मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण रोकियो

मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण रोकियो

काठमाडौंः वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुक्रबारदेखि बन्द भएको छ । मलेसिया जाने कामदारको वायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका ३९ स्वास्थ्य परीक्षण मेडिकल सेन्टरले सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण रोकेका हुन् ।

बिहीबार मात्रै श्रम तथा रोजगार सामाजिक सुरुक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक भार थप्ने गरी अवैधानिक रुपमा दर्ता भएका संस्थाको खारेजी गर्ने र रकम असुली बन्दका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारसँग कुटनितिक पहल गर्ने निर्णय गरेका थिए । मन्त्री निर्णयलगतै गृहमन्त्रालयले पनि अवैधानिक रुपमा कामदारसँग बढी रकम असुली गर्ने संस्था तथा व्यक्तिमाथि निगरानी गर्न जिल्ला प्रसाशन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।

सरकारी निर्णयसँग कामदारलाई असहजता गर्न व्यवसायीले स्वास्थ्य परीक्षण र माइ ग्राम भने संस्थाको काम बन्द गरेका हुन् । कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका मलेसिया सरकारको स्वीकृतिमा ३० वटा मेडिकल सेन्टरले सिन्डिकेट गर्दै ४५ सय रुपैयाँ लिइरहेका थिए । 

गृह मन्त्रालयको परिपत्र र श्रम मन्त्रालयको खारेजी गर्ने निर्णय लगत्तै पक्राउ परिने डरले स्वास्थ्य व्यवसायीले स्वास्थ्य परीक्षण रोकेका हुन् । सरकारले माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, आईएससी, भिएलन र ओएससीको सबै काम कारवाही तत्काल बन्द गर्न कुटनीतिक पहल थालेको थियो ।

मलेसिया जाने नेपाली कामदारहरुले विभिन्न नाममा अतिरिक्त शुल्क बुझाउनुपर्छ । भिसा शुल्कबापत नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले सात सय रुपैयाँ लिन्छ । त्यसबाहेक कामदारले झण्डै १७ हजार रुपैयाँ विभिन्न संघसंस्थाहरूलाई बुझाउनुपर्छ । भीएलएन नामक संस्थाले भिसा प्रक्रियाका नाममा पाँच वर्षदेखि ३२ सय रुपैयाँ असुल्दै आएको छ ।

त्यस्तै, वान स्टप सेन्टरले राहदानी संकलनका नाममा २८ सय रुपैयाँ संकलन गर्छ । माइग्राम नामको संस्थाले पनि दुई वर्षदेखि नेपाली कामदारबाट स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा प्रतिकामदार ३२ सय रुपैयाँ शुल्क उठाउँदै आएको छ ।

यसैगरी जिएससी भन्ने संस्था खडा गरेर (आईएससी)का नाममा प्रतिकामदार थप ३ हजार २ सय रुपैयाँ थप शुल्कको भार पनि थोपरिँदै आएको छ । यसैबीच मन्त्रालयले केही दिन कामदार विदेश जान नपाउँदा कुनै समस्या नआउने जनाएको छ । तर, मन्त्रालय कामदारमाथि शोषण गर्नेहरुको धम्कीबाट पछाडि नहट्ने भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.