स्थानीय सरकारमा लैंगिक विभेद

सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको थियो। भक्तपुर जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) की उपप्रमुख सरिता कुँवर उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सोही जिल्लाकै जिससका प्रमुखे भने ‘म त पुरुष नै हिंसामा परेका छन् भन्छु। अहिले तपाईं भात पकाउन छोडेर ६ नै बजे यहाँ कार्यक्रममा आउनुभएको छ।’ प्रमुखका तर्क कुन सन्दर्भमा थियो त्यो त उनी नै जान्लान्। तर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा साँझ–बिहान नभनी डट्ने कुँवरजस्ता महिला जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो घरपरिवारमा बन्दोबस्ती मिलाएर त पर्छ नै, यस्तो मनस्थिति बोकेका पुरुष सहकर्मीबाट भोग्नुपर्ने विभेदको व्यथा बेग्लै छ।

स्थानीय तहको समन्वयको जिम्मा आफ्नो समितिको भएकाले विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भइरहनुपर्ने हुन्छ कुँवरलाई। कार्यक्रममा बोलाइँदा प्रमुख अतिथिको निम्तो आएमा प्रमुख आफैंले भ्याउने र विशेष अतिथि र अतिथिहरू हुँदा आफूलाई पठाइने कुँवरको गुनासो छ। यो एउटा सामान्य उदाहरण मात्रै हो। नियमित कार्यालयमा उपस्थित हुनुे क्रममा बारम्बार विभेदको महसुुस उनले गरेकी छिन्।

स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत देशभरका सात सय ४४ स्थानीय तहमा १४ हजार ३ सय ८ महिला जनप्रतिनिधि विजयी भएर हाल आआफ्ना तहमा कार्यरत छन्। निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार जनप्रतिनिधिमध्ये सातजना महिला नगर प्रमुख पदमा विजयी भएका छन् भने दुई सय ७६ जना उपप्रमुख छन्। त्यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्षमा ११, उपाध्यक्षमा चार सय २४ रहेका छन्। त्यसैगरी वडाध्यक्ष ६२, सदस्य २ सय ६५, दलित महिला ६ हजार पाँच सय ६७ र महिला सदस्यमा ६ हजार ७ सय ४२ जना रहेका छन्।

संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेका कारण यसपटक उल्लेख्य संख्यामा महिला उपप्रमुख चुनिएका छन्। नगरपालिकामा न्यायिक समितिका साथै अनुगमन समिति, राजस्व परामर्श समिति, बजेट तर्जुमा समिति र गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँगको समन्वय समितिको मुख्य जिम्मेवारी उपप्रमुखकै काँधमा छ। यतिका धेरै जिम्मेवारी दिइँदा पनि यी कामलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने ज्ञानको कमी, योग्य जनशक्तिको अभाव र आर्थिक स्रोतसाधनको कमीले काम प्रभावकारी ढंगमा भएको पाइँदैन।

नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट स्थानीय सरकारमा महिलाको सहभागिता झन्डै ४१ प्रतिशत हुनुलाई सम्पूर्ण नेपाली महिलाले ठूलो राजनीतिक उपलब्धिको रूपमा लिएर गौरव अनुभूति गरेका छन्। आफ्ना गाउँ र नगरमा महिला जनप्रतिनिधि आएपछि महिला हिंसा घट्छ र आर्थिक एवं सामाजिक विकास हुन्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा छ। यो अपेक्षा पूरा गर्ने क्रममा स्थानीय तहमा रातदिन खटिरहेका महिला जनप्रतिनिधिका लागि काम गर्ने वातावरण भने महिलामैत्री हुन सकेको देखिन्न। महिलालाई खुलेर काम गर्न दिने वातावरण हाम्रो समाझमा अझै बनिसकेको छैन।

