ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले हालसालै श्वेतपत्र जारी गरेर ‘एक प्रदेश, एक मेगा प्रोजेक्ट’ को अवधारणा अघि सार्दै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष लिएको छ। १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्नु कुनै गाह्रो काम त होइन, तर हाम्रो संरचना, काम गर्ने तरिका र वातावरणमा यो लक्ष पूरा गर्न निकै कठिन देखिन्छ। गत वर्ष बेलायती राजदूतावासले गरेको एक अध्ययनअनुसार सबै वातावरण मिल्ने हो र सोचेजस्तो लगानी भित्र्याउन सक्ने हो भने दस वर्षमा ८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो।
आयोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनदेखि विस्तृत डिजाइन गर्न लामो समय त लाग्छ नै। तर त्यो झन्झट सकेर निर्माण सुरु गरेपछि हाम्रा आयोजनाहरूले झनै दुर्दशा भोग्नु परिरहेको इतिहास छ। मेलम्ची खानेपानी यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण हो। विद्युत् आयोजनाहरूमा चमेलिया, त्रिशूली, कुलेखानी तेस्रो, माथिल्लो तामाकोसीलगायत आयोजना निर्माण सुरु भएर तथा उपल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, अरुण तेस्रोलगायत आयोजना सुरु नै गर्न नसकेर थला परेका आयोजनाहरू हुन्।
केही उदाहरण
तीस मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना २०६४ माघबाट सुरु भएको थियो। साढे तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्षका साथ सुरु गरिएको उक्त आयोजना सम्पन्न हुन १० वर्षभन्दा धेरै लाग्यो। सुरुको अनुमानित लागत ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको भए पनि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएर उक्त आयोजना दोब्बर महँगो बन्न पुग्यो।
मध्य मस्र्याङ्दी लमजुङ जिल्लामा अवस्थित ७० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना हो। यसको कुल ऊर्जा उत्पादन निकै राम्रो छ। ऊर्जा उत्पादनको दृष्टिकोणबाट निकै आकर्षक यो आयोजना सम्पन्न गर्न ८ वर्षभन्दा धेरै समय लाग्यो। अनुमानित लागत १७३ मिलियन (१७ करोड ३० लाख) अमेरिकी डलर भनिएको उक्त आयोजना सम्पन्न हुँदा ३९७ मिलियन (३७ करोड ७० लाख) अमेरिकी डलर पुगेको थियो। एक मेगावाटको २.५ मिलियन डलर (२५ करोड रुपैयाँ) मा निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको आयोजना सम्पन्न हुँदा प्रतिमेगावाट ५.५ मिलियन डलर अर्थात् (५५ करोड रुपैयाँ) हाराहारी पुग्यो।
१४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो आयोजना २०६४ चैतबाट सुरु गरेर २०६८ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष थियो, तर अहिलेसम्म बनिसकेकोे छैन। १० वर्षभन्दा धेरै समयमा सडक सञ्जालभित्रै पर्ने यो १४ मेगावाटको आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेको दृष्टान्त हाम्रो सामुन्ने नै छ। सुरुको लागत २.५ अर्ब रुपैयाँ भनिए पनि यो आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म पाँच अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लगानी पर्ने देखिन्छ।
१४४ मेगावाट कालीगण्डकी आयोजना नेपालको अहिलेसम्मकै ठूलो आयोजना हो। यो तुलनात्मक रूपमा छोटो समयमा सम्पन्न भएको आयोजना हो। सन् १९९७ मा सुरु भएर २००२ मा सञ्चालनमा आएको यो आयोजना ३५५ मिलियन (३५ करोड ५० लाख) अमेरिकी डलरको अनुमानित लागत थियो। तर सम्पन्न भइसक्दा ४५३ (४५ करोड ३० लाख) मिलियन डलर (लगभग ४५ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको भए पनि आजसम्म सम्पन्न भएका ठूला आयोजनामध्ये सन्तोषजनक मान्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौं।
