इटहरी ः भारतको जोगबनी र चीनको किमाथांकासम्म जोड्ने कोसी राजमार्गलाई ५० मिटर चौडा बनाउने गरी काम भइरहेको छ। तर, सडकछेउमा रहेका घरका कारण ठाउँ–ठाउँमा अवरोध उत्पन्न भएको छ। सुनसरीको दुहबी र इटहरीमा सडक फराकिलो पार्ने क्रममा सडकछेउका व्यापारी तथा घरधनीले विरोध गरेका छन्।
विराटनगरमा ३० मिटर चौडा कायम गरिएकाले इटहरीमा पनि त्योभन्दा फराकिलो पार्न नपाइने माग राजमार्गछेउका घरधनीले गरेका छन्। दुहबीको ६३० मिटरको दूरीमा १६ मिटर चौडा सडक कायम गरिएको छ। त्यसबाहेक रानीबाट विराटनगरसम्म ३० मिटर, विराटनगरबाट दुहबीसम्म ५० मिटर र दुहबीबाट धरानसम्मको सडक ५० मिटर चौडा बनाइने भएको छ। तर, दुहबी र इटहरीको काम अवरुद्ध छ भने तरहराबाट धरानसम्मको काम ठेक्का प्रक्रियामै गएको छैन।
इटहरीमा ३० मिटरभन्दा बढी चौडा सडक बनाउन नपाइने भनेर व्यवसायीले विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले सडकछेउका घर धेरै भत्किने भन्दै सडक विस्तार नगर्न दबाब दिइरहेका छन्। सडकका नाममा लगत कट्टा नभएका कारण राजमार्गछेउका जग्गाधनीले घर बनाए तर अहिले भत्काउनुपर्दा उनीहरूले स्थानीय सरकार गुहारिरहेका छन्। विराटनगर र दुहबीमा बस्ती बचाउन गरेजस्तो निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
राजमार्गछेउका घरधनीको दबाबपछि इटहरी उपमहानगरपालिकाले सडक विस्तारको जिम्मा पाएको कार्यालयलाई स्थानीयको मागका विषयमा पत्रमार्फत जानकारी गराएको थियो। तर, स्थानीय तहले सडकको चौडाइ घटाउने वा बढाउने विषयमा निर्णय गर्न नमिल्ने आयोजनाका प्रमुख सुबोध पोख्रेलले बताए। ‘यो काम मन्त्रिपरिषद् बैठकले मात्र निर्णय गर्न सक्छ’, उनले भने, ‘प्रक्रियाअनुसार गएर निर्णय भयो भने हुन्छ, नत्र राजमार्गको आकार घट्दैन।’
उनका अनुसार २०४८ सालमा विराटनगरबाट दुहबीसम्मको सडकखण्डलाई ३० मिटर बनाउने र २०५४ सालमा दुहबीको ६३० मिटर सडक १६ मिटर बनाउने निर्णय भएको थियो।
आज क्षति हुन्छ भनेर सडक विस्तार नगर्दा भोलि झन् ठूलो क्षति हुने उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीका अध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद लिलम बस्नेतले बताए। ‘विराटनगरलाई ठूलो बाटो नभए पनि हुन्छ’, उनले भने, ‘तर, इटहरी चौरस्ता हो, फराकिलो बाटो यहाँको आवश्यकता हो।’
इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले जनस्तरबाट आएको मागलाई ‘फरवार्ड’ मात्र गरेको बताए। प्रदेश र राष्ट्रियस्तरको सडकबारे स्थानीय तहले निर्णय गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। ‘स्थानीय सडकको हकमा स्थानीय सरकारले तोक्ने हो, प्रदेशस्तरका लागि प्रदेश सरकारले तोक्ने हो’, उनले भने, ‘यो सडक भनेको राष्ट्रिय गौरवको सडक हो।’ सरकारको योजनामा स्थानीय तह सहयोगी बन्ने उनको भनाइ छ।
रानीबाट धरानको तीनकुनेसम्मको ४९ किलोमिटर सडकखण्डलाई फराकिलो पार्ने काम भइरहेको छ। रानीबाट तरहरासम्म १५ वटा प्याकेज छुट्याइएको छ। ठेक्काको कुल लागत ५ अर्ब हाराहारी छ। १५ वटा प्याकेजमा चार कम्पनीले काम गरिरहेका छन्। ठेक्का लागेका सडकको कुल प्रगति ३५ प्रतिशत रहेको आयोजनाले जनाएको छ। अबको दुई वर्षमा सबै ठेक्काको निर्धारित समय सकिने र अवरोध नभए यही अवधिमा रानीबाट तरहरासम्म ६ लेनको सडक तयार हुने पोख्रेलले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
