प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन सुरु

प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन सुरु

हेटौंडा : प्रदेशसभा ३ को बर्खे अधिवेशन मंगलबादेखि सुरु भएको छ । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धममा (कर प्रस्तावबाहेक) प्रस्ताव टेबल गरेका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्य हरिशरण लामिछानेको असामयिक निधनपछि मंगलबारको बैठकमा पूर्वबजेटसम्बन्धी प्रस्ताव टेबल मात्र भएको हो । बैठक स्वर्गीय लामिछानेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै सकिएको थियो । त्यसअघि प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट आएको अधिवेशन आह्वान र विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्र सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले पढेर सुनाएका थिए । बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्नेगरी स्थगन भएको छ । बुधबारको बैठकमा पनि प्रदेशभा सदस्य लामिछानेको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्ने मात्र कार्यसूची रहेको छ । बिहीबार बस्ने बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धममा टेबुल भएको प्रस्तावमा छलफल सुरु हुने सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

पर्यटन, कृषि र जलविद्युत्मा प्राथमिकता

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको प्रस्तावमा पर्यटन, कृषि र जलविद्युत् छलफलको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताए । ‘हामीले प्रदेशसभाबाट बजेटको प्राथमिकताक्रमलाई टुंगो लगाउँछौं’, उनले भने, ‘मन्त्रालयको तर्फबाट पर्यटन, कृषि र जलविद्युत्लाई पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउन प्रस्ताव गरेका छौं ।’

प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रत्येक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश ३ को बजेट अधिवेशन जेठ १ गतेबाट सुरु भएको हो । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेट ल्याउन प्रदेश ३ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १३ जिल्लाका स्थानीय तहसम्म पुगेर छलफल गरिरहेको मन्त्रालयका सचिव वसन्त अधिकारीले बताए ।

केन्द्रबाट कुन-कुन र के-कति योजना हस्तान्तरण हुने भन्ने यकिन नभएका कारण प्रदेशको आगामी वर्षको बजेट कति हुने भन्ने निश्चित नभएको उनले जानकारी दिए । ‘प्रदेश ३ को पहिलो पूर्ण बजेट न्यूनतम २५ अर्बदेखि ५० अर्बसम्म जान सक्छ’, सचिव अधिकारीले भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.