नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यही वैशाख २८ गते विहारको मुुजफ्फरपुुरबाट हेलिकप्टरमा सोझै जनकपुुुुर आउने कार्यक्रम छ। जनकपुुर र काठमाडौं दुवै ठाउँमा उनको नागरिक अभिनन्दन गरिने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सुुुुरक्षा प्रबन्धबारे बुझ्न ऐतिहासिक भूमि जनकपुर पुगेका केन्द्रीय गृहमन्त्री रामबहादुुुुर थापाले त्यहाँ उपस्थित पत्रकारलाई भने, ‘मोदीको यसपटकको भ्रमण धार्मिक हो, राजनीतिक उद्देश्यले होइन।’
मोदीले जनकपुुुुरमा प्रसिद्ध जानकी मन्दिरमा पूजाअर्चना गरेपछि उनको अभिनन्दन गरिने कार्यक्रम छ। भन्नुुुु नपर्ला सीमापारी विहारबाट पनि मोदीलाई हेर्न ठूलो संख्यामा मान्छेहरूको ओइरो लाग्ने नै छ।
नेपाली क्यालेन्डरअनुसार २०७५ भित्रै भारतमा लोकसभा निर्वाचन हुुुुँदैछ। नरेन्द्र मोदी नै फेरि भारतकोे प्रधानमन्त्री हुुुुने र उनको पार्टी नेतृत्वको गठबन्धनले आउँदो पाँचवर्षे आम चुुुुनाव पनि जित्ने निश्चितजस्तो देखिन्छ, त्यसअघि कुुुुनै ठूलो घटना भएन भने। तर अब यस्तो ठूलो चर्चा हुुुुने घटना पनि मोदी सरकारका उच्चतम् कर्मचारी, मन्त्रीहरू र स्वयं प्रधानमन्त्री मोदीको केही दिनअघिको चीन गएर राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग ‘अनौपचारिक शीर्षस्थ भेट’ पछि हुुुुने सम्भावना छैन।
यो ‘अनौपचारिक शीर्षस्थ’ भेट एकाएक गरिएको भनी कयौंले भने, तर यो सीसँग मोदीको यही २०७५ वैशाख १४ र १५ (अप्रिल २७ र २८ ) को भेटघाटको पृष्ठभूमिमा भएका विषय नियाल्दा यो भारत सरकारद्वारा लामो र गुुुुप्तरूपले सोचविचार गरी गरिएको गृहकार्यपछि भएको देखिन आउँछ। दुुुुई महिनाअघि २०१८ फेबु्रअरी २४ (१२ फागुुुुन २०७४) भारतका विदेश सचिव विजय गोखले बिना कुनै पूर्व चर्चा चीन पुुुुगेका थिए। उनी चीन पुुुुगेको भोलिपल्ट फेब्रुअरी २५ मा ‘द हिन्दुुुुस्तान टाइम्स’ ले लेख्यो, ‘उनको यो सरप्राइज चीन भ्रमण दुुुुई देशका सम्बन्धहरूको मर्मतसम्भार गर्न र सावधानीपूर्वक अगाडि बढेर फेरि ट्र्याकमा ल्याउने उद्देश्यका साथ हो।’ उनको चीनमा समकक्षीहरूसँग केके कुुुुराकानी भयो त्यसबारेमा भने कुनै उल्लेख गरिएको छैन।
तर त्यसपछि अचानक यसअघि कहिल्यै भारत सरकारद्वारा नगरिएको एउटा कुरा के भयो भने नयाँदिल्लीमा दलाइ लामाको साथ तिब्बती शरणार्थीहरूले उनी भारत आएको (३० मार्र्च १९५९) ६० औं वार्षिक दिवस मनाउने र्यालीलाई निषेधित गरिदियो।
तर तैपनि भारत सरकारले दलाइ लामालाई ४ अप्रिल २०१८ मा चीनले आफ्नो भनी दाबी गरिएको तर भारतीय शासनअन्तर्गत गरेको अरुणाचल प्रदेश भ्रमणमा जान दियो। त्यसको भोलिपल्टै ५ अप्रिल (२१ फागुुुुन) मा चीनले कडा विरोध प्रकट गर्दै भन्यो, ‘यस्तो कामले ‘सीमा विवादलाई’ नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।’ त्यसको ७ दिनमै अप्रिल १२ (फागुुुुन २८) मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुुुुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल चीन पुुुुगे। त्यसको लगत्तै ८ दिनपछि अप्रिल २१ (८ वैशाख २०७५) मा भारतीय विदेश मन्त्री सुुुुषमा स्वराज चीन पुुुुगिन्। त्यसको दुई दिनभित्रै फेरि भारतीय रक्षामन्त्री निर्मला सिथारमन २३ अप्रिल (वैशाख १० गते) संघाइ कोअपरेसन अर्गनाइजेसनका रक्षामन्त्रीहरूको बैठकमा भाग लिन चीन पुुुुगिन्।