कुनै पदमा रहेर काम गर्ने पुरुषलाई भन्दा धेरै चुनौती त्यही पदमा काम गर्ने महिलालाई रहेको अनुभव छ डडेल्धुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकाकी उपप्रमुख संगीता भण्डारीको। कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समेत ‘कहाँ तपाईंको त्यति अधिकार हुनु र ? ’ हतोत्साहित गर्ने उनको अनुभव छ। कतिपय महिला जनप्रतिनिधि आफ्नो क्षेत्राधिकारका बारेमा जानकार नहुँदा पनि उनीहरू हेपाइमा परेको पाइन्छ। त्यसैले आफ्नो काम र अधिकारलाई राम्रोसँग बुझेर क्षमता प्रयोग गर्न सके महिलाको अधिकार क्षेत्रमाथि कसैले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भण्डारीको भोगाइमा आधारित अनुभव छ।

स्थानीय सरकारमा महिला जनप्रतिनिधिले लैंगिक समानताको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो व्यापक रूपमा बढेको छ। हिजो सामान्य भूमिकामा रहेका महिलासमेत आज ठूलो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने तहमा पुगेका छन्। यसरी उनीहरूको पदीय दायित्व रूपान्तरण भए पनि घरपरिवारमा निर्वाह भूमिकामा भने परिवर्तन आउन सकेको छैन।

बिहानको मिटिङमा जाँदा खाना बनाउनेलगायतका सबै घरधन्दा भ्याएर जाँदा पनि खाना पस्किएर खान नदिएको भन्दै पतिको फुलेको अनुहार हेर्न उनीहरू बाध्य हुन्छन्। त्यसैगरी वडा वा नगरपालिकाको मुद्दामामिला मिलाउँदा–मिलाउँदै कहिलेकाहीं साँझ परे बिहानजस्तै घरका काम त थुप्रिएकै हुन्छन्। घर ढिलो आएकोमा भनेर अनेकन लान्छना लगाउनुका साथै उनीहरूमाथि अनावश्यक शंकाउपशंका पनि गरिन्छ। यस्तो वातावरणमा काम गर्नुपर्दा महिलाको मानसिकतामा नै असर परेको देखिन्छ। कार्यालयमा पुग्दा पुरुष सहकर्मी र कर्मचारीले समेत अवमूल्यन गर्दा महिला जनप्रतिनिधिको कामप्रतिको निराशा झनै बढेको छ। ‘हामीलाई बोलाउँदै नबोलाई वडाध्यक्ष र उहाँकै मानिस बसेर निर्णय गर्छन्’, ललितपुर जिल्लाको महालक्ष्मी नगरपालिका– ८ की महिला सदस्य अम्बिका श्रेष्ठले दुखेसो पोखिन्।

परिस्थितिसँग जुध्दाजुध्दै हैरान भइसकेका कतिपय जनप्रतिनिधि महिलामध्ये कतिले ‘म त बेकारमा वडा सदस्य भइछु, म त बेकारमा उपमेयर भइछु’ समेत भन्न थालिसकेका छन्। महिला जनप्रतिनिधिका लागि परिवार व्यवस्थापन एउटा ठूलो चुनौती बनेको छ। यस्ता पारिवारिक गुनासो बोकेर आउने आफ्ना सहकर्मीलाई ‘भात पकाउने काम तपाईंको भए पनि पस्केर खाने काम तपाईंको श्रीमान्को हो’ भनेर सम्झाउने गरेकी छन् काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले। कतिपयले खुलेर बोल्न नसक्ने, आफ्ना कुरा प्रस्ट पारेर राख्न नसक्ने र मिडियाबाट टाढै रहने बानी भएकाले पनि असमानताको सिकार हुनुपरेको तर्क राख्छिन् खड्गी श्रेष्ठ। उनी क्षमता विकासलाई यी सबै समस्याका समाधानका रूपमा प्रस्तुत गर्छिन्।

घर सम्हालेर वडाका काममा पुगेका महिला प्रतिनिधिले पनि वडाभित्रैका काममा विभेद भोग्नुपरेको छ। वडामा गएर आफूले कुनै पनि निर्णय गर्न नपाएपछि आफ्नो सहभागिता अर्थपूर्ण नभएको महसुस गर्छिन् काठमाडौं महानगरपालिका–२२ की महिला सदस्य रश्मिला मल्ल। स्थानीय तहमा महिला सहभागिता जति नै बढे पनि महिलालाई पुरुषसमान नमान्ने मानसिकतामा हुर्किएका व्यक्ति त्यहाँ पुगेकाले जन्मेदेखि भोग्दै आएको लैंगिक असमानता त्यहाँ पनि व्याप्त रहेको उनको भनाइ छ। महिला र बालबालिकाको मुद्दा अगाडि बढाउन आफूले जोड दिए पनि पुरुष प्रतिनिधिले सधैं पन्छाउन मात्रै खोज्ने उनको अनुभव छ। वडामा कानुनी सल्लाहकार पनि नभएकाले कुनै पनि परामर्श लिँदा सचिवकै भर पर्नुपर्छ उनीहरूलाई। कतिपय अवस्थामा कार्यालयमा रहेका कर्मचारीले समेत महिला जनप्रतिनिधिलाई अटेर गर्ने गरेको धेरै महिला जनप्रतिनिधिको गुनासो सुन्न पाइन्छ।