तामाकोसीको सुरुको अनुमानित लागत ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ (डलर र नेरु को सटही दर एक डलर बराबर ८० रुपैयाँ) रहेकोमा अब सम्पन्न हुने बेलासम्म ५० अर्ब पुग्ने देखिन्छ। मुख्यतया डलरको तुलनामा नेरु अवमूल्यन भएको, डिजाइनमा फेरबदल भएको र भूकम्पलगायत अन्य कारणले निर्माण अवधि लम्बिँदा यो लागत पुग्न गएको देखिन्छ। विदेशी कम्पनीहरूलाई डलरमा भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा परामर्शदाता, निर्माण कम्पनी र ठूला उपकरण निर्माणकर्ता नहुनाले यो अवस्था आएको हो। ठूला टर्बाइन, जेनेरेटरलगायत अन्य उपकरण उत्पादन गर्न गाह्रो होला, तर केही वर्षदेखि तयारी गर्ने हो भने निर्माणकर्ता र परामर्शदाता उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो। अफ्रिकी देशहरूले विश्व बैंकलगायत अन्य दाताहरूको सहयोगमा हुने आयोजनामा परामर्शदाता र निर्माण कम्पनी छनोटमा देशभित्रको कुनै एक कम्पनी समावेश हुनैपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राख्ने गरेका छन्, तर हाम्रोमा त्यस्तो प्रावधान छैन।
कम्तीमा एक नेपाली कम्पनीलाई समावेश गर्नैपर्ने प्रावधान राख्दा देशभित्रै ठूला आयोजनाका लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण हुने वातावरण निर्माण हुन्छ। हालै एसियन विकास बैंकको सहयोगमा ७६२ मेगावाटको जलाशययुक्त तमोर र तल्लो सेती तनहुँ आयोजनाका लागि परामर्शदाताको आह्वान गरिएको छ। तर नेपाली साझेदार कम्पनी राख्नैपर्ने प्रावधान भने छैन। यसो गर्दा देशभित्रका यो क्षेत्रका कम्पनीहरू फस्टाउने मौका थोरै हुन्छ।
ढिलाइ र लागत बढ्नुका कारण
आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्थापकीय पक्ष सबल हुनु जरुरी छ। हाम्रो परिवेशमा हेर्दा परामर्शदाता छनोटदेखि निर्माण कम्पनीको छनोट गर्दा ध्यान नपुर्याउनाले पनि धेरै आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेका उदाहरण छन्। परामर्शदाताले गर्नुपर्ने काम प्रस्ट गर्न नसक्नाले विस्तृत डिजाइनमै धेरै कमजोरी रहेको भेटिन्छ, जसले गर्दा निर्माण अवधिमा नसोचेका समस्या उत्पन्न हुने र समाधान गर्न निकै समय लाग्ने गरेको छ। आवश्यक भौगोलिक अध्ययन नहुनु, निर्माण अवधिमा सम्भावित बाढीको आकलन गलत हुनु, आवश्यक निर्माण सुरक्षा तत्व र विश्वव्यापी कोडहरूको बेवास्ता गर्नेलगायतका कारणले निर्माण अवधि लम्बिने गरेको छ। साथसाथै यी समस्याका कारण आयोजनाको लागत आकासिने अवस्था पनि आइरहेका छन्। माथि लेखिएका आयोजनामा भएको यही हो।
कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न चुस्त व्यवस्थापन सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। परामर्शदाता र निर्माण कम्पनी छनोटमा निकै ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। फिडिकलाई मात्र आधार नमानी नेपाली परिवेश सुहाउँदा बुँदाहरू ठेक्का सम्झौताहरूमा राखिनुपर्छ।
निर्माण कम्पनीहरूको छनोट, उनीहरूको आर्थिक र प्राविधिक क्षमता तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीले निर्माण कार्य सुस्त हुने र खर्च बढ्ने भइरहेको छ। नेपालमा केही ठुला निर्माण कम्पनीहरू त छन्, तर ती पर्याप्त मात्रामा छैनन्। त्यसैले ठूला आयोजनामा विदेशी निर्माण कम्पनी भिœयाउनु परिरहेको छ। विदेशी कम्पनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने फिडिकका नियमहरू नेपाली परिवेशमा पर्याप्त नहुन सक्छन्। ती कम्पनीहरूसँग सम्झौता गर्दा स्थानीय अवस्थालाई ध्यान दिँदै ठेक्का सम्झौताका बुँदाहरू परिवर्तन गर्ने परम्परा नहुँदा ती विदेशी कम्पनीहरूले फिडिकका नियम समात्दै निर्माण अवधि लम्ब्याउने, अनावश्यक भेरिएसन गर्न प्रयास गर्ने र क्षतिपूर्ति माग्ने गरिरहेका छन्। यसो हुँदा निर्माण सम्पन्न हुन ढिलाइ हुने मात्र होइन, ठूलो आर्थिक बोझ सरकारलाई परिरहेको छ।
अर्कोे कमजोरी भनेको निर्माण कार्यमा आधुनिक उपकरण प्रयोग हुन नसक्नु हो। हालै भेरी–बबई आयोजनामा टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रयोग गर्दा निर्माण कार्य द्रूत गतिमा भइरहेको छ। विश्वमा टीबीएमको प्रयोग धेरै पहिलादेखि सुरु भएको हो। मेलम्चीमा यो उपकरण प्रयोग गर्न सकेको भए अवस्था अर्कै हुने थियो। संसारका ठूलाठूला आयोजनाहरूमा प्रि–कास्ट कंक्रिट र फ्याक्ट्रीमै तयार गरिएका अन्य निर्माण सामग्री निकै प्रयोग हुन्छन्। निर्माणस्थलमा जडान गर्ने काम मात्र हुन्छ। जसले गर्दा निर्माण अवधि निकै छोटो र सस्तो हुन्छ।
