स्मार्ट सहर कसका लागि ? केका लागि ?

मुलुक बनाउने योजनाका कुरा गर्नु आफैंमा नराम्रो कहाँ हो र ? तर, वातावरण यस्तो बनेको छ कि कसैले यसो गर्छु, उसो गर्छु भन्नासाथ हाँसोको पात्र बनिन्छ। जनता उनीहरूका कुरा सहजै पत्याइदिने मनस्थितिमा छैनन्। यसमा नपत्याउनेको दोष पनि छैन। भनेर नगर्नेको न दोष छ। विगतमा यति धेरै वाचा–भाकल गरिसकेर भुल्दै गरेका कुराबारे जनताले अघि बसेर प्रतिरोध गर्न, केही भन्न नसके पनि कम से कम नपत्याइदिन सक्छन् वा किन यसो भनिरहेछन् भनेर शंका गर्न सक्छन्। अथवा जनता पनि शिक्षित भइसकेका कारण ती भनाइ पूरा गर्ने सिलसिला वा पूर्वतयारीको स्थिति अनुमान लगाउन सक्छन्।

२०७४ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनताका पनि यस्तै भयो। निर्वाचनअघि जनताको घरदैलोमा गएर भोट माग्ने र भएभरका प्रतिबद्धताको कसम खाएर आउने त सिजन नै भयो। यो बेला एउटा जबर्जस्त नारा पनि आइलाग्यो— स्मार्ट सिटी। काठमाडौंलाई हामी स्मार्ट सिटी बनाइदिन्छौं भन्दै आए उम्मेदवारहरू।

स्मार्ट हुन नचाहने मान्छे त कमै होलान्। तर, यो सहरलाई नै स्मार्ट बनाउने भनेको के होला भनेर बुझेर मात्र अरूलाई बुझाउनु बेस हुन्थ्यो। नाक छोपेर सास फेरिरहेको सहरलाई कम से कम सास फेर्नयोग्य बनाउँछु, बोतलको पिउने पानी पनि असुरक्षित भएको र पानीको हाहाकार भएको बेला कम से कम सुरक्षित पानी पिलाउँछु, हिँडेर हिँड्ने ठाउँ नै नभएको बेला कम से कम सुरक्षित पैदल हिँड्न चाहनेलाई चौडा फुटपाथ बनाउँछु भनेको भए यी कुरा जनताले बुझ्ने थिए। तर, आयो नारा स्मार्ट सिटीको।

निर्वाचनअघि नै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाभित्र चार स्मार्ट सिटी बनाउन सर्वसाधारणको जमिन रोक्का गरिसकेको थियो। प्राधिकरणकै भनाइअनुसार ती स्मार्ट सिटीमा निर्माण गर्न एक लाख ३० हजार रोपनी जमिन प्रयोग हुनेछ। त्यहाँ १३ लाख थप जनसंख्या बसोबास गर्नेछन्। पहिलो स्मार्ट सिटी मूलपानी, साँखु, शालीनदी, खरिपाटी, बोडे, मनोहरा। दोस्रो सूर्यविनायक, लामाटार, बालकोट, कौशलटार। तेस्रो खोकना, बुङ्मती, सैंबु, चोभार। चौथो तारकेश्वर र सिम्ले, टोखा। सँगसँगै बाहिरी चक्रपथको ७२ किलोमिटर वरिपरिको बस्ती निर्माण त बाँकी नै छ।

के हो स्मार्ट सिटी

सहरवासीलाई छिटोछरितो, विश्वसनीय, पारदर्शी सुविधा प्रदान गर्न विभिन्न समुदाय टोल, गुठी र सेवा दिने निकायहरूमा विद्युतीय एवं डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरिने सहरलाई नै स्मार्ट सिटी भनिन्छ। स्मार्ट सिटी बनाउन आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन, भावी योजना, वर्तमान शासकीय प्रणाली, पर्यावरण, विशेषगरी नागरिकको जीउधनको सुरक्षा, जनमैत्री पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, आदिको व्यवस्थाबारे कति समयभित्र कस्तो तयारी गर्ने हो, त्यो कुरा स्थानीय निकायसम्म छलफलका लागि आउँछ कि आउँदैन, आएपछि सम्बन्धित प्रभावित जनतासँग छलफल गरी जनताबाट अनुमोदित हुन्छन्÷हुँदैनन् भन्ने विषय स्मार्ट सिटी निर्माणमा अझै महŒवपूर्ण छ। तर, यो स्मार्ट सिटीको निर्णय सम्बन्धित निकायसँग सल्लाह नै नगरी कुनै बौलाहा राजाको आदेशजस्तो आएको छ। के निर्वाचनमा वाचा गरिएको स्मार्ट सिटीको सुरुआत यही हो ?