सुशासन र समृद्धि नेपाल सरकारको लक्ष्य हो। तर यसका लागि आवश्यक तत्वहरू केके हुन् र यसका लागि हामीले हाम्रा स्थानीय तहका महिला नेतृत्वलाई कसरी प्रशिक्षित गर्न सक्छौं भन्नेबारेमा सोच्नु जरुरी छ। कुनै पनि नयाँ र परिवर्तनमुखी काम गर्ने क्रममा महिला हुन्, वा पुरुष कठिनाइ आउनु स्वाभाविक हो। तर महिलाका लागि त्यो अझै बढी चुनौतीपूर्ण हुन्छ। तर महिला प्रतिनिधिले आफूसामु आएका चुनौतीलाई एउटा अवसरका रूपमा लिनु जरुरी छ।

स्थानीय सरकारको विभिन्न तहमा पुगेका महिला जनप्रतिनिधिसँग विकासका केकस्ता एजेन्डाहरू छन् ? वर्षभरि उनीहरूले गर्न चाहेका कामको कार्ययोजना उनीहरूले तयार पारेका छन् कि छैनन् भन्ने पनि महत्वपूर्ण विषय हुन सक्छन्। वडा र नगरपालिकाका कार्ययोजना तय गरिँदा महिला जनप्रतिनिधिका क्षमता अभिवृद्धिका तालिमलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने देखिन्छ। राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका महिला पनि निर्वाचित भएर आएका छन्। कतिपयलाई राम्रोसँग बोल्नसमेत आउँदैन। मलाई बोल्न आउँदैन भनेर उनीहरू आफैं कार्यालय नगएमा त्यहाँका वडाध्यक्षलगायत पुरुष सहकर्मीले झनै पछाडि पार्ने कोसिस गर्न सक्छन्। त्यसैले यस विषयमा आफू नै सजग भएर नियमित कार्यालयमा पुगी जनताका काममा डटेर लाग्ने हो भने जनविश्वास आफ्नो पक्षमा पारेर पुनः निर्वाचित भई त्योभन्दा माथिल्लो पदमा पुग्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ। मेयर, उपमेयर वा अध्यक्ष, सदस्य भएपछि चाहिने सीप र क्षमता विकसित गर्नु महिला जनप्रतिधिहरूलाई आवश्यक छ। काम गर्ने क्रममा पुरुष सहकर्मी र पितृसत्तात्मक सोचधारी जनतासँग कसरी व्यवहार गर्ने ? आफूले गरेका राम्रा काम कसरी सञ्चारमाध्यमबाट प्रवाह गर्ने ? आफूलाई सशक्त पार्न यस्ता थुप्रै क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ महिला जनप्रतिनिधिले।

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जनप्रतिनिधिमध्ये कसको काम के हो भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि यी काम कसरी गर्ने भन्ने ज्ञानको अभाव महिला जनप्रतिनिधिमा रहेको पाइन्छ। यसका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न अभिमुखीकरण तालिमलाई सकेसम्म नछुटाउनु राम्रो हुन्छ। साथै आफ्नो कामसँग सम्बन्धित नीति र कानुनको अध्ययनले पनि महिलालाई आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रभित्रको निर्णय लिन आत्मविश्वास दिन्छ। स्थानीय सरकारलाई सक्रिय रूपमा सञ्चालन गरी कामलाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई छुट्टै तालिमको आवश्यकता पर्ने महसुस गर्छिन् नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ सावित्रा भुसाल। अझै यसमा पनि महिलाका लागि विशेष पाठ्यक्रम हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।