आयोजनाको कमजोर व्यवस्थापन, कर्मचारीले दायित्व लिनुनपर्ने अवस्था, कतिपय अवस्थामा आफूले केही प्रतिशत रकम पाउने अवस्था नआउञ्जेल विभिन्न बहानामा निर्माण कम्पनीको भुक्तानी रोकिदिने घुसखोरी चिन्तनले आयोजनामा ढिलाइ गराउँछन्। त्यस्तै आयोजनाको समयतालिकामा कमजोरी, प्रगति विवरण र समीक्षा नगर्ने चलन जस्ता धेरै कारणले हाम्रा जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण सुस्त गतिमा भइरहेको छ।
ठूला आयोजनाहरूलाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको आपूर्ति र आवश्यक गुणस्तरका सामानको सहज उपलब्धता नहुनु अर्को समस्या हो। ठूला बाँध र विद्युत् गृहहरूलाई सी ४०, सी ५० गुणस्तरको कंक्रिट आवश्यक हुन्छ। सो गुणस्तर कायम गर्न सोहीअनुरूपको सिमेन्ट, बालुवा र गिटी आवश्यक पर्छन्। स्थानीय स्तरमा यस्ता निर्माण सामग्री उपलब्ध नहुँदा समस्या भइरहेको छ। अर्कोतर्फ लामो दूरीबाट यस्ता निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा महँगो पर्ने त छँदै
छ, बेलाबेलामा हुने बन्दहडतालले आपूर्ति चेनमा समस्या उत्पन्न गरिरहेका छन्।
प्राकृतिक कारण जस्तै– भूकम्प, बाढीपहिरो र असन्तुलित वर्षाजस्ता कारण पनि हुन्छन्। यस्ता कारणले हुने ढिलाइ नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुने भए पनि आयोजना व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सक्ने हो भने ढिलाइ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
ढिलाइबाट हुने क्षति
बहावमा आधारित आयोजनाहरूको अहिलेको विद्युत् खरिददर वर्षामा ४.८० रुपैयाँ र हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ छ। यसलाई आधार मानेर हिसाब गर्ने हो भने एक मेगावाटको आयोजनाले वर्षातमा दैनिक एक लाख १५ हजार रुपैयाँ र हिउँदको बेलामा दैनिक ८० हजारभन्दा धेरै रकम गुमाइरहेको हुन्छ। चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले एक दिन ढिलाइ हुँदा सरदर चार करोड रुपैयाँ गुमाइरहेको छ। धेरैजसो आयोजनाहरूले कुल लागतको सत्तरी प्रतिशत रकम बैंक ऋणबाट लगानी गरिरहेका छन्। आयोजना जति ढिला सम्पन्न हुन्छ, बैंक ऋणको ब्याज पनि सोहीअनुसार बढ्दै जाने हुनाले दोहोरो नोक्सान भइरहेको हुन्छ।
के छ त समाधान ?
कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न चुस्त व्यवस्थापन सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। परामर्शदाता र निर्माण कम्पनी छनोटमा निकै ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। फिडिकलाई मात्र आधार नमानी नेपाली परिवेशसुहाउँदा बुँदाहरू ठेक्का सम्झौताहरूमा राखिनुपर्छ। कर्मचारीलाई दायित्वबोध गराउँदै जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ। तोकेको समयमा निश्चित कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने कम्पनी वा कर्मचारीले चित्तबुझ्दो कारण प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा सोहीअनुसार जरिवाना वा सजाय पाउने नियम राख्दै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्दा सकारात्मक प्रभाव पर्छ नै।
निर्माण क्षेत्र र आपूर्ति मार्गको पूर्ण सुरक्षा सरकारले गर्न सक्नुपर्छ। निर्माण मजदुरका समस्या बेलैमा समाधान गर्दै बन्दहडताल गर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सबै पक्षले पहल गर्नुपर्छ। विदेशी परामर्शदाता वा निर्माण कम्पनीलाई काम दिँदा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा एउटा नेपाली कम्पनीलाई समावेश गराउनुपर्ने प्रावधान राख्दा नेपाली कम्पनी र जनशक्तिको क्षमता वृद्धि हुन पुग्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई निकै फाइदा पुग्छ।
अबको १० वर्षलाई ऊर्जा दशकको रूपमा घोषणा गर्दै उल्लेख्य मात्रामा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने पुरानो तरिकाले हुँदैन। त्यस्तै शैली कायम राख्ने हो भने सरकारको लक्ष कागजमा मात्रै सीमित हुनेछ। सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायहरूले इमानदार प्रयास गर्दै जलविद्युत् क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई तोकिएको समय र सुरुमै अनुमान गरिएको लागत रकमभित्रै सम्पन्न गर्न सक्दो कोसिस गर्नुपर्छ।
- रेग्मी जलविद्युत् विशेषज्ञका रूपमा बेलायतमा कार्यरत छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
