काठमाडौं : योग्यता अभावका कारण राज्यको दायराभन्दा बाहिर रहेर काम गर्दै आएका आठ हजार वन प्राविधिकको योग्यतासहितको विशेषज्ञता तोकिने भएको छ। वन प्राविधिक कामविहीन भएको र दक्ष जनशक्ति अभावका कारण वन तथा वातावरण क्षेत्रको सुुधार गर्न नसकिएको निष्कर्षसहित मन्त्रालयले प्राविधिकको योग्यता तोकी दर्ता गर्ने भएको हो। वन प्राविधिकमा स्नातक गरे पनि मान्यताप्राप्त विशेषता थिएन।
वनक्षेत्रको अध्ययन गरेको भए पनि खास योग्यता नतोकिँदा अन्यत्र काम गर्दै आएका जनशक्तिलाई पुुनः वनक्षेत्रमै काम लगाउन मन्त्रालयले यस्तो अभियान थालेको हो। जनशक्तिको पूर्ति गरी स्थानीय तहसम्म सहयोग पुुग्ने लक्ष्यले मन्त्रालयले वन प्राविधिकको योग्यता निर्धारण गरी दर्तासमेत गरी काम लगाउने तयारी थालेको छ। वन प्राविधिक परिषद् ऐन तर्जुुमा गरी यसै वर्षदेखि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट वन प्राविधिक योग्यता हासिल गरेका दक्ष जनशक्तिलाई दर्ता गरी कामसमेत निर्धारण गरिने भएको हो।
नेपालमा वन प्राविधिक क्षेत्रमा स्नातक गरेका दुुई हजार पाँच सय र नेपाल फरेस्ट टेक्निसियन एसोसिएसन (रेन्जर) प्राविधिक पाँच हजारभन्दा बढी छन्। यीमध्ये करिब पाँच सय प्राविधिकले बाहिर काम गर्दै आएको संघको तथ्यांक छ। प्राविधिकको संख्या न्यून हुुँदा वन व्यवस्थापनदेखि वातावरण संरक्षणका कामसमेत हुुन सकेको छैन। अध्ययन पूरा गरी अन्य काम गर्दै आएका जनशक्तिलाई वनक्षेत्रमै रहेर काम गर्न लगाइने भएको हो।
योग्यता नतोकिँदा अन्यत्र काम गर्दै आएका जनशक्तिलाई पुुनः वनक्षेत्रमै ल्याउन मन्त्रालयले यस्तो अभियान थालेको हो।
यसै वर्षभित्र वन प्राविधिकलाई प्रमाणित गरी योग्यता निर्धारण गरेर दर्ता गर्ने काम सुुरु गरिने वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुुर बस्नेतका प्रेस संयोजक दयानिधि भट्टले बताए।
वन प्राविधिकलाई देशका लागि जिम्मेवार बनाउन कानुुन निर्माण गरी परिषद् गठन गरेर योग्यता तोक्नुु राज्यका लागि फाइदा हुुने वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष कुुमुुद श्रेष्ठले बताए। काम, कर्तव्य र अधिकारदेखि प्रोत्साहन, पुुरस्कार, कारबाहीसम्म तोकेर राज्यप्रति वन प्राविधिकलाई जिम्मेवार बनाउन संघले माग गर्दै आएको उनको भनाइ छ।
नेपाल वन परिषद् ऐनको विधेयकसमेत निर्माण गरिसकिएकाले यसलाई पूर्णता दिन मात्र बाँकी रहेकाले यसै वर्ष वन प्राविधिकको योग्यता निर्धारण हुुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा १० प्रतिशत वनक्षेत्र अनिवार्य हुुनुुपर्ने कानुुनी व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