स्वयं भारतका प्रधानमन्त्री मोदी त्यसको ४ दिन मै २७ अप्रिल (वैशाख १४ गते) चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट्न वुुुुहान पुुुुगे। यो मोदीको चौथो चीन भ्रमण थिए। मोदीको फेरि पाँचौं पटक चीन भ्रमण ९ र १० जुुुुन (२६ र २७ जेठ) मा संघाइ कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको बैठकका लागि हुुुुनेछ। सीसँग वैशाख २०७५ मा भेट हुने तय भएपछि नै नयाँदिल्लीस्थित चिनियाँ राजदूत लुआ झओहुुुुईले ‘यो ऐतिहासिक अनौपचारिक शीर्षस्थ भेट’ हुुुुने भने। चीनका विदेश मन्त्री वाङ्गयीले यो शीर्षस्थ अनौपचारिक भेट नयाँ कोशेढुुुुंगा हुुुुने भनेका थिए।
नरेन्द्र मोदी चीनमै रहँदा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका सञ्चार इन्चार्ज रनदीप सुुुुर्जेवालाले भनेका थिए, ‘वैशाख १२ (२५ अप्रिलको ) गुुुुगल नक्साले देखाउँदैछ कि डोकलाममा चीनले भारतीय सैनिक चौकीहरूको १० मिटरमै थप निर्माणकार्य गरेको छ, के यो कुुुुरा चीनमा नरेन्द्र मोदीले उठाउनेछन् ? ’ (द टाइम्स अफ इन्डिया २८ अप्रिल)।
२३ हजार ६ सय करोड भारतीय रुपैयाँको लगानी चीनका व्यापारीको भारतमा छ । के चीन र भारतमाझ ठूलो वा सानो सीमा युुुुद्ध हुुुुन सक्छ भन्ने मनमा अलिकति पनि सोच भए चिनियाँ व्यापारीले यति ठूलोमात्रामा भारतमा लगानी गर्थे होलान् ?
तर त्यही २८ अप्रिलको द टाइम्स अफ इन्डियामा सम्पादकीय पेजमा मनोज जैशी लेख्छन्, ‘नरेन्द्र मोदी आशंकित छन् कि उनको आगामी आम चुुुुनावमा निश्चित जितलाई सीमानामा कुुुुनै नियन्त्रित हुुुुन नसक्ने घटना हुुुुन पुुुुग्यो भने उनको २०१९ मा हुुुुने देशव्यापी चुुुुनावमा असर पर्न सक्छ। राष्ट्रपति सी जीनपिङलाई डर छ अमेरिकाको बढ्दो मुुुुठभेडवादी नीतिले उनको कार्यकाल र चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई असर पर्न सक्छ। त्यसैले नयाँदिल्लीले भेट खोज्यो र बेइजिङले पनि स्वीकार गर्यो र त्यसैले अनौपचारिक शीर्षस्थ भेट भयो।’
मतभेद र विवाद रहँदारहँदै पनि कयौं वर्षदेखि चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। भारत र चीनमाझ ८४.४४ विलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढीको आपसी व्यापार छ। भारतले चीनबाट ६८ विलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढीको मालसामान र वस्तुहरू मगाउँछ भने १६ विलियन डलरभन्दा बढीको निर्यात गर्दछ। यसप्रकार भारतको चीनसँग व्यापार घाटा –५२ विलियन अमेरिकी डलरको छ।
त्यतिमात्र होइन २३ हजार ६ सय करोड भारतीय रुपैयाँको लगानी चीनका व्यापारीहरूको भारतमा छ। के चीन र भारतमाझ ठूलो वा सानो सीमा युुुुद्ध हुुुुन सक्छ भन्ने मनमा अलिकति पनि सोच भए चिनियाँ व्यापारीहरूले यत्रो ठूलोमात्रामा भारतमा लगानी गर्थे होलान् ?
