काठमाडौं : एमाले-माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि बनेको नेकपाको सचिवालय र स्थायी समिति असमावेशी देखिएको छ। नेकपाले ९ सदस्यीय सचिवालय, ४३ सदस्यीय स्थायी समिति र ४ सय ४३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति घोषणा गरेको छ। समावेशिता कमजोर देखिनुलाई कतिपय विश्लेषकले स्वाभाविक र कतिपयले चुनौतीपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्।
९ सदस्यीय सचिवालयमा मधेसी, महिला र दलित समुदायको एकजना नेता छैनन् भने ४३ सदस्यीय स्थायी समितिमा मधेसी समुदायका दुई जना, आदिवासी जनजाति समुदायबाट नौ, महिला तीन र दलित एक जना छन्।
प्रतिशतको हिसाबले स्थायी समितिमा मधेसी ४ दशमलव ६५ प्रतिशत, महिला ६ दशमलव ९७ प्रतिशत, दलित २ दशमलव ३२ प्रतिशत र आदिवासी जनजाति २० दशमलव ९३ प्रतिशत सहभागिता छ। आदिवासी जनजातिमा २ जनाको प्रतिनिधित्व छ।
नेपाली राजनीतिक दलहरू सामाजिक बनोटअनुसारको समावेशिता अभ्यासमा अभ्यस्त नभएका कारण यस्तो चित्र देखिएको विश्लेषक झलक सुवेदी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हाम्रो सामाजिक बनोट र दलहरूको राजनीतिक परम्परा मिलेको देखिँदैन। यसमा पार्टीहरूको राजनीतिक मनोविज्ञानले पनि काम गरिरहेको हुन्छ।’
नेताहरूले सबैलाई समेट्नुभन्दा आफूले गरिरहेकालाई व्यवस्थापन गर्नमा ध्यान बढी केन्द्रित गर्ने उनले बताए। संविधानले गरेको आरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था दलभित्र देखिन नसकेको उनको टिप्पणी छ। लेखक तथा विश्लेषक युग पाठकका अनुसार दलहरूले माथिल्लो तहमा भन्दा पनि तल्लो तहमा समावेशिताको अभ्यास गर्ने तरिका देखिएको छ। ‘केन्द्रमा दलहरूले अझै पनि समावेशिता लागू गर्न नसकेकै हुन्’, उनले भने, ‘यसकै उदाहरण एमाले र माओवादी एकीकरणमा देखिएको हो।’ समावेशिता केन्द्रमा भन्दा बढी जिल्ला तहमा प्रभावकारी भएको उनले दाबी गरे।
छविलाल विश्वकर्मा स्थायी समितिमा पर्ने एक मात्र दलित हुन्। माओवादी केन्द्रबाट कोही पनि दलित स्थायी समितिमा परेनन्। स्थायी समितिमा मधेसीको प्रतिनिधित्व सत्यनारायण मण्डल र मातृका यादवले गरेका छन्।
त्यसैगरी स्थायी समितिमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, पम्फा भुसाल र ओनसरी घर्ती गरी तीन जना मात्रै महिला परेका छन्। स्थायी समितिमा ९ जना जनजाति छन्। एमालेबाट उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, नेता सुवासचन्द्र नेवाङ र किरण गुरुङ स्थायी समितिमा परेका हुन्।
माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, अमिक शेरचन, देव गुरुङ, वर्षमान पुन र ओनसरी घर्ती परेका छन्। स्थायी समितिमा दुई जना सदस्य पछि थप्ने निर्णय भएको छ।
केन्द्रीय सचिवालयमा भने महिला, मधेसी र दलितको प्रतिनिधित्व शून्य छ। जनजातिमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा छन्। एमाले र माओवादीबीचको एकता समावेशिता, लैंगिक प्रतिनिधित्व र क्षेत्रीय सन्तुलनलाई सुरुमै सम्बोधन गर्न असफल देखिएको विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन्। ‘पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी छलफल भएको विषय नै यही हो,’ उनले भने, ‘यसलाई सकारात्मक ढंगले सम्बोधन नगरे नवगठित पार्टीका लागि चुनौती देखिन सक्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