पुरानो काठमाडौं

चार सय वर्षअघिको काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यता र बस्ती विकासलाई एकपटक फर्केर हेरौं। बाग्मती र विष्णुमतीबीच निर्मित पुरानो काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरलगायत साना सहर कीर्तिपुर, खोकना, बुङ्मती, चोभार, टोखा, साँखु आदि यस्तो ठाउँ छानेर बनाइएको छ, जहाँ उब्जनी कम हुन्छ र त्यहाँ बस्दा खेतीयोग्य जमिन बच्छ। पहाडको थुम्को, नजिकै नदी, वरिपरि खेतीयोग्य जमिन, घाम ताप्न र अन्न सुकाउन मिल्ने चोक र बहाल बनाइएको छ। खेतमा घर होइन, बल्चा बनाउँथे, खेतीको बेला आराम गर्न र खाजा खान। फोहोर भनेको मान्छेको दिसापिसाब मात्र हुन्थ्यो, जुन खेतीमै मलका रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो।

चौबीसै घन्टा पानी आउने ढुंगेधारा थिए, जहाँको पानी अँजुलीमा लिई पिउन सकिन्थ्यो। ढुंगेधारामा पानी आउने र त्यहाँबाट बगेको पानी जाने व्यवस्थित निकास थियो। बाग्मती विष्णुमती नदी किनारमा ढुंगाले बनाइएका भकारी र खुट्किला अझै पनि छन्। सहरका विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न मिल्ने ठूला चोक, नाटक देखाउन मिल्ने दःबुहरू, गीतभजन गाउन र नागरिक भेटघाट गर्ने फल्चा छन्। अहिले ती सबै कतै अव्यवस्थित छन् भने कतिपय पार्किङ थलो बनेका छन्।

राणाकालीन समयमा सिंहदरबार यस्तो ठाउँमा बन्यो, जहाँ काठमाडौंका किसानले सुन फलाउँथे। जनताको जीउधनको पर्वाह गरिएन। त्यतिखेर काठमाडौंका मानिसको सबैभन्दा नजिकको बहुमूल्य जमिन हडपियो। तर पनि खेतीयोग्य जमिन प्रशस्त थियो। उपत्यका वरिपरिको डाँडामा जंगल बाँकी नै थियो।

पञ्चायतकालमा राजपरिवारका लागि कमलादी, छाउनी, सोल्टी होटल ताहाचलको जमिन राजपरिवारका सदस्यहरूका लागि कब्जा गरियो। सरकारी संस्थान जस्तै— नेपाल खाद्य संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, कृषि सामग्री संस्थान, हरिसिद्धि टायल कारखाना, भक्तपुर इँटा टायल कारखाना आदिका लागि पर्यावरण र स्थानीय जनताको हकहित नै ख्याल नगरी कब्जा गरियो।

२०४६ सालपछि खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गयो। मनपरी जग्गा प्लटिङ गर्ने, संस्थानको नाममा प्राप्त जमिन र उद्योग बिक्री गर्ने समग्रमा भन्दा काठमाडौंलाई विरूप पार्ने काम भयो। २०६५ पछि जब गणतन्त्र घोषणा भयो, त्यसपछि पनि काठमाडौंको संरक्षण र संवद्र्धन हुन सकेन।

 काठमाडौंका विशेषता

• पुराना सम्पदा बचाउन कहिल्यै चासो नदिइएको र भूकम्पपछि त भत्केका सम्पदा निर्माण गर्न विदेशी गुहारिरहेको

• काठमाडौंलाई पुरानै वास्तु र सामाजिक संरचनामा पुनर्निर्माण गर्ने सोच नै नभएको। मात्र टेकोले अडेको घरमा बसोबास गरिरहेको

• सबैजसो ढुंगेधारा पुरिएको, नचलेको

• पैदलयात्रु हुन्छन् भन्ने अवधारणा नराखीकन निम्न गुणस्तरको सडक बनाइएको

• भित्री ढल नबनाइएको, सानो वर्षातले टोलटोलका घरमा पानी पसेको, सडकले खोलाको रूप लिएको

