विवादमा प्रवेश गरेन नेपाल–भारत टाेली

विवादमा प्रवेश गरेन नेपाल–भारत टाेली

धनगढी ः  विवादास्पद ठाउँमा प्रवेशै नगरी कैलालीको खक्रौलादेखि दार्चुलासम्मका सीमास्तम्भको मर्मत, रंगरोगन र नयाँ स्तम्भ कायम गर्ने अधिकारप्राप्त नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीले यस वर्षको काम बन्द गरेको छ।

भारतको तर्फबाट लखिमपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (डीएम) र नेपालतर्फबाट कैलाली र कञ्चनपुरका सीडीओ नेतृत्वमा धनगढीमा बसेको संयुक्त बैठकले यसवर्षको पहिलो चरणको काम बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

कञ्चनपुरको आनन्द बजारमा सीमा विवादकै कारण गोविन्द गौतमको भारतीय सुरक्षार्मीको गोलीबाट ज्यान गएपछि दुवै देशका सरकारले प्रदेश ७ को सीमा विवाद टुंग्याउन संयुक्त सर्वे टोली गठन गरेको थिए।सेप्टेम्बर १३ देखि १५ (२०७४ भाद्र २८ देखि ३० गते) सम्म भारतको उत्तराखण्ड राज्यको राजधानी देहरादुनमा बसेको नेपाल–भारत ‘सर्वे अफिसियल कमिटी’को सातौं बैठकले दुवै देशका पाँच जिल्ला (कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी, डडेलधुरा र दार्चुला) को सीमा सर्भेक्षणका लागि दुई पक्षीय टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कञ्चनपुरमा सीमा विवादकै कारण स्थानीय गोविन्द गौतमको भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट मृत्यु भएपछि त्यसबेला नेपाल सरकारले कञ्चनपुरको सीमा विवाद सुल्झाउन छुट्टै टोली पठाए पनि त्यसले काम पूरा नगरी फर्केपछि सरकारले यो टोली गठन गरेको हो।

बिहीबार भारतको लखिमपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (डीएम) शैलेन्द्रकुमार सिंह, कैलालीका प्रजिअ ऋषिराम तिवारी र कञ्चनपुरका प्रजिअ कुमारबहादुर खड्का, भारतका तर्फबाट नापी टोलीका प्रमुख आरसी भट्ट र नेपाल तर्फबाट नापी टोलीका प्रमुख सुदर्शन धामीसहित सुरक्षा अधिकारीको बैठक धनगढीमा बसेको हो।‘दुवै देशको सहमतिअनुसार सर्वेको सुरुवात बैठक भारतले र समापन नेपालले गर्ने सहमति भएको थियो, अब बर्खा पनि सुरु हुने बेला भयो, यस वर्षको यो समापन बैठक हो’, संयुक्त सर्वेका नेपालतर्फका प्रमुख सुदर्शन धामीले भने।

टोलीले कैलालीको खक्रौलामा रहेको सीमास्तम्भ नं ७०० देखि कञ्चनपुरको पूर्वी केही भागमा मात्रै सीमा स्तम्भको मर्मत, रंगरोगन र नयाँ स्थापना गरेको छ।बैठकमा दुवै देशले हराएका ३१ नयाँ स्तम्भ खडा गरेका र १०१ पिलरको मर्मत गरेको जनाएका छन्।तर, बैठकमा नेपाल र भारत दुवैतिर सीमास्तम्भ लगाउन देखिएका समस्याबारे पनि छलफल भएको कैलालीका सीडीओ तिवारीले बताए।‘बैठकमा दुवै देशको विवादास्पद भूमीबारे पनि छलफल भयो, बढी समस्या नेपालतिर देखिएको छ’, उनले भने।

कैलालीको भजनी नगरपालिकाको मौरियाघाट र धनगढी उपमहानगरपालिकाको फूलबारीको नर्सरी भन्ने स्थानमा देखिएको विवाद कायमै छ।बैठकमा ती दुवै स्थानमा नेपालतर्फबाट विवाद आएको कुराले चर्चा पायो।भारतीय नागरिकहरूले सीमास्तम्भ खडा गर्दा केही भूमी नेपालतिर आए पनि खासै विवाद नगर्ने तर नेपालीहरूको भोगचलनमा रहेको र नापीका बेला भारततिर जान थालेपछि विवाद सिर्जना हुने गरेको कुरा बैठकमा उठेको थियो।कैलाली र कञ्चनपुर दुवै जिल्लाका सीडीओले विवादित स्थानमा गई जनतालाई सीमाको प्राविधिक कुरा बताएर विवाद समाधान गर्न भारतीय पक्षले बैठकमा आग्रह गरेको थियो।‘हामीहरूले पाँच महिना मात्रै भयो काम सुरु गरेको, यत्तिको प्रगति हुन राम्रो हो’, भारतको लखिमपुर खिरीका डीएम शैलेन्द्रकुमार सिंहले भने।उनले भारततर्फबाट विवाद कम भए पनि नेपाली प्रशासनले जनतामाझ जानुपर्ने र सम्झाउनुपर्ने बताए।

पहिलो चरणमा यस टोलीलाई कैलाली र बर्दिया सीमामा रहेका पिलर नं ७०० (साबिकको ९८) बाट कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमा रहेको पिलर नं ८११ (साबिकको २१०) सम्मका पिलरको अवस्था, हराएका पिलरको स्थान पत्ता लगाउने, पिलरहरू मर्मत र रंगरोगन गर्ने जिम्मा दिएको छ।सीमा सर्भेक्षण टोलीका नेपालतर्फका टोली प्रमुख सुदर्शन धामीका अनुसार कैलालीमा २१ वटा जंगे पिलर (मुख्य पिलर) र ११२ सहायक पिलर गायब छन्।मंसिरदेखि दुवै देशका टोलीले कैलालीमा हराएका मुख्य र सहायक पिलरमध्ये ३१ वटा नयाँ खडा गरेको छ भने १०१ भन्दा बढीको मर्मत सम्भार गरेको छ।

पुनर्वासको समस्या उस्तै

पूर्वेक्षण (रेकी) बाहेक कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रमा रहेको चरम सीमा विवादसम्म सर्भे टोली पुग्दै पुगेन।गतवर्ष पुनर्वास नगरपालिकाका गोविन्द गौतमको सीमा क्षेत्रको विवादमा ज्यान गएको थियो।‘हामीले कैलालीको खक्रौलाबाट क्रमशः काम गर्दै आएका हौं’, यसपालि कञ्चनपुरका केही भागबाहेक पुनर्वाससम्म पुग्न सकिएन’, नेपाली नापी टोलीका प्रमुख सुदर्शन धामीले भने।‘सरकारले अर्को आर्थिक वर्षमा खटाउने टोलीले पुनर्वासको पनि समस्या समाधान गर्नेछ।’ कञ्चनपुरमा पनि ५९ जंगे पिलरमध्ये २१ हराएका छन् भने सहायक २१४ पिलरमध्ये १२९ हराएका छन्।अझ कञ्चनपुरमा रहेका माइनर पिलर १०४ मध्ये ९७ हराएका छन्।

बैठकमा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा हुने असुरक्षित आवागमन, लागूऔषध, हातहतियार र आपराधिक गतिविधि रोक्न पनि दुवै देशका अधिकारीबीच छलफल भएको बैठक पछि आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा दुवै देशका प्रजिअले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.