मोदी आगमनका अर्थ

मोदी आगमनका अर्थ

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले कस्मिरको हजरतबल दरगाहमा च्यादर ओढाएर एक आमसभालाई सम्बोधन गरेपश्चात् मात्रै दिल्ली आउने प्रस्ताव गरेमा भारतको आन्तरिक राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिका हिसाबले पनि त्यो मान्य हुँदैन। त्यसलाई केवल धार्मिक कूटनीति भन्न सकिँदैन। भारतकै रुचि र सेनासहित अनि त्यतैबाट तोकिएको तिथिमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहितको एक सानो समूहले छुट्टै देशको आवाजसमेत उठिरहेको प्रदेशबाट नेपाल प्रवेश गरे। भारतविरोधी मनोभावको लाभ पाएका नेपालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई अन्ततः विश्वासमा लिएर ओलीकै भूमिमा ओलीकै सहाराले मोदीको अभिनन्दन गरियो। आफूबाहेक सबैलाई भारतीय दलाल र भारतलाई शत्रु भन्ने वाम स्कुलिङबाट दीक्षित ओलीलाई समर्थन गर्ने प्रबुद्ध वर्ग यो अभिनन्दनमा मौन रह्यो।

नागरिक अभिनन्दन कुनै युद्धविजेता सेना, सफल खेलाडी, समाजमा कुनै विशिष्ट योगदान पु‍र्‍याउने व्यक्ति वा कुनै मित्रको गरिन्छ। मोदी सरकारले नेपालको संविधानमा जनाएको आपत्ति एक हस्तक्षेप हो। मोदीले भूकम्पको पीडामा निसास्सिएको समयमा एक भूपरिवेष्ठित छिमेकी देशलाई नाकाबन्दी लगाएर गलाउन खोजेको प्रयास दुष्टता हो। भारतमा ज्यालादारी गर्ने नेपाली कामदारलाई नोटबन्दीले परेको समस्यामा भारतले देखाएको अरुचि नेपालप्रतिको भारतको क्रूरता हो। कतिपय सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले नेपालसँग कायम राखेको विवाद भारतीय हेपाइ हो। सीमामा भारतीय प्रहरीद्वारा नेपालीहरू लुटिने कार्य जारी छ। आलोचित असमान सन्धिको पुनर्लेखन भएको छैन।

नेपालको संविधानमा भारतले आपत्ति जनाएपछि नेपालको तराईमा भएका हिंसात्मक आन्दोलनमा सयौं मारिए। मधेस आन्दोलनमा भारतको प्रत्यक्ष सहयोग रहेको थियो। त्यस आन्दोलनका क्रममा मधेसमा सयौं युवा मारिए, ती मुद्दाहरू जिउँँदै छन्। मधेस समस्याको समाधानमा मोदीको कुनै योगदान छैन। त्यसैले मोदी नागरिक अभिनन्दनका हकदार हुँदै होइनन्।

मोदी एक कुशल तार्किक सम्प्रेषक र सफल राजनीतिज्ञ हुन्। श्रोताले सुन्न चाहेका शब्द, वाक्य र नाराहरूको चयनमा मोदी विशेष ध्यान दिने गर्छन्। प्रधानमन्त्री भएपछि पनि भारतमा मोदीको लोकप्रियतामा ह्रास आएको छैन। मोदीको नेतृत्वमा भारतको विकास दर खस्केको छैन। विश्वभरिमै छरिएर बसेका भारतीयलाई आकर्षित गर्न उनी लागिपरेका छन्। मोदीलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छैन। तर मोदीको नेतृत्व क्षमताको लाभ भारतलाई प्राप्त हुन्छ। नेपालमा मोदीको गुणगान गाउनु अर्थहीन हुन्छ। विदेशमा काम गर्ने अनुमति प्राप्त नेपालीलाई भूपू नागरिकको संज्ञा दिने लालबाबु पण्डितले त्यस्ता नागरिकहरू देशका अनागरिक भएकाले तिनबाट देशलाई कुनै लाभ नहुने तर्कमा ठूलै रोटी सेकेका छन्। ओलीले लालबाबुलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गरेर त्यस्तो घृणित तर्कको अपनत्व लिएका छन्। भूपू नागरिक भनेर आफ्नै नागरिकसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने सरकारले एक अनागरिकको अभिनन्दन गरेर द्वैध चरित्र देखाउनु लम्पसारवाद हो।

पहिलोपल्ट ओली सरकारमा रहेका बेला नेपालको निर्वाचन नै नहुने स्थितिको कारक भारत थियो। विश्व प्रसिद्ध छापाहरूले नेपालको त्यो निर्वाचनलाई चीन वा भारतको जितसँग जोडेर हेरेका थिए। भारतीय परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजको अनपेक्षित नेपाल भ्रमण भने ओलीको अडानको परिणाम हो, तर ओलीलाई निम्तो दिन मात्र स्वराज नेपाल आउनुपर्ने थिएन। चीनको भय र नेपालमा व्याप्त भारतविरोधी जनलहर स्वराजको नेपाल भ्रमणका प्रमुख कारण थिए। स्वराजलाई नेपाल पठाएर मोदीले नेपाली जनता र चीनलाई एक सन्देश दिन खोजेका थिए। मोदी त्यसमा सफल भए।

कोशी, गण्डकी र महाकाली नेपालले भारतलाई बेचेको नारा लगाएर दशकौं फसल काटेका वाम दलहरूले नागरिक अभिनन्दनको विरोध गरेनन्। यस्तो अभिनन्दन शेरबहादुर देउवाको सरकार हुँदा गरिएको भए वाम दलहरूको प्रतिक्रिया कस्तो हुने थियो ? 

