काठमाडौं : एउटा आयोजना समयमा सक्नुभन्दा भत्काउदै छाड्दै गर्न थालेपछि काठमाडौंंका सडक प्रयोग गरिनसक्नु भएका छन्। सडक निर्माणमा आउने समस्याका विषयमा ख्यालै नगरी ठेकेदारलाई कामको जिम्मा लगाउँदा आयोजना अलपत्र हुँदै आएका छन्।
चाबहिल–साँखु र त्रिपुरेश्वर–नागढुंगा सडक किनारबासी सुक्खामा बुङबुङती धुलो र बर्खामा पानी पर्दा हिलोले हैरान छन्। ठेक्का समय सम्पन्न हुँदासमेत यी सडकको काम पाँच प्रतिशत मात्र भएको छ। विस्तार हँदै गरेका सडक आसपासका वासिन्दाको दिनचर्या तीन वर्षदेखि धूलोहिलोमै ढुवेर बित्दै आएको छ।
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाको प्रतिवेदनअनुसार चाबहिल–जोरपाटी–बागमती–साँखु सडक खण्डको ४१ नम्बर प्याकेजको गत फागुन १४ गते निर्माण म्याद सकिए पनि पाँच प्रतिशत मात्र काम भएको छ। यस्तै सोही सडकको ८ नम्बर प्याकेजको काम पनि १० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ।
दुई वर्षअघि निर्माणसम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरी ठेक्का जिम्मा दिए पनि समय बित्दा समेत ९० प्रतिशत काम हुन सकेको छैन। स्थानीयसँगको विवादले सिमाङकनमा ढिलाइ, घर, पोल, मेलाम्ची खानेपानी विस्तारका कारण काममा ढिलाइ भएको आयोजनाका प्रवक्ता इन्जिनियर विश्व विजयलाल श्रेष्ठले बताए।
‘इन्भाइरोमेन्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स–२०१८’ मा सहभागी एक सय ८० देशमध्ये नेपाल १७६ औं स्थानमा परेको छ। वायु प्रदूषणको अवस्थालाई हेर्दा राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा पाँचगुण बढी रहेको वातावरण विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। धूलोको कणलाई राष्ट्रिय मापदण्ड ४० तोकिए पनि हाल दुई सय माइक्रोग्राम परक्युव मिटर पुगेको छ।
हिलो र धुलोले उपत्यकाबासी हैरान
–मापदण्डभन्दा पाँच गुणा बढी प्रदुषण–खाने पानीका पाइप, ढल, बिजुलीका पोल र कालोपत्रे एकैपल्ट सक्न माग
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले ठेक्का लगाए पनि निर्माण विचल्लीमा पार्दा समस्या आएको हो। पूरा तयारी नभई ‘स्टमेट’ सहित ठेक्का आह्वान गरिनु व्यवहारिक थिएन। यता आयोजनाका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने पुरानो सडकलाई विस्तार निर्माण र सुधार गर्ने काम मात्र भएको भन्दै राज्यले काम गर्ने वातावरण निर्माण नगर्दा समस्या भएको बताए।
उपत्यकाको मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको चाबहिल–साखु (१२.५ किमि) र त्रिपुरेश्वर–थानकोट (१२.५ किमि) सडकको काम अघि नबढ्दा भत्काइएका संरचनाले ज्यानमारा प्रदूषण उत्पादन गर्दे आएको छ। २०६२ देखि कार्यालय स्थापन गरी काम थालेको आयोजनाले पहिलो चरणको ठेक्का सम्पन्न गरे पनि दोस्रो ठेक्काको काम भने कुनै पनि सफल गर्न सकेन।
आयोजनाले उपत्यकाभित्रका साना सडकलाई विस्तार गरेर १४ मीटर चौडाईभन्दा माथिको सडक निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको छ। सडक निर्माणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफै समय दिएर लागिपरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा लगाइएका अधिकांश ठेक्कामा अदालतका अन्तरिम आदेश र स्थानीयको अवरोधले काम अघि बढाउन नसकिएको आयोजनाको दाबी छ।
त्रिपुरेश्वर–नागढुंगा सडक निर्माण गर्न चार र चाबहिल–साँखु सडकमा पाँच वटा प्याकेजमा काम लगाइए पनि प्रगति हुन सकेन। विभिन्न माग राख्दै त्रिपुरेश्वर–नागढुंगा सडकमा एक सय ७९ र जोरपाटी–साँखु सडकमा एक सय ३९ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले २०७४ असोज २ गते नै मुद्दा फैसला गरेको हो। तर, विपक्षी बनाइएका सडक अयोजना र प्राधिकरणमा अझै पनि विस्तृत पाठ आइनपुगेका कारण समस्या आएको आयोजनाका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
‘फैसलामा के छ भन्ने जानकारी नहुँदा काम अघिबढाउन सकिएको छैन’, श्रेष्ठले भने। संवेदनशील घरजग्गाको क्षतिपूर्ति दिन दिनका लागि आधारसमेत निर्धारण गरिएको छ। यता काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै ठेकेदार कम्पनी समेत पेस्की रकम लिएर चुपचाप बसेका छन्। युनाइटेड विल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्स प्रालिले चाबहिलमाथि ३.६ किमि सडक विस्तारको जिम्मा लिए पनि म्यादभर पाँच प्रतिशत मात्र काम गर्दा कार्यान्वयन कार्यालयले कुनै चासो देखाएको छैन।
ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति दिएर बस्ने अवस्था आएको आयोजनाले जनायो। ‘जनताले हदैसम्मको दुख पाएको छ। राज्यले क्षतिपूर्ति दिएर, नभए बल प्रयोग गरेरै भए पनि काम सम्पन्न गर्नुपर्छ’, जोरपाटीका स्थानीय लाक्पा शेर्पाले भने, ‘वहानैवहानामा ठेकेदार र आयोजनाको गल्तीले वायूमण्डल नै प्रदूषित हुँदा श्वास लिनै गाह्रो परेको छ।’ यतिबेला सरकार १७ करोड लिटरदेखि ५१ करोड लिटरसम्म मेलम्चीको पानी ल्याउने तयारीमा छ।
पानी ल्याउँदा पाइपमा कुनै समस्या नहुने गरी काम गर्न र पुनः कालोपत्रे सडक खन्न नपर्ने गरी योजना पूरा गर्न स्थानीयको माग छ। हाल १४ मिटरमाथिका आयोजनाले, ८ –१४ सडक डिभिजनले र ८ मिटरभन्दा तल स्थानीयतहले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले पनि कतिपय घरमा चिन्ह लगाउन सकेको छैन। चिन्ह लगाएका पनि भत्काउन नसकेको अवस्था छ। घर नभत्काइ सडकका पोल पनि हटाउन नसकिने भनाइ विद्युत् प्राधिकरणको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
