सभ्य शैली, सभ्य सहर

किशाेर थापा

नेपालमा दुई किसिमका सहर छन्। एकथरी, योजनाबद्ध रूपमै बसाइएका छन्। र अर्काथरी, बिनायोजना बनेका छन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, कैलालीको टीकापुर, मकवानपुरको हटौंडा, कास्कीको पोखरा लगायतका सहर योजना बनाएरै व्यवस्थित बनाइएका हुन्। काठमाडौं र उपत्यकाभित्रका जति पनि सहर छन्, ती सबैजसो अस्तव्यस्त छन्। मानिसको चाप बढी छ, बिनायोजना जग्गा व्यवसायीले बाटो खोल्दै, प्लटिङ गर्दै भद्रगोल शैलीमा काम गरेकाले सहर अव्यवस्थित बनेका हुन्।

नेपालका सबै सहर अव्यवस्थित होइनन्, आधाभन्दा बढी अर्थात् ६० प्रतिशत व्यवस्थित र ४० प्रतिशत अव्यवस्थित छन्। नेपालको निकै राम्रो सहर हो— पोखरा। व्यवस्थित एवं सफासुग्घर र सहज जनजीवन भएकाले यसलाई पर्यटकले मन पराउने गरेका छन्। दोस्रो ठूलो सहर पोखरा प्राकृतिक छटाले पनि पूर्ण छ, सफासुग्घर छ।

काठमाडौं भने सहरी विकासको सबैभन्दा नराम्रो उदाहरण अर्थात् अव्यवस्थित सहरका रूपमा परिचित छ। यो नेपालको राजधानी पनि हो भन्दा हामीलाई लाज लाग्छ। व्यवस्थित गर्न नसक्नुमा प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तन दोषी छ। यी प्रत्येक व्यवस्था परिवर्तनमा मुलुकभरबाट जनसंख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ।

काठमाडौंका लागि सरकारका योजना नभएका होइनन् तर ती सफल भएनन्। सरकारले आकलन गरेको जनसंख्या र तिनको व्यवस्थापनबारे गरेको प्रक्षेपण नै गलत भयो। यसरी जनसंख्या बढ्यो, जुन सोचिएकै थिएन। २०४७ सालपछि बहुदलीय व्यवस्था आएपछि अधिकांश कुरा काठमाडौंमै केन्द्रित भए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत धेरै कुराका लागि मुलुकभरबाट मानिस राजधानी आए। त्यसमा पनि २०६२/६३ को परिवर्तनले त्योभन्दा बढी मानिस थुप्रिने अवस्था भयो।

पञ्चायतकालमा जुन काठमाडौं उपत्यकाको नगर विकास योजना लागू भएको थियो, त्यो लथालिंग भयो। अरू योजना नै भएनन्। खुसिबुँ, सिन्टिटार, भैंसेपाटी, पेप्सीकोला, मनोहरा, कमेरोटारजस्ता सानातिना क्षेत्रमा ल्यान्डपुलिङ योजनाअनुरूप बस्ती बसे। बाँकी ठाउँमा छरपस्ट बसोबास भयो। यसो हुनुमा जग्गा व्यवसायीको मनमौजी जिम्मेवार छ, जुन सरकारले कडाइ गर्न नसक्दा नै भएको हो।

हुन त नेपालमा अहिले ६ वटा महानगर भइसके। पहिलो महानगर काठमाडौं हो। यो २०५१ सालमा घोषणा भयो। तर, हामीले महानगर हुन केके चाहिन्छ भनेर कहिल्यै छलफल गरेनौं। विशेषगरी राजनीतिक तहमा त्यो छलफल भएन। पीएल सिंह मेयर हुँदा काठमाडौं सहरी परियोजना आयो। केशव स्थापित मेयर हुँदा पनि सहरी विकासमा केही काम भए। यसबाहेक पूर्वाधारमा व्यापक सुधार गर्ने वा थपिँदो जनसंख्याका लागि नयाँ आवासीय सुविधालगायतमा ध्यान गएन।

नगरपालिका हुँदैमा कहाँ सहर हुन्छ ? नेपालमा धेरै ऐतिहासिक सहर छन्, तिनलाई सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय सहर बनाउनुपर्छ। नयाँ विस्तार हुने ठाउँमा घर बनाउनुअघि बाटोघाटो, ढल आदि सबै संरचना बनाउनुपर्छ।