• काठमाडौंमा कति जनसंख्या बस्छन् भन्न आधिकारिक तथ्यांक नभएको

• विदेशी निकायबाट ऋण लिने, जस्तो भए पनि सडक बनाउने नीति लिएको

• काठमाडौं सास फेर्नसम्म लायक नभएको, मास्क लगाएर मात्र घरबाहिर जानुपर्ने

• पानीको हाहाकार, सरकारी खानेपानीको धारामा पानी नआउने, जार र बोतलको पानी पनि सुरक्षित नहुने, उपत्यकाका पानीको मुहान सबै सुकिसकेको हुनाले ट्यांकरले पनि पानी पुर्‍याउन नसकिने

• काठमाडौंमा ५० देखि ६० लाख जनसंख्या छ र यो काठमाडौंले धान्नै नसक्ने संख्या

• अनियन्त्रित अव्यवस्थित यातायातका साधन

काठमाडौंमा स्मार्ट सिटी सम्भव छ ?

उल्लिखित बुँदाले काठमाडौं सहर वास्तवमा बस्नयोग्य छैन। अहिलेको जमिन अधिग्रहण, सहर निर्माणको योजनाले बसोबास गरिरहेका सहरवासीलाई सुविधासम्पन्न गराउनुभन्दा पनि सरकारी स्तरबाट जमिन प्लटिङ गरेर नाफा गर्ने अवधारणाबाट निर्देशित छ। स्मार्ट सिटीमा सरकारले जनताको जमिन अधिग्रहण गर्ने र निजी कम्पनीहरूलाई बस्ती विकास गर्न लगाई १३ लाख जनसंख्या थप्ने योजना बनाएको छ।

सहर बनाउनु भनेको बाटो र घर बनाउनु मात्र हो भन्ने अवधारणाले प्रेरित यो स्मार्ट सिटीको योजना खारेज गर्नुपर्छ। किनभने काठमाडौंको काँठमा रहेको बचेखुचेको खाली खेतीयोग्य जमिन र जंगल नाश भइसकेपछि र वातावरणीय प्रदूषण बढ्छ। काठमाडौं थप मरुभूमिमा परिणत हुन्छ।

तर पनि काठमाडौंलाई स्मार्ट सिटी बनाउन नसकिने भने होइन। अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार भइसकेको अवस्थामा काठमाडौंलाई केन्द्रीकृत रूपमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। हस्तक्षेप हुने खालको कुनै निकाय छ भने खारेज गरिनुपर्छ।

काठमाडौं उपत्यकालाई स्मार्ट बनाउने केही उपाय छन्। ती हुन् :

• काठमाडौंको हावापानी र यहाँका पौराणिक सम्पदा विशेष महत्वपूर्ण हुन्। यी दुई कुरा जोगिएनन् भने काठमाडौं काठमाडौं रहँदैन। तसर्थ जुनसुकै योजना बनाउँदा पनि यी दुई विशेषतालाई अगाडि राखेर हेरिनुपर्छ।

• कुनै पनि विकास कार्य गर्दा सबैभन्दा निम्न वर्गको तहलाई सोचेर बनाउनुपर्छ। जस्तै, बस चढ्ने नै पैसा नहुनेले पैदल हिँडेर नै पुग्न पाउनुपर्‍यो। त्यसैले सबै सडकका दायाँबायाँ ३३ प्रतिशत फुटपाथ हुनु अनिवार्य गर्नुर्ने बाध्यात्मक नीति बनाउने। साइकल लेन बनाउने

• २०७५ देखि विद्युतीय सवारीसाधनको मात्र आयात र प्रयोग गर्न दिने। पुराना सवारीसाधनको सट्टामा विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्न चाहनेलाई सम्पूर्ण कर छुटसहित व्यक्तिगत रूपमै विदेशबाट आयात गर्न पाइने।

• उपत्यका भित्रिने बसट्रकको पार्किङ स्थल बनाउने

• साइकल लेन बनाउने

• घरको नक्सा निःशुल्क बनाउने तर हरेक बस्ती र टोलमा दिइएको नक्साअनुसार मात्र घर बनाउन पाइने

• घरको कम्पाउन्डमा १० वटा रूख रोपेर हुर्काउनेलाइ घर कर छुट दिने

स्मार्ट सपना तब सम्भव हुन्छ, जब सहरमा कम से कम सास फेर्न सकिन्छ। र, निःशुल्क पानी पिउन पाइन्छ। पुराना सहरलाई बिग्रन नदिई नयाँ सहर नयाँ ठाउँमा निर्माण गर्ने हो भने काठमाडौंप्रतिको अतिशय आकर्षण घट्ने थियो। यसले मुलुकको सन्तुलित विकास पनि हुने थियो।