मोदी राजनीतिका कुशल रणनीतिकार हुन्। उनी सन् २०१४ मा सत्तामा आएदेखि नै सन् २०१९ को निर्वाचनकेन्द्रित रणनीति लिएका छन्। मोदीको नेपालीलाई नाकाबन्दीमार्फत गलाउने रणनीति सफल भएन। नेपाल र भारतबीच रहेको रोटीबेटीको सम्बन्धलाई मोदी सरकारले चकनाचुर पार्न गरेको प्रयास पनि सफल भएन। सम्भवतः त्यसै कारणले भारतको बिहार राज्यको निर्वाचनमा जनताले नेपालमा नाकाबन्दी लगाउने मोदीलाई साथ दिएनन्। मोदीले रणनीति फेरे र निर्वाचनपश्चात् भारतकै प्रयासमा ओली विनासर्त मोदीसँग वार्तामा बसे। नाकाबन्दी र नेपालको संविधान जारी भएपछि भारतले पैदा गरेको अमानवीय संकट उल्लेख नगरीकनै मोदी–ओली वार्ता सफल भयो भनियो। ओलीको पूर्ण विश्वास प्राप्त गरेर मोदीले महाशक्ति राष्ट्र चीन जाने इच्छा प्रकट गरे। यसमा अमेरिका र जापानसमेत जोडिएकाले चीनले त्यो तत्काल स्वीकार ग‍र्‍यो।

सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धताका चीन र भारतको करिब समान आर्थिक हैसियत थियो भने अहिले चीन आर्थिक रूपमा भारतभन्दा पाँच गुणा बढी शक्तिशाली छ। करिब तीन हजार पाँच सय किलोमिटर लामो सीमा चीनसँग जोडिएको भारत अब चीनसँग युद्ध गर्ने हैसियत राख्दैन। दोक्लामलगायतका घटनाबाट आगामी लोकसभा निर्वाचनमा पर्न सक्ने प्रभावबाट मोदी सचेत छन्। चीनले आफ्नो बजारको विस्तार बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स र पाकिस्तानमा गरेर भारतलाई झट्का दिइसकेको छ। चीनले नेपालको आर्थिक विकासमा सक्रिय भूमिका खेल्ने विषय भारतको लागि पाच्य हुँदैन। चीनको नेपालमा सक्रियता हल्लाबाजीले भरिएको भारतीय लोकतन्त्रमा मोदीका लागि आगामी निर्वाचनमा एक दुर्भाग्य हुन सक्छ। नेपालले भारत र चीनसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्न ओलीको भारत र चीन भ्रमण मिति र मुद्दाहरू एकैपटक तोकिनुपथ्र्याे, त्यो भएन।

भारतबाट फर्केपछि ओलीले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई चीन पठाएर चीनलाई एक सामान्य सन्देश मात्रै दिए, दृढ विश्वास दिलाउन सकेनन्। चीनको उदीयमान शक्तिबाट अमेरिका चिन्तित छ। अमेरिका र जापानसँगको भारतको सामीप्य चीनका लागि एक चुनौती बनेको छ। त्यसैले भारतसँग अनावश्यक विवाद गर्न चीन चाहँदैन। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले मोदीको एकतर्फी अनुरोध स्वीकार गरे, तर मोदी–सीको भेटमा नेपालको प्रतिनिधित्व मोदीले नै गरे भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। सीमा समस्यामा संवादको दायरा बढाउनेमा र अफगानिस्तानमा संयुक्त सहयोग गर्ने विषयमा मोदी र सी सहमत भए। अर्को वर्ष निर्वाचनमा जाने मोदीका लागि यो एक अर्को ठूलो सफलता थियो। पाकिस्तानमा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गर्दा मोदीलाई भारतमा नागरिक अभिनन्दन गर्न सकिन्थ्यो, तर राजनीतिक विविधता भएको भारतीय राजनीतिमा त्यसको प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले मोदीले आफ्नो अभिनन्दन नेपाली नागरिकद्वारा नेपालमा गराए। भारतको सन् २०१९ को लोकसभाको निर्वाचनको शंखनाद यसैबाट भयो। मोदीले नेपाल र चीन भ्रमणबाट लाभैलाभ प्राप्त गरे तर नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने लाभ पनि प्राप्त गर्न सकेन।

