ऊर्जा मन्त्रालयकाे श्वेतपत्र : तीन वर्षभित्र बिजुलीमा आत्मनिर्भर

काठमाडौं :  सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र नेपाललाई बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनाउने भएको छ। निर्माणाधीन उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण लाइनका आयोजना समयसीमाभित्रै सम्पन्न गरेर बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनाइने घोषणा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गरेको छ।

विद्युत् चुहावट न्यूनीकरण, भार व्यवस्थापन, ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर देशलाई बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षामान पुनले यो क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्रसहितको श्वेतपत्र जारी गरेका छन्। मन्त्री पुनले मंगलबार जारी गरेको श्वेतपत्रमा १० वर्षमा आन्तरिक खपतका निम्ति १० हजारसहित १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिने लक्ष्य अगाडि सारिएको छ।

हालसम्म एक हजार १६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको र चार सय ५० मेगावाट भातरबाट आयात भइरहेको छ। श्वेतपत्रअनुसार आगामी तीन वर्षमा तीन हजार, पाँच वर्षमा पाँच हजार र १० वर्षमा आन्तरिक खतपका लागि १० हजार र निर्यातका निम्ति पाँच हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिने उल्लेख छ।

मन्त्रालयले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानकै रूपमा २०७५ देखि ८५ सम्मको १० वर्षलाई ‘ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक’ का रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ। प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत पाँच वर्षमा सात सय युनिट (किलोवाट घण्टा) र १० वर्षमा १५ सय युनिट पुर्‍याउने भएको छ।

विपन्न वर्गलाई निःशुल्क इनर्जी मिटर जडान गर्ने व्यवस्था हुने भएको छ। विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, आदिवासी जनजाति, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जामार्फत जीवनस्तर उकास्ने कार्य हुने मन्त्री पुनःले बताए। ऊर्जा क्षेत्रको विकासका निम्ति विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन गरी कानुन निर्माण गरिनेछ। विद्युत् ऊर्जाका साथै अन्य नवीकरणीय एवं वैकल्पिक ऊर्जाको पहुँच बढाइने भएको छ। ऊर्जा माग पूरा गरेर सबैलाई दिगो, भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराउन यस्तो मार्गचित्र ल्याएको मन्त्री पुनले बताए।

–१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन।
–विपन्न वर्गलाई निःशुल्क इनर्जी मिटर जडान गर्ने व्यवस्था।

–प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ठूलो जलविद्युत् र सौर्य आयोजना निर्माण।

– सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक सयदेखि पाँच सय किलोवाटसम्मको सौर्य ऊर्जा जडान।

मन्त्री पुनले विभिन्न नारासहित बजेटकै शैलीमा श्वेतपत्र जारी गरेका छन्। श्वेतपत्रमा सिँचित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि, संघीय नेपालको समृद्धि, शिक्षा र स्वास्थका लागि उज्यालो विशेष कार्यक्रम, नदी किनारका गरा, सदा हराभरा, एक प्रदेश एक मेगा प्रोजेक्ट, ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपालीको विद्युत्मा सेयर धनी, हरेक घर, ऊर्जा घर, घर घरमा विद्युतीय चुल्हो, हरेक वस्ती, ऊर्जा बस्ती, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सिँचाइको विकास नारासहित कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।

बूढीगण्डकी बनाउन ठेक्काको तयारी

सरकारले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना बनाउन ठेक्का लगाउने तयारी गरिरहेको छ। उनका अनुसार बूढीगण्डकी बनाउने विषयमा सरकारले आवश्यक बोलपत्रको प्रक्रिया आगाडि बढाएकाले अब ठेक्का लगाइने गरी तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा यो आयोजना बनाउन ठेक्का लाग्ने र सरकार आफैले बूढीगण्डकी बनाउने जानकारी पनि मन्त्री पुनले दिए। चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले बनाउने गरी सम्झौता भएको यो आयोजना अघिल्लो सरकारले आफैं बनाउने भनेर खोसेको थियो। अघिल्लो सरकारले स्वदेशी लगानी प्रयोग गरेर बनाउने घोषणा गरेको यो आयोजनालाई वर्तमान सरकारले पनि आफै अगाडि बढाउने गरी तयारी गरेको जानकारी मन्त्री पुनले श्वेतपत्र घोषणा कार्यक्रममार्फत जानकारी दिए। तयारी अवस्थामा रहेको यो योजनासँगै पश्चिम सेती पनि सरकारले नै बनाउने जानकारी मन्त्री पुनःले दिए।