हामी करिब तीन करोड नेपाली चाहन्छौं, हाम्रो माटो जोडिएका दुुुुई विशाल छिमेकीहरू १ अर्ब ४१ करोड भन्दा बढी जनसंख्या भएको चीन र १ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको भारतमाझ सह–सम्मुन्नति, सहकार्य, सुुुुमधुुुुर सौहार्दतापूर्ण सम्बन्ध होस् किनभने यो नेपाल र नेपालका आम जनताको हितमा छ। छिमेकी देशहरू माझ वैमनस्य, विद्वेष र वैर हुुुुँदा क्षेत्रीय शीतयुुुुद्धका षडयन्त्रहरूको नेपाल अखडा हुुुुन्छ। कोही कोही सोच्दछन् कि चीन र भारतमाझ नेपाल सौदाबाजीको सिकार हुनसक्छ कि भन्ने। तर नेपाल र चीनको सम्बन्ध ऐतिहासिककालदेखि रहँदै आएको छ। चीन र नेपालको सम्बन्ध र नेपाल र भारतको सम्बन्ध अलगअलग कुरा हुुुुन्।
चीन कमजोर भएको बेला पनि कोमिन्ताङ सरकार रहँदा कृष्णशमशेर जंगबहादुुुुर राणाको नेतृत्वमा काठमाडौंबाट सौगात लिएको टोली बेइजिङ हिँडेकै थियो। सन् १९५४ मे ८ ( २६ वैशाख २०११) मा तत्कालिन भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको नेपालले चीनसँग सम्बन्ध गर्दा भारतसँग परामर्श गर्नुुुुपर्ने लिखित ‘एडमेमोयर’ लाई नेपालको तत्कालिन राजा त्रिभुवन र उनको क्याबिनेटले स्वीकार गर्न नसकेको तथ्य पनि प्रकाशित छ। त्यसको लगतै सन् १९५५ ( १७ साउन २०१२ ) मा महेन्द्रले नयाँ चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गरेको हो। टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री हुुुुँदा चाउएन लाइको नेपाल भ्रमण भएको थियो।
टंकप्रसाद आचार्यको पनि चीन भ्रमण भएको थियो। बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुुुुँदा भारत र चीनमाझ सीमा विवाद रहँदारहँदै पनि नेपाल–चीन सीमा विवाद सदाको लागि सल्टाउने प्रोटोकोलमा सही भएको हो। राजा महेन्द्रले चीन नेपाल जोड्ने पहिलो सडक निर्माण गर्ने सम्झौता गरेकै थिए। वि.सं. २०१९ (सन् १९६२) मा भारत र चीनमाझ घमासान सीमा युुुुद्ध भइरहेको बेला पनि राजा महेन्द्रले २०१९ कात्तिक २५ गते (१० नेभेम्बर १९६२) मा भनेका थिए ‘यो विवाद भारत र चीनबीच हुँदा नेपाल यो सोच्दछ कि यसको समाधान आपसी समझदारीद्वारा उनीहरूले गर्ने सबैभन्दा राम्रो कुुुुरा हुुुुनेछ।’
राजा वीरेन्द्र दसपटक चीन भ्रमणमा गएका थिए। धेरै उदाहरणहरू यो लेखमा नअटाउला त्यसैले एक दुुइटा मात्र उल्लेख गरौं।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा चीन जोड्ने दोस्रो मोटर सडक केरुङ–स्याफ्रुुुुबेसी–धादिङ बन्ने सम्झौता गरेका थिए। भारतमा १० वर्ष पाहुुुुना रहेर ‘जनयुुुुद्ध’ चलाएका प्रचण्डले समेत प्रधानमन्त्री भएपछि कांग्रेसका परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतसहित भारतले नमान्दा नमान्दै पनि चीनको वन बेल्ट वन रोड (ओबीओआर) मा नेपालले सही गरेको हो।
चीनको नेपाल नीति भारतको सल्लाह परामर्शले अहिले बनेको थिएन र बन्ने पनि छैन भने नेपालको चीन नीति पनि त्रिभुुुुवनकै बेलादेखि भारतको सल्लाह तथा परामर्शले नचलेको आधुनिक नेपालको इतिहास र ऐतिहासिक घटनाक्रम हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
