको थप परिमार्जन, आनुवांशिक स्रोतको पहुँच र लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने र सशस्त्र वनरक्षक ऐनको तर्जुमा गर्नेछन्।
संघीय शासन प्रणालीअनुरूप वन तथा वातावरण क्षेत्रको सांगठनिक संरचना तर्जुमा गरी वन पैदावार प्राधिकरण गठन, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार विकास केन्द्र र निर्देशनालय गठन र सामुदायिक वनको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्र स्थापना गरी दुई महिनाभित्र संगठनात्मक सुधार गर्ने तयारी थालेको छ। सेवा प्रवाह र सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, वनको व्यवस्थापन तथा उपयोग गर्ने, नेपाल स्वच्छ वातावरण महाभियान २०७५ सञ्चालन गर्ने, चुरे क्षेत्रको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन, जैविक विविधता र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण व्यवस्थापन, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग, जलवायु परिवर्तन, वन क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना, निजी वन प्रवद्र्धन तथा निजी र सहकारी क्षेत्रलाई वन क्षेत्रमा संलग्नता, अध्ययन/अनुसन्धान र क्षमता अभिवृद्धि, भौतिक पूर्वाधार तथा पुनर्निर्माण, वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन तथा सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने छ। ४५ जिल्लामा खेती गरेका जडीबुटी साइटिसको लोपोन्मुख र दुर्लभ सूचीमा रहेको भन्दै यसलाई कानुन सुधार गरेर खेती प्रणालीमा विकास गरी आयआर्जन विकास गर्न सकिन्छ।
यता, काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन उपयोग ५ वर्षभित्र गर्ने, कार्ययोजनाको अनुगमन, मूल्यांकन गरी एक महिनामा काम सम्पन्न गर्ने तयारी छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, वार्षिक कार्यायोजनामा आधार रहेर सबै तहसँग समन्वय गरी प्रदूषणरहित वातावरण निर्माण कार्बन व्यापारदेखि काठ निर्यातसम्मको योजना मन्त्रालयले तय गरेको छ। तथ्यांक हेर्दा वार्षिक ३५ लाख क्युफिट काठ नेपालले आयात गर्दै आएको छ, यसलाई एक वर्षमा ठप्प पारी निर्यातको क्षमता राख्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ। नेपालमा हाल ४४ दशमलव ७३ प्रतिशत
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