न उपनगर बनाउनेमा कसैको ध्यान नै गयो। म आफैं संलग्न भएर हरिसिद्धिमा उपनगर बनाउने योजना बनायौं। २०५५ सालतिर त्यो योजना सरकारबाट स्वीकृत भएन। तर, अन्धाधुन्ध रूपमा भएका प्लटिङचाहिँ रोकिएन। मानिसहरू रातारात अर्बपति भए। तर, आमसहरवासीको जीवनमा सुधार आउनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन। जहाँजहाँ योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न खोज्यो, त्यहाँत्यहाँ राजनीतिक रूपमा विरोधहरू आउने काम भए। स्थानीय कृषकलाई उचाल्ने र जग्गा दलालले मनोमानी गर्ने काम हुँदै गयो। यस्तो संक्रमणकालीन समयमा सरकारले पनि एउटा स्पष्ट नीति ल्याउन सकेन। आफूखुसी रूपमा अनियन्त्रित भएर सहर बढ्दै गयो।

जुनसुकै गरिब देशले पनि राजधानीको विकासका लागि खर्च गरेको हुन्छ। योजनाबद्ध ढंगले व्यवस्थित विकास गरेकै हुन्छ। एसिया र अफ्रिकाका देश हेरे पनि हुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ सबै नेता, कार्यकर्ता र जनता काठमाडौंमै आउनुपर्ने तर योजनाबद्ध काम गर्न खोज्दासमेत विरोध हुने भएकाले हामी राजधानीमा पनि चुकेका छौं।

जिल्लाजिल्लामा बजेट पुगेको छैन, विकास भएको छैन, किन राजधानीमै बजेट खन्याउने ? जस्ता प्रश्न आए। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा यति धेरै समय लाग्यो, सडक ठूला र व्यवस्थित हुन सकेनन्। आवासीय क्षेत्र हुन सकेनन्। राजधानी भयो, सरकारका मन्त्रालयलगायत सबैजसो कार्यालय बसे पनि मेचीदेखि महाकाली र तराईदेखि हिमालका नेपाली आउँदा हाम्रो राजधानी कति राम्रो भनेर गर्व गर्ने ठाउँ भएन। खासमा काठमाडौं उपत्यकालाई हेर्ने हो भने यहाँको पूर्वाधारले थेग्न सकेको अवस्था छैन।

विगतमा भएको सांस्कृतिक सुन्दरता, प्राकृतिक हराभरा र पशुपतिनाथ, बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथजस्ता सम्पदा हेरेर मानिस दंगदास हुन्थे। गौरव गर्थे। त्यसमा पनि ह्रास आयो। आधुनिकतासँगै उपत्यकाभित्रै ट्राफिक जाम, खानेपानी अभाव, वातावरणीय प्रदूषण देख्छौं। किनकि यसमा कुनै उल्लेख्य उपलब्धि हुनै सकेन। पञ्चायतकालसम्म जे विकास भयो, त्यत्तिमै सीमित छौं हामी। भएका सडकमा एक/दुई लेन थप्यौं मात्र, नयाँ सडक खै ? २५ वर्षयता काठमाडौं उपत्यकामा चार लेनको सडक बनेको भनेको जम्मा २.७ किलोमिटरको विष्णुमती लिंकरोड मात्रै हो।

बाँकी कुनै सडकको लम्बाइ थपिएको छैन। पञ्चायतकालमै बनेको रिङरोडलाई अहिले फराकिलो पार्ने काम मात्र भइरहेको हो। जनसंख्या बीसौं गुणा बढिसक्ने तर पूर्वाधार नबढ्ने अवस्थाले अहिले एकदमै सकस भएको हो। ट्राफिक प्रहरीले आवश्यक सेवासुविधा पुर्‍याउनै नसक्ने अवस्था भइसकेको छ। काठमाडौं 'बोटल नेक' जस्तै भइसकेको छ।

विश्वका अन्य महानगरपालिका हेर्ने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकामा महानगरमा हुनुपर्ने सुविधा केवल ३० प्रतिशत मात्र छ। महानगरभित्र हुनुपर्ने ७० प्रतिशत काम यहाँ हुन सकेकै छैन। नयाँ आवासीय क्षेत्र विकास गर्नुपर्ने हो तर त्यसका लागि ठाउँ छैन। खाल्डाखुल्डी निर्मूल गर्ने र भत्किनेबित्तिकै पिच गरेर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। सडकबत्ती राख्न सकिन्छ।

मेलम्ची आएपछि सोहीअनुसार ढल निकास गर्ने हो भने पनि केही सहज हुनेछ। महानगरवासीका लागि जमघट हुने र मनोरञ्जन गर्ने खुला ठाउँ र पार्कको विकास हुन सकेको छैन। भएका पनि घट्दै गएका छन्। अतिक्रमित घर भत्काएर भए पनि वृद्धवृद्धा, बालबालिका, महिला र युवाका लागि खुला ठाउँ, हरियाली पार्क र खेलमैदानसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