पढेलेखेका, मज्जाले तर्क गर्न सक्ने र राजनीति बुझेका जनप्रतिनिधिलाई समेत पुरुष सहकर्मीहरू व्यवहारमा विभेद गर्छन् मुखले हामी समान हौं भने पनि। निर्णय प्रक्रियामा साँच्चिकै यस्तो परिस्थिति देखेकी छन् बागलुङस्थित गलकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणुका काउचा मगरले। आफूभन्दा बढी पढेलेखेका युवाबाट निश्चय नयाँ कुरा आउँछन्। काम गर्ने क्रममा यस्ता परिस्थिति भोगिसकेकी मगर स्थानीय सरकारमा रहेका प्रतिनिधिको मनस्थितिमा परिवर्तन गर्न केही समय लाग्ने भए पनि यसबीचमा महिला प्रतिनिधिले पनि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न छोड्न नहुने सुझाउँछिन् मगर। कर्मचारी व्यवस्थापन उनका लागि ठूलो समस्या बनेको छ। न्यायिक कामका लागि आवश्यक पर्ने सुब्बा तहको एक कर्मचारीको पद पठाइदिए पनि मान्छे राख्न अझै पाएकी छैनन् उनले। नगरपालिकामा आउने सम्बन्ध–विच्छेदका घटना र घरायसी झैगडाका घटनाको उजुरी गर्न लामो समयसम्म जनता प्रहरीमै जाने गरेका थिए। प्रहरीले पनि न्यायिक समितिमा पठाउनु जरुरी ठानेको थिएन। तर अहिले आएर विस्तारै प्रशासनले आफूसँग समन्वय गरेर काम गर्न थालेको मगर बताउँछिन्।

समावेशी नेतृत्वको सिद्धान्तअनुरूपको कार्यविभाजन स्थानीय सरकारको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसैअनुरूप नगर वा वडामा मेयर वा वडाध्यक्षले कसरी कार्य विभाजन गर्छन् भन्नेमा महिला जनप्रतिनिधि सचेत हुन आवश्यक छ। त्यसैगगरी सूचनाको हक अर्को आवश्यक पाटो हो। महिला जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारले सूचनाको हकलाई आफ्नो अभिन्न अंग बनाएर लगे सूचना माग्ने र सूचना बाँड्ने संस्कार बढेर जान्छ। प्रश्न गर्ने संस्कार हामीमा कमजोर भए पनि प्रश्न गर्ने अधिकार अवश्य छ। यसले जवाफदेहिता बढाउनुका साथै स्थानीय सरकारलाई पारदर्शी र बलियो बनाउँछ। यसमा महिला जनप्रतिनिधिले अग्रता लिए असमानताको खाडल कम गर्न अवश्य पनि सहयोग पुग्छ।

संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेका कारण यसपटक उल्लेख्य संख्यामा महिला उपप्रमुख चुनिएका छन्। नगरपालिकामा न्यायिक समितिका साथै अनुगमन समिति, राजस्व परामर्श समिति, बजेट तर्जुमा समिति र गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँगको समन्वय समितिको मुख्य जिम्मेवारी उपप्रमुखकै काँधमा छ।

‘एउटी महिलाले यति ठूलो वडा, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको काम गर्न सक्लिन् र ? ’ यस्तै किसिमका परम्परागत अवधारणा पनि समानताको वाधक बनेको देखिन्छ। बजेट तर्जुमा समितिको नेतृत्व उपप्रमुखको काँधमा हुन्छ। तर बजेट विनियोजनको सामान्य ज्ञानसमेत उनीहरूलाई छैन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। आफूले नजानेका विषयमा पहिलो मिटिङमा पक्कै बोल्न नसकिएला। तर तीनचारवटा मिटिङमा सहभागी भइसकेपछि उनले सम्बन्धित विषयको ज्ञान बटुलेर बोल्न सक्ने भइन्छ। सबैसँग कसरी बोल्ने र रणनीतिक तरिकाले कसरी चल्ने भनेर पनि सिक्नुपर्छ। कुन कुरा आफ्नो कार्यालयमा आएर बोल्नुपर्छ र कुन कुरा आफ्नो पार्टीमा बोल्ने भन्ने पनि महिलाले बुझ्नुपर्छ। यद्यपि जुन ठाउँमा रहे पनि महिलाका मुद्दामा साझा ढंगमा बोल्ने बानी बसाल्नुपर्छ। उनीहरूलाई निर्वाचित गर्ने पार्टीको अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणअनुरूप काम गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। जबसम्म स्थानीय तहमा सामूहिक नेतृत्वको लैंगिक मूल प्रवाहीकरण हुँदैन तबसम्म महिला जनप्रतिनिधि कार्यथलोमा लैंगिक समानताको अनुभूति गर्न सक्दैनन्।

