ठेकेदार बेपत्ता, सडक निर्माण अलपत्र

ठेकेदार बेपत्ता, सडक निर्माण अलपत्र

महेन्द्रनगर : कञ्चनपुरको महाकाली झोलुंगे पुलदेखि कुतियाकवर भारतको सिमानासम्म जोड्ने साढे ११ किलोमिटर सडक निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायी बेपत्ता भएपछि अलपत्र परेको छ।

कञ्चनपुरको महाकालीपारि दोधारा–चाँदनीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न साढे ११ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने सम्झौता भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। तर, अहिलेसम्म सडक कालोपत्रे सुरु हुन सकेको छैन।

ठेकेदारले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भनी लिएको समय साउन मसान्तमा सकिँदै छ। तर, उक्त सडक कालोपत्रे गर्ने भनी जिम्मेवारी पाएको महालक्ष्मी÷एमके जेभी कन्स्ट्रक्सन भने सम्पर्कविहीन छ।

निर्माण कम्पनीका ठेकेदार नै सम्पर्कविहीन भएपछि सडक कालोपत्रे गर्ने काम अलपत्र भएको हो। सडक कालोपत्रे गर्न महालक्ष्मी÷एमके जेभी कन्स्ट्रक्सनसँग भ्याटसहित ६ करोड ९६ लाखमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख जगतप्रसाद जोशीले सम्झौता भएको वर्ष दिनभन्दा बढी भइसके पनि ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएको बताए। उनका अनुसार सडकमा माटो र केही ग्राभेल हाल्ने काम मात्र भएको छ।

‘कार्यालयले लिखित रूपमै सडक निर्माण कार्य थाल्न ३ पटकभन्दा बढी पत्राचार गरिसकेको छ’, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख जोशीले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै पनि पत्रको जवाफ दिइएको छैन।’

सडक निर्माण ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि ठेकेदारले अग्रिम भुक्तानीबापत ५०÷६० लाख रकम लिइसकेको छ।

निर्माणको काम लिएर समयमा योजना सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने स्थानीय दलबहादुर सार्कीले बताए।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले आइतबारसमेत ठेकेदारलाई काम सुरु गर्न अथवा अग्रिम भुक्तानीबापत रकम फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको छ। ‘हामीले आज (आइतबार) समेत पुनः पत्राचार गरेका छौं’, डीई जोशीले भने, ‘काम सुरु नगरे अथवा अग्रिम भुक्तानी रकम फिर्ता नगरे उक्त निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा राख्न पत्राचार हुनेछ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.