संसद् रेकर्डबाटै हटाइयो प्रदेश गृहमन्त्रीको सम्बोधन

संसद् रेकर्डबाटै हटाइयो प्रदेश गृहमन्त्रीको सम्बोधन

धनगढी : प्रदेशसभाको संसद् बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको सम्बोधन संसद् रेकर्डबाट हटाइएको छ। संसद्को २० औं बैठकमा प्रदेशसभाको वरीयताबारे संकल्प प्रस्ताव पेस भएपछि त्यसको जवाफ दिने क्रममा प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले संसद्मा विप्लव माओवादीको बन्दको प्रचार गरेका थिए।

‘माननीय सदस्यहरू आज विप्लव बन्दको मसाल जुलुस छ, भोलि उनीहरूले नेपाल बन्दको घोषणा गरेका छन्, विप्लव माओवादीको बन्दप्रति सम्माननीय सदनको ध्यानाकर्षण गराउँछु’, विप्लव माओवादीको प्रवक्ताझैं गरी उनले गरेको सम्बोधन संसद् रेकर्डबाट हटाइएको प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका डडेल्धुराबाट प्रदेशसभा सदस्य कर्णबहादुर मल्लले जानकारी दिए।

मल्लले संसद्को अर्को बैठकमा प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको सम्बोधन आपत्तिजनक भएको भन्दै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए। सभामुख अर्जुन थापाले पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको सम्बोधनको केही भाग संसद्को रेकर्डबाट हटाइएको बताए। ‘केही कुरा संसद्को गरिमा हेरेर पनि अनावश्यक हुन्छन्, प्रदेश गृहमन्त्रीले बोलेको कुरा संसद्का लागि अनावश्यक लाग्यो र हामीले संसद् रेकर्डबाट हटाएका छौं’, सभामुख अर्जुन थापाले भने।

संविधानले संसद्मा बोलेका अनावश्यक कुरा हटाउने विशेषाधिकार सभामुखलाई दिएको छ। ‘संविधानले दिएको त्यही अधिकार प्रयोग गर्दै संसद्मा बोेलेको अनावश्यक कुरा हटाइएको हो’, सभामुख थापाले भने।

प्रदेश नम्बर ७ को २१ वटा बैठकमा यसरी रेकर्डबाट हटाइएको, प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले बोलेको कुरा नै पहिलो भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। २१ वटै बैठकमा अरू कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यको सम्बोधन संसद् रेकर्डबाट हटाइएको छैन। ‘प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले यस्तो कुरा संसद्मा बोल्नु हुन्थेन, कुनै दलको बन्दको जानकारी, त्यो पार्टीको प्रवक्ताको जस्तै गरी भन्नु संसद्को गरिमाविपरीत थियो, त्यसैले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट त्यो संसद् रेकर्डबाट हटाउन सल्लाह भएको हो’, कांग्रेसकै अर्का प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.