आम नेपाली महिला झैं महिला जनप्रतिनिधिका लागि आयआर्जन पनि समस्या नै बनेको छ। जनप्रतिनिधि भएपछि कतिपयले आफूले गरिआएको पेसा–व्यवसाय पनि छोडेका छन्। तर थोरै मिटिङ भत्ताबाट खर्च धान्न त मुस्किल पर्छ भने छोराछोरी पढाउने र अन्य खर्च धान्ने त परको कुरा भयो। यही आर्थिक अभावले पनि थुप्रै परिवारमा कलह निम्त्याएको देखिन्छ।

बिचौलियाको बिगबिगी हरेक तहमा त्यत्तिकै बढेको छ। यसले महिला जनप्रतिनिधिलाई फसाउन सक्ने सम्भावना धेरै छ। न्यायिक समितिको नेतृत्व गर्ने उपप्रमुखले थुप्रै मुद्दा मामला मिलाउनुपर्ने हुन सक्छ। घटनालाई मेलमिलाप गराउने वा पीडितलाई न्याय दिलाउनुका साथै मुद्दै आउन नदिने अभियान पनि उपप्रमुखले चलाउन सक्छन्। यही क्रममा कतिपय बिचौलियाले ‘तपाईंलाई थाह छ कि छैन उहाँलाई पनि दिनुपर्छ है’ भनेर उपप्रमुखकै नाममा ठगिरहेको हुन सक्छ। त्यसैले यस विषयमा पनि महिला उपप्रमुख सचेत हुन अति आवश्यक छ। दिनभरि झगडिया र बिचौलियासँगै बित्छ। फेरि उनीहरू आफैं अदालत नभएकाले कतिपय फैसला बिचौलियाले उल्टाउन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। योजना बनाउने, समावेशी नीतिनियम बनाउने समय यस्ता अनुत्पादक काममा बित्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले नेपालको इतिहासमै आफूले पाएको सुनौलो अवसरलाई कुनै पनि जन प्रतिनिधिले खेर जान दिनु हुँदैन। त्यसमा पनि महिलाका लागि त यो एक अवसर मात्रै नभएर अग्निपरीक्षासमेत भएकाले महिला पुरुषसरह नै सक्षम छन् भनेर उनीहरूले आफ्नो काममार्फत सावित गरिदिनुपर्ने समय आएको छ।

मेयर, उपमेयर पदमा पुगिसकेका कतिपय महिला उमेरले पनि पाका भइसकेका छन्। उनीहरूमध्ये कतिका त छोरी, ज्वाइँ, नातिनातिनासमेत हुन्छन्। उनीहरूलाई दिने समयसमेत नगरपालिकाकै काममा खर्चनुपर्दा तनाव त भइहाल्छ नै। यसका साथ कतिपय त मेनोपजको (महिनावारी रोकिने) अवस्थामा पुगेका हुन्छन्। यो अवस्थामा आउने समस्या भुक्तभोगीले मात्रै बुझेका हुन्छन्। त्यसैले महिला जनप्रतिनिधिका यस्ता स्वास्थ्य र सामाजिक समस्याबारेमा कसैले चासो नदिएको बताउँछिन् महिला अधिकारकर्मी शर्मिला कार्की। उपमेयर भएका महिलाले न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्दा झन् टाढासम्म जानुपर्ने हुन्छ। ‘मेयरले गाडी पाउने तर मैले पाएको छैन’ धेरैका मुखबाट यस्तै सुनिन्छ। यस्ता थुप्रै चुनौतीका समाधान खोज्न महिला आफैं लाग्नुपर्छ। नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा पाएको यो उपलब्धिलाई रक्षा र संस्थागत गर्न नसके कलंक लाग्ने हुनाले महिला जनप्रतिनिधिलाई यसमा सचेत हुन सुझाउँछिन् अधिकारकर्मी कार्की।

