हेटौंडाः जनताले ठुलो अपेक्षा र उत्साहका साथ हेरिरहेकोे प्रदेश सरकारको तीन महिना अन्योलमै बितेको छ । समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने अठोटका साथ अघि बढेको प्रदेश सरकार गठन भएको तीन महिनामा पनि जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति नपाएका हुन् ।
सरकार गठन भएको ८५ दिन बित्दा यो अवधिमा ऐन कानुन निर्माण बाहेक अरू काम गर्न हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीसहित ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको सरकारले सातै प्रदेशको तुलनामा ‘फाष्टट्रयाक’मा कानुन निर्माण गरी तीब्रगतिमा विकास निर्माणलाई अघि बढाउने प्रण गरेको थियो ।
तर प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि चाहिने करिब ३० वटा कानुन तीन महिनाभित्र निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको सरकारले जम्मा छ वटा मात्र ऐन कानुन निर्माण गरी पहिलो अधिवेशन सकाएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले वैशाखको पहिलो सातासम्म एक दर्जन विधेयक पास गरेर कानुन निर्माण गरिसक्ने बताएका थिए । तर केही विधेयक लेखिँदै छ भने केही विधेयकबारे छलफल मात्र अघि बढाइएको छ ।
मन्त्री जम्कट्टेलले केन्द्रीय सरकारबाट नमुना कानुन प्राप्त नहुँदा विधेयक निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए । ‘केन्द्रीय सरकारले दिएको नमुना कानुनको आधारमा विधेयक लेखन अघि बढाउनु पर्ने भएकोले सरकारलाई समस्या परेको छ’, उनले भने ।
छ कानुन निर्माणपछि चालु आर्थिक वर्षको चालु खर्च र पूँजीगत बजेट प्रदेशसभामा पारित गरिएको थियो । त्यसपछि सरकारबाट कुनै उपलब्धि सार्वजनिक भएको छैन । हाल सरकार आगामी अर्थोक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विकासे योजना ल्याउने तयारीमा व्यवस्त रहेको छ । मन्त्रीहरू आफै प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने १३ जिल्लामा पुगेर आगामी योजनाबारे छलफलमा समेत जुटेका छन् ।
प्रदेश तीनका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरू दिन केन्द्र सरकारले कन्जुस्याँई गर्न नहुने बताए । ‘धरै अधिकार स्थानीय तहमा छ, बाँकी केन्द्रमा’, उनले भने, ‘प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने सबै कानुन नबन्दा अधिकार सम्पन्न हिसाबले हामीले सोचेजसरी काम गर्न पाएका छैनौँ ।’ चालु आर्थिक वर्षभित्रमा नै केही परिणाम दिने गरी प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको पौडेलेको भनाई छ ।
कानुन निर्माणले बिट मारेपछि मात्र सरकारको काम देखिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेललेको दाबी छ ।
‘ऐन, कानुनबिना विकासका योजना अघि बढाउन नसकिने, करको दायरा तोक्न र स्थानीय तहलाई परिचालन गर्न नसकिने भएकाले तत्कालै सरकारको काम देखिने अवस्थामा छैन’,उनले भने । तर सरकारले प्रदेशसभालाई ‘बिजनेश’ समेत दिन नसकेको आरोप खेप्दै आएको छ ।
‘नयाँ सङ्घीय संरचना र व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि हामी व्यस्थापनमा जुटेका छौँ । केही अन्यौलता मेटाएर अहिले प्रदेश सरकार कानुन निर्माणमा जुटिरहेको छ’, प्रवक्ता ढुङ्गेलले भने, ‘सरकार सुतेर बसेको छैन ।’ सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको ढुङ्गेलको दाबी छ ।
वर्षे अधिवेशन जेठ एक गतेबाट
प्रदेशसभा तीनको वर्षे अधिवेशन जेठ एक गतेबाट सुरु हुने भएको छ । प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले जेठ एक गतेका लागि प्रदेश सभाको आव्हान गरेपछि प्रदेशसभा सचिवालय बैठकको तयारीमा जुटेको प्रदेशसभा सचिव भरत बुढाथोकीले बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सभाको लागि प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालालाई बैठक आव्हान गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेश प्रमुख कोइरालाले सभाको आव्हान गरेकी हुन् । वर्षे अधिवेशनको पहिलो प्रदेश सभामा पूर्व बजेट प्रस्तुत हुने छ ।
सभामा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले असार एक गते प्रस्तुत हुने बजेटका विषयहरू प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालयका सचिव वसन्त अधिकारीले बताए । आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिने बजेटका विषयमा एक महिना अगाडि नै छलफल गर्नुपर्ने भएकोले पनि जेठ १ गते बजेट अधिवेशन हुने जानकारी दिए
।
पूर्व बजेट छलफलपछि १५ दिन भित्र बजेटको छलफल समेत सक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । छलफलबाट आएका सुझावहरू सभाले प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्नेछ । जेठ एक गते प्रदेश सभामा पूर्व बजेट प्रस्तुत गरेपछि सभाबाट आउने सुझाव समेटेर असार एक गते पूर्ण बजेट ल्याउने प्रदेशसभा सचिवालयको तयारी छ ।
हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम प्रदेशसभा बैठकले आर्थिक कार्यविधि ऐन पारित गरेसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई बजेटको तयारी गर्ने बाटो खुलेको थियो । संविधानमा जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारको, असार १ गते प्रदेश सरकारको र असार १० गतेभित्र स्थानीय तहको बजेट ल्याईसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