कोशी, गण्डकी र महाकाली नेपालले भारतलाई बेचेको नारा लगाएर दशकौं फसल काटेका वाम दलहरूले नागरिक अभिनन्दनको विरोध गरेनन्। एउटा मनोगत प्रश्न सान्दर्भिक हुन्छ। यो नागरिक अभिनन्दन शेरबहादुर देउवाद्वारा गरिएको भए वाम दलहरूको प्रतिक्रिया कस्तो हुने थियो ? यसबाट ओलीको पूरै ब्रिगेड नै अवसरवादी भएको भन्ने बुझिन्छ। कांग्रेसले नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी होइन भनेको थियो र मोदीको नागरिक अभिनन्दनको पनि विरोध गरेको छैन। अभिनन्दनप्रति शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने नागरिकविरुद्ध गरिएको बल प्रयोगमा समेत कांग्रेसले विरोध गरेन। मधेसवादी दलहरू मोदीसँग दुस्मनी मोल्न सक्दैनन्। यसको लाभ मोदीले लिए। अमानवीय पीडा व्यहोरेको नेपालले नै नतमस्तक भएर अभिनन्दन गर्नुपर्दा समानताको सम्बन्ध केवल नारामा मात्र सीमित भयो।

नेपाली जनतासँग कुनै विदेशी राष्ट्रप्रमुखले संवाद गर्ने वैधानिक माध्यम संसद् हो। अन्य व्यापारिक, धार्मिक वा अन्य प्रयोजनका लागि नेपालमा भारतको दूतावास छ, सीमा हाम्रो खुला नै छ। धार्मिक उद्देश्यले गरिएको भ्रमणमा आमसभाको आवश्यकता पर्दैन। नेपाल र भारतबीचको धार्मिक र सांस्कृतिक समानताको प्रचार अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गर्ने उद्देश्य हो भने मोदीले जनतासँग प्रत्यक्ष भेट्नु पर्दैन। मोदीले नेपालमा संसद् र जनप्रतिनिधि हुँदाहुँदै प्रत्यक्ष जनतासँग संवाद गर्न खोज्नुको पछाडि केही कारण छन्। पहिलो, निर्वाचनले ठेगान लगाएका नेपालका कतिपय आन्तरिक मुद्दाहरूलाई मोदी पुनर्जीवित गर्न चाहन्छन्। दोस्रो, जनप्रतिनिधिहरूमार्फत आफ्नो सन्देश नेपालका जनतासँग पुग्ने कुरामा मोदी विश्वस्त छैनन्। तेस्रो, मोदी नेपालका जनप्रतिनिधिहरूलाई आफूभन्दा तल्लो हैसियतमा भएको देखाउन चाहन्छन्। यो भ्रमणमा मोदीले जे प्राप्त गरेका छन, त्यो नेपालले गुमाएको हो। दुईपक्षीय हित यसमा भएकै छैन।

संघीयता नेपालमा संवेदनशील अवस्थामै छ। प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानीसमेत तोक्न सकेका छैनन्। प्रदेश र केन्द्रका बीचमा समन्वय हुन सकेको छैन। अहिलेको कमजोर अवस्थामा प्रहार गर्न मोदीले केन्द्रलाई नजरअन्दाज गरेर प्रदेशमार्फत नेपाल पसे र त्यहाँ उनले जनतालाई सम्बोधन गरे। सातै प्रदेशमा फरक दलका सरकार भएको भए यसपालिकै जात्रा नेपालले धान्न मुस्किल थियो। संविधानमा विमति राख्नु जनताको अधिकार हो तर विमति राख्ने नेतालाई विदेशी राष्ट्रप्रमुखले प्राथमिकता दिनु देश हितमा हुँदैन। संघीयताको परिणाम एक विदेशीको आगमनमा प्रदेशले सत्कारस्वरूप सार्वजनिक बिदाको घोषणा ग‍र्‍यो। अब कूटनीतिसमेत प्रदेशबाट प्रभावित हुने भएको छ। के राष्ट्रिय दलका नेताहरू कुच्चो लिएर विदेशीका लागि सडक सफा गर्न निस्कनुको अर्थ छैन ? राजकीय भ्रमणमा प्रदेश र स्थानीय सरकार महŒवहीन हुन्छन्। नेपालमा प्रदेश महŒवपूर्ण र केन्द्र गौण देखियो।

अन्त्यमा, वाम बुद्धिजीवीका लागि भने ओलीले केही खुला प्रश्न तेस्र्याइदिएका छन्। ‘भारतीय दलाल’ र ‘भारतीय विस्तारवाद’ जस्ता शब्दहरूको उपयोग अब कसरी गर्ने ? अरुण बेचेको आरोप कसलाई लगाउने ?

—लेखक अमेरिकास्थित टेनिसी स्टेट विश्वविद्यालयमा एसोसिएट प्रोफेसर पदमा कार्यरत छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.