प्रत्येक प्रदेशमा एउटा मेगा प्रोजेक्ट

१० वर्षको ऊर्जा तथा जलस्रोत दशकको अवधिभित्रै एक प्रदेश एक मेगा प्रोजेक्ट निर्माण गर्ने गरी सरकारले आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयले दिएको छ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ठूलो जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजना निर्माण गरिने उल्लेख छ। हरेक घर ऊर्जा घरको अवधारणा अन्तर्गत ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। घरघरमा राखिने रुफ टप सौर्य ऊर्जालाई नेट मिटरिङ तथा नेट पेमेन्टका आधारमा ग्रिडमा जोड्ने अभियान सुरु हुने भएको छ। सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कम्तिमा एक सयदेखि पाँच सय किलोवाटसम्मको सौर्य ऊर्जा जडान गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ। यस योजनालाई सफल बनाउन संघीय सरकारले आयोजना लागतको ५० प्रतिशत खर्च व्यहोरिदिने गरी च्यालेन्ज फन्डको स्थापना गर्ने भएको छ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको अपर तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना (४५६ मेगावाट) आव २०७५/७६ भित्र सम्पन्न गर्ने, नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रबाट समेत गरी आगामी तीन वर्षभित्र लक्षित १५ हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत् उत्पादन गर्ने भएको छ। प्रदेशअनुसार सञ्चालन हुने ऊर्जाका कार्यक्रम अन्तर्गतक प्रदेश नं १ मा तमोर जलाशय (७६२ मेगावाट), दूधकोसी जलाशय (८०० मेगावाट) र अपर अरुण पिकिङ रन अफ द रिभर (७२५ मेगावाट), किमाथाङ्का अरुण पिकिङ रन अफ द रिभर (४५० मेगावाट), अरुण–४ पिकिङ रन अफ द रिभर (३७२ मेगावाट), तल्लो अरुण पिकिङ रन अफ द रिभर (६७९ मेगावाट) को आयोजना बनाइने उल्लेख छ।

प्रदेश नं २ मा कम्तिमा २०० मेगावाटको सौर्य विद्युत् आयोजना बनाउने, प्रदेश नं. ३ मा सुनकोसी २ र ३ जलाशययुक्त (१११० मेगावाट र ५३६ मेगावाट), तामाकोसी–५ पिकिङ रन अफ द रिभर (१०१ मेगावाट), खिम्ती शिवालय जलाशयुक्त (५०० मेगावाट) बनाउनेछ। यही प्रदेशमा कोखाजोर जलाशययुक्त आयोजना (१११ मेगावाट) बनाउने उल्लेख छ। प्रदेश नं ४ मा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त (१२०० मेगावाट), अपर सेती जलाशययुक्त (१४० मेगावाट), उत्तरगंगा जलाशययुक्त (८२८ मेगावाट), आँधीखोला जलाशययुक्त (१८० मेगावाट) बनाइने छ। प्रदेश नं ५ मा नौमुरे जलाशययुक्त (२४५ मेगावाट), काली गण्डकी २ जलाशयुक्त (८७० मेगावाट), माडी जलाशयुक्त आयोजना (२५३ मेगावाट) र अपर झिम्रुक जलाशययुक्त आयोजना (१०० मेगावाट) बनाइनेछ। प्रदेश नं ६ मा नलगाड जलाशययुक्त (४१० मेगावाट) र फुकोट कर्णाली पिकिङ रन अफ द रिभर (४२६ मेगावाट), जगदुल्ला पिकिङ रन अफ द रिभर (१०० मेगावाट)बनाइनेछ। प्रदेश नं ७ मा पश्चिम सेती जलाशययुक्त (७५० मेगावाट) र एसआर–६ जलविद्युत् आयोजना (२७६ मेगावाट) र चैनपुर सेती पिकिङ रन अफ द रिभर (२१० मेगावाट) बनाउने पनि मन्त्री पुनले जारी गरेको श्वतपत्रमा उल्लेख छ।

प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै विद्युत् उत्पादन अनुमति

हाल कसैले रुचि देखाउँदैमा र पहिला आउनेलाई बिना प्रतिस्पर्धा विद्युत् उत्पादन अनुमति दिने गरेको सरकारले अब भने प्रतिस्पर्धा गराउने भएको छ। विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ। यसका लागि अवाश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयले दिएको छ। हाल चार ६ सय ४२ मेगावाट क्षमताका एक सय ७२ वटा आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएको छ।