जनसंख्या बीसौं गुणा बढिसक्ने तर पूर्वाधार नबढ्ने अवस्थाले अहिले एकदमै सकस भएको हो। ट्राफिक प्रहरीले आवश्यक सेवासुविधा पुर्‍याउनै नसक्ने अवस्था भइसकेको छ।

व्यक्ति र संघसंस्थाबाट अतिक्रमित सरकारी जग्गामा सरकार कठोर भएर जबर्जस्ती नियन्त्रणमा लिएर भए पनि आमजनतालाई सुविधा दिनुपर्छ। यसले अलिकति भए पनि सास फेर्ने ठाउँ हुन्छ। महानगरको एउटा सूचक के हो भने त्यहाँ निजीभन्दा सार्वजनिक जग्गा बढी हुन्छ। टोलटोलमा पार्क हुनुपर्छ। पुर्खाहरूले टुँडिखेल बनाइदिए। तर त्यस्ता टुँडिखेल अहिले पाँचछवटा चाहिसक्यो।

सार्वजनिक यातायातमा पनि सरकारले ठूलो सुधार ल्याउनुपर्नेछ। केही ठूला बस सञ्चालनमा आएकाले सुधारको संकेत देखिएको छ। यसले जनजीवन सहज हुनेछ। महानगरको सन्दर्भमा हामीले भारत, बंगलादेश, श्रीलंकाजस्ता तेस्रो विश्वका सहरसँग तुलना गर्ने हो, अमेरिका र युरोपका सहरसँग तुलना गर्‍यौं भने त्यो मिल्दैन। बंगलादेश सरकारले ढाका सहरमा ठूलो लगानी गरेको छ। त्यसैले एक दशकमै ढाकामा आमूल परिवर्तन देखिएको छ। त्यस्तो परिवर्तन काठमाडौंमा गर्न सक्छौं। फ्लाइओभरदेखि मोनो÷मेट्रो रेलसम्म सञ्चालन गर्न सक्छौं।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका दुई महानगरपालिका र बाँकी नगरपालिकाबीच सहकार्य हुन नसक्दा पनि विविध समस्या देखिएका हुन्। किनकि यो सबै क्षेत्र प्राकृतिक रूपमा एउटै भूगोल हो। तर, हामीले राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा एउटै बनाउन सकेनौं। बनाउने कुरा धेरै आए तर सम्भव भएन। संघीयताको क्रममा होला कि भन्ने आशा पनि टरेको छ। यो दुर्भाग्य हो। भक्तपुरका थुप्रै ठाउँ अहिले पनि खाली छन्। दशरथ रंगशाला सहरको भन्न पनि नसुहाउने भइसक्यो। त्यसैले उपत्यकामा राष्ट्रिय रंगशाला बनाउनुपर्छ। यसका लागि भक्तपुर वा ललितपुरमा सम्भव छ।

अहिले गोंगबुको बस टर्मिनल एकदमै साँघुरो भइसक्यो। पश्चिम क्षेत्रका लागि विकल्प चाहिसक्यो। पूर्वी क्षेत्रका लागि छुट्टै बनाउनुपर्ने भएको छ। त्यसमा भक्तपुर उपयुक्त हुन्छ। अझ आधुनिक बसपार्क बनाउनुपर्छ। ठूलाठूला ढल प्रशोधन केन्द्र र ल्यान्डफिल साइटको काम आदिमा पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ। मेरो क्षेत्र हो, म मात्रै गर्छु भनेर अब उपत्यकामा सम्भव छैन।

प्राकृतिक रूपमा नदीनाला साझा छन्, वनजंगल साझा छन्, भूगोल नै साझा भएकाले काम पनि साझा गर्नुपर्छ। यसका लागि राजनीतिक रूपमै माथि उठ्न सक्नुपर्छ। यसैगरी मधेसमा पनि विराटनगर, वीरगन्जजस्ता थुप्रै ठूला सहर छन्। भारतसँग सीमा जोडिएकाले डुबानको समस्या छ। त्यहाँ ठूलो लगानी गर्नुपर्नेछ। औद्योगिक क्षेत्रमा थप लगानी गरेर रोजगारी बढाउनुपर्छ। लुम्बिनी र जनकपुरजस्ता सहरलाई पर्यटनका दृष्टिले विकास गर्नुपर्छ। विस्तार हुने सहरमा ढल, खुला क्षेत्र, बस्ती आदि सबैको योजना बनाएर मात्र अघि बढ्नुपर्छ।