महिला राजनीतिक रूपमा अगाडि बढे पनि संस्कार, चिन्तन र व्यवहारलाई परिवर्तन गर्नु उनीहरूका लागि ठूलो चुनौती बनेको बुझाइ छ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाको। उनका अनुसार स्थानीय सरकार जति बलियो र सशक्त भयो त्यति नै भएका नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिन्छ। त्यसैले महिलामाथि भएका हिंसाका घटना र असमानता न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहमा कस्ता योजना र नीति बनाउने भन्नेमा महिला जनप्रतिनिधि सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा गरिनु जरुरी छ।

जेठ ३ मा भएको दुई ठूला वाम पार्टी एकीकरणले एकता नै बल हो भन्ने सन्देश जनतामा प्रवाह गरेको छ। आँटे असम्भव केही छैन भन्ने कुराको उदाहरण पनि हो यो। त्यसैले संविधानले दिएको हकलाई महिला जनप्रतिनिधिले पनि यसलाई अचुक अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ। सधैं यो भएन र त्यो नभए भन्ने गुनासा मात्रै नगरी आफूलाई दिइएको मौका र अधिकारलाई सक्दो प्रयोग गरी आआफ्नो ठाउँमा विकास र परिवर्तन ल्याई महिला प्रतिनिधित्वलाई अर्थपूर्ण सहभागितामा परिणत गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ।

टिप्पणी

महिला जनप्रतिनिधिमा अन्तर्राष्ट्रिय नजर

सरु जोशी श्रेष्ठ

लैंगिक विश्लेषक

संयुक्त राष्ट्रसंघमा आबद्ध एक सय ९५ वटा सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये झन्डै १४० जति राष्ट्रहरूले आफ्नो राष्ट्रिय कानुनमा लैंगिक समानताको ग्यारेन्टी गरेका छन्। तर यसो गर्दैमा त्यसको रूपान्तरण सामाजिक जीवनमा नहुने रहेछ। औपचारिक समानताबाट व्यावहारिक समानतामा जाने बाटोमा धेरै काम गर्नुपर्ने विश्वको तथ्यांकले देखाउँछ। समानताका लागि विश्व समुदायले जेजस्ता नीतिहरू ल्याएका छन्, तिनलाई कार्यान्वयन गर्न पनि मानव स्रोतसाधन, प्राविधिक संयन्त्र र बजेट चाहिन्छ, तर यिनकोे अभावमा झन्डै ९० प्रतिशत नीति कार्यान्वयन हुन सक्तैनन्। यी कुराले पनि महिला समानतामा वाधा पुर्‍याएको भन्ने अर्को एक तथ्यांकले देखाएको छ।

हालै लैंगिकतासम्बन्धी २०१७ को ग्लोबल रिपोर्ट जारी भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा विद्यमान लैंगिक दूरी कम गर्न अझै सय वर्ष लाग्ने त्यसमा उल्लेख छ। राजनीतिक दूरी कम गर्न अझै ९९ वर्ष लाग्छ भने सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको आर्थिक दूरी कम गर्न २२७ वर्ष लाग्ने देखिएको छ। विश्वव्यापी रूपमै हेर्ने हो भने ९८ प्रतिशत महिला यौन हिंसामा परेका छन् भने ५० प्रतिशत महिला असुरक्षित संरचनामा छन्।

समानताका लागि विशेष व्यवस्थाको कुरा आउँछ। यही विशेष व्यवस्था गरेर नै नेपालमा स्थानीय तहमा झन्डै ४१ प्रतिशत महिला सहभागिता पुगेको छ। यो मोडेलले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्कै आँखा नेपालमा परेको छ। कुर्सीमा बस्ने महिला भएर मात्रै पुग्दैन, साँच्चिकै परिवर्तन ल्याउन सक्ने नीतिहरू आउनुपर्छ। यी यावत् विषयमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले नेपालको अध्ययन गर्दैछ।

