गैरकानुनीरुपमा कामदारमाथि आर्थिक भार बढाउने संस्था खारेज हुने

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विस्टले मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न नामका संस्था  खारेजी गर्न कुतनीतिक पहल थालेका छन्। विभिन्न संस्था खडा गरी कामदारमाथि आर्थिक भार पार्ने संस्थाहरुको खारेजी र रकम असुली बन्द रोक्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियन सरकारसँग कुतनीतिक पहल गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

नेपालको कानुनले तोकिए भन्दा गैरकानुनीरुपमा रकम संकलन र असुली हुदैँ आएकोमा त्यसलाई रोक्न मन्त्रीले उक्त कदम चालेका हुन्। रोजगारदाता र नेपाल सरकारको सम्झौताभन्दा बाहिरको कामदारमाथि भइरहेको आर्थिक शोषण अन्त्य गरेरै छाड्ने उनले प्रतिवद्वता व्यक्त गरे। अहिले मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न नामका संस्थाले सिन्डीकेट गरी कामदारमाथि १७ हजार ४ सय रुपैयाँको आर्थिक भार थपिरहेका छन्।

मलेसिया जाने कामदारमाथि बायोमेटिक स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा ३९ वटा मेडिकल सेन्टरले सिन्डीकेट गरिएका छन्। उनीहरुले स्वास्थ्य परीक्षण वापत ४५०० रुपैयाँ असुली गरिरहेका छन्। भिएलएन र वएचसीका नाममा राहदानी संकलन, अनलाइन प्रणाली र भिसा प्रोसेसका नाममा ६७०० रुपैयाँ असुली भइरहेको छ।

त्यस्तै माइग्रामका नामा ३२००, सेक्युरिटी क्लिरेन्सका नाममा ३००० हजार रुपैयाँ असुली रोक्न र त्यस्ता संस्था खारेजीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कुतनीतिक पहल गर्दै खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्री विष्टले निर्णय गरेका हुन्।