पहाडको जनसंख्या तराई झर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। त्यसलाई रोक्न नयाँ र सुविधासम्पन्न सहर पहाडमै बनाउनुपर्छ। मध्यपहाडी राजमार्गमा बनाउने भनिएका १० सहरलाई पर्यटन, कृषि र अन्य उद्योगधन्दाका साथै शैक्षिक र स्वास्थ्यका दृष्टिले उपयुक्त बनाउनुपर्छ। योजना बनाएर मात्र हुँदैन, ती सहरमा रोजगारी हुनुपर्छ। हावापानी र प्राकृतिक दृश्य पर्याप्त र राम्रो भएकाले सेवासुविधा बढाएर रोजगार दिने हो भने तराईको चाप पनि पहाडतर्फ जानेछ।

पछिल्लो समय सहरी विकासमा धेरै लगानी भए पनि काममा बाधा अवरोध भएको अवस्था छ। कमिसन पाइयोस् भन्ने स्वार्थ धेरैमा छ। यसकारण स्थानीय र कर्मचारीसमेत हतोत्साही बनेका छन्।

हिमालमा साना सहर बनाउन सके पर्यटन र व्यापार बढ्नेछ। राष्ट्रिय स्तरमै कुन सहरमा के सम्भावना छ, त्यसलाई आधार मानेर विकास गर्न सके हामी सम्पन्न हुनेछौं। पछिल्लो समय सहरी विकासमा धेरै लगानी भए पनि काममा बाधा अवरोध भएको अवस्था छ। कमिसन पाइयोस् भन्ने स्वार्थ धेरैमा छ। यसकारण स्थानीय र कर्मचारीसमेत हतोत्साही बनेका छन्। देशभरकै बीसौं वर्षदेखि चलिआएको यो प्रवृत्तिको म पनि भुक्तभोगी छु। तर, अबको सरकारले यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ।

सहरी विकास अब केन्द्रबाट लादेर हुँदैन। स्थानीय आवश्यकता र जनताको चाहना बुझेर काम गर्न सके जनताको सहभागिता हुन्छ र विकास पनि दिगो हुन्छ। नत्र ती योजनाको विरोध मात्र हुन्छ। योजनाकारलाई के मन पर्छ भन्ने हिजोको अवस्था अब लागू हुनु हुँदैन। विगतमा सांसदहरू रातो किताबमा योजना पार्न आफूलाई मन परेको विकास राख्थे, जुन स्थानीयलाई थाहै नहुने र विरोध हुने हुन्थ्यो। सहरी गरिब अर्को चुनौती छ।

गाउँबाट बिनासीप सहर आएर काम गरे पनि आयव्ययमा सन्तुलन राख्न सक्दैनन्। झुपडीको सहर हुनुको कारण पनि यही हो। यसलाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। सहरका गरिबको हालत गाउँका गरिबको तुलनामा बढी हुन्छ। सहरी गरिब विस्फोटक हुन्छ। आक्रोश बढाउँछ र अन्नतः आन्दोलित हुने अवस्था आउँछ। अपराधकर्म बढाउने र सहरी जनजीवनलाई नै आक्रान्त बनाउँछ उसले। नेपालमा ठूला सहरमा यस्तो प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ। सीपयुक्त रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सुविधामा सर्वसुलभ सेवा दिनुपर्छ। उचित आवास र रोजगारी दिनुपर्छ।

सहरी विकास भनेको बहुक्षेत्रीय र बहुआयामिक विकास हो। सहरमा योजना, विकास र व्यवस्थापन तीन आयाम हुन्छन्। हामी सडक बनाउनेले सडक मात्र, खानेपानीले पाइप मात्र हेर्ने दायाँबायाँ नहेर्ने, प्राधिकरणले पोल मात्र हेर्ने भएकाले सहरी विकासको मोडलमा हाम्रा सहर गएकै छैनन्। सहरको समग्र विकासका लागि ‘थिंक ट्यांक' आवश्यक हुन्छ। यसले अनुसन्धान गर्नुपर्छ अनि मात्र बोल्नुपर्छ। हुन त दुई तिहाइ जनसंख्या सहरमा बस्छन् तर सहरीकरण हुन सकेको छैन।

नगरपालिका हुँदैमा कहाँ सहर हुन्छ ? नेपालमा धेरै ऐतिहासिक सहर छन्, तिनलाई सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय सहर बनाउनुपर्छ। नयाँ विस्तार हुने ठाउँमा घर बनाउनुअघि बाटोघाटो, ढल आदि सबै संरचना बनाउनुपर्छ। २०३६ सालपछि भद्रगोल भएको राजधानीलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। तर, पुराना ऐतिहासिक सम्पदाचाहिँ मास्नु हुँदैन। समग्रमा जीवनशैली उच्च र सहज हुने सहर बन्नुपर्छ।

( पूर्वसचिव/सहरी योजनाकार  थापासँग गोपीकृष्ण ढुंगानाले गरेको कुराकानीमा आधारित)