महिला जनप्रतिनिधिले आफ्नो लक्षित कार्यक्रमको तय गर्नुपर्‍यो, मानसिकता परिवर्तन गर्ने कुरा र आफ्नो गाउँ, नगर र जिल्लालाई सक्षम बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्‍यो। रोजगारका कुरा गर्न र सीप विकासका लागि दाता, गैरसरकारी संस्था र सरकार छन्। तर एउटी महिलाले २०÷३० वटा तालिम लिइसक्दा पनि काम केही गरेको देखिँदैन। यस्ता समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ।

लैंगिक असमानता र महिला हिंसाका कुरालाई संयुक्त रूपमा उठाउने विषय हो। सबैतिर समस्या नै समस्या मात्रै छ भन्ने पनि होइन। अवसर पनि धेरै छन्। त्यसैगरी चुनौतीलाई अवसरमा कसरी बदल्ने भनेर सोच्नुपर्छ। अहिलेको विशेष वयवस्थालाई फाइदा उठाएर अर्कोपटक प्रत्यक्षमै उठेर विभिन्न पदमा जित्ने बाटो महिला जनप्रतिनिधिले बनाउनुपर्छ।

नागरिक समाजले समस्या मात्रै देखाएर हुँदैन, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर बाटो पनि देखाइदिनुपर्छ। यो कुराको सम्बोधन नगरी दिगो विकास हुन सक्दैन। योविना दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेको सन् २०३० सम्म बराबरी सहभागिताको लक्ष्य पनि पूरा हुँदैन।

लैंगिक उत्तरदायी बजेट र योजना बन्नुपर्छ

सलोनी सिंह

आर्थिक विश्लेषक

महिलालाई राजनीतिक अधिकार दिइयो तर आर्थिक अधिकार दिइएन। यसले गर्दा महिलाको पहिचान नै हुन सकेन। हालै गोदावरी नगरपालिकाका उपमेयरलाई उनका पतिले कुटपिट गरेर बेइज्जत गरे। महिलामाथि सम्पत्तिको अधिकार नभएर यो घटना भएको हो। उनको नाममा घरजग्गा नभएर नै एउटा सार्वजनिक पदमा रहेकी आफ्नी पत्नीमाथि उनका पतिले हिंसा गर्ने आँट गरे। स्थानीय तहमा प्रमुखले मज्जाले तलब र गाडीलगायतका अन्य सुविधा पाउने अनि काम जति महिला उपप्रमुखलाई थुपारिदिने भएको छ।

आर्थिक सबलीकरण धेरै महŒवपूर्ण पाटो हो। जबसम्म जन्मघरदेखि नै सम्पत्तिमाथि समान अधिकार हुँदैन, कन्यादान दिने, अर्काको घरमा दिने, छोरी सुम्पिनेजस्ता शब्दमै परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो माइती त्यो घर नभनी दुवैलाई घर भन्ने बानी अहिलेदेखि नै बसाल्नुपर्छ।

स्थानीय तहमा रहेका पुरुषको पितृसत्तात्मक सोचमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। आफ्ना घरभित्रका महिलालाई गर्ने व्यवहार स्थानीय निकायमा देखिएको छ। उपमेयर÷उपप्रमुखलाई ‘त्यहाँभित्रको झीनामसिना व्यवस्थापन तिमी गर्दै गर, ठूलाठूला निर्णय र खर्चको खटनपटन म गर्छु’ भनेर अगाडि बढेका छन् प्रमुखहरू। त्यसैले आफ्नो खर्च कमसेकम आफैं धान्न नसकेसम्म महिला स्वतन्त्र हुँदैनन्। महिला स्वतन्त्र नभएसम्म उनीहरूले आफ्नो क्षमताअनुरूपको काम देखाउन पनि सक्दैनन्।

काम गर्नका लागि अधिकार मात्रै दिएर हुँदैन, महिलाको आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक क्षमता पनि वृद्धि गरिनुपर्छ। हाल स्थानीय तहमा बजेट तथा योजना निर्माणका काम भइरहेकाले लैंगिक समानता प्रोत्साहन गर्ने बजेट र योजना निर्माणमा महिला जनप्रतिनिधिले पनि पहल गर्नु जरुरी देखिन्छ।