आश्वासनको पुलिन्दा

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सोमबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी देखिएको छ। सामान्यतः सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम वार्षिक कार्ययोजनको प्रारुप हो, जसको जगमा टेकेर वार्षिक बजेट तर्जुमा गरिन्छ। वर्षभरको आय, बचत र खर्चको आधारमा हरेक देशले आफ्नो वार्षिक बजेटको खाका कोर्छन्, जसको पहिलो पाइला नीति तथा कार्यक्रम हो। नीति तथा कार्यक्रमले सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्नु सुन्दर पक्ष हो। तथापि, यो भावुक कविता वा सुन्दर निबन्ध हुनु हुँदैन। नीति तथा कार्यक्रम कोरा भावुकताभन्दा माथि उठेको, ठोस परिस्थिति र सम्भावनामा आधारित मार्गचित्र हुनुपर्छ।

संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निकै आशावादी र सपनामुखी छ। आश्वासनै–आश्वासनको पुलिन्दा बनेको यो दस्ताबेज पढ्दा रोमाञ्चित बनाउन सफल छ। तर व्यवहारको कसीमा दाँजेर हेर्दा उपलब्ध साधनस्रोत, अर्थ क्षमता, प्रविधि र वैदेशिक सहायताको भरमा वर्ष दिनमै यति धेरै लक्ष्य प्राप्त होला भन्न गाह्रो छ। अर्कोतर्फ यो दस्ताबेज सरकारको वार्षिक योजनाभन्दा बढी पञ्चवर्षीय कार्यक्रमको घोषणापत्र बनेको छ। संसद्मा प्रस्तुत गरी अनुमोदन गराइने दस्ताबेज अवश्य पनि चुनावी घोषणापत्र होइन।

पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर, पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आयमा दोब्बर वृद्धिलगायतका लक्ष्य सुन्दा सुखद् छन्। तर यी लक्ष्यसम्म पुग्ने मार्गचित्र स्पष्ट छैन। त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ठोस परिस्थितिमा आधारित ठोस कार्यक्रमभन्दा पनि पपुलिस्ट कार्यक्रम साबित हुन्छ। पपुलिज्मको भरमा केही दिन वाहवाही कमाउन सफल त भइन्छ, तर त्यो दिगो हुँदैन।

नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकारले आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्र छुट्याउन नसकेको स्पष्ट हुन्छ। अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, रोजगारी प्रवद्र्धक, आत्मनिर्भर र निर्यातमूलक बनाउन अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गरिने उल्लेख गरिएको छ। तर त्यो संरचनागत परिवर्तनको आयाम के हुने हो भन्ने थोरै पनि संकेत छैन। खुला अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको, विश्व व्यापारमा सहभागी भएको र वैदेशिक लगानीलाई स्वागत गर्न उत्सुक रहेको नीति तथा कार्यक्रमले आत्मनिर्भरता केके क्षेत्रमा कायम राख्ने हो ? कुन–कुन क्षेत्रमा उत्पादनमुखी र निर्यातमूलक हुने हो ? वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र रोजगारी प्रवद्र्धक बन्न यही महिनादेखि नै केकस्ता क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको सुरुवात गर्ने हो ? यस्ता विषयमा नीति तथा कार्यक्रम मौन देखिन्छ।

गर्वका साथ घोषणा गरिएको छ–आर्थिक वर्ष ०७५/७६ समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष हुनेछ। प्रश्न उठ्छ, के एकै वर्षले समृद्धिको आधार कोरिहाल्छ ? सरकारले कुन क्षेत्रमा कस्तो परिवर्तन गरेर समृद्धिको आधार कोर्नेछ ? प्रस्तुत दस्ताबेजमा कृषि, ऊर्जा, उद्योग, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन र सहरी विकासलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रूपमा पहिचान गरिएको छ। सरकारले यी क्षेत्रमध्ये कुनमा बढी लगानी गर्ने हो ? यो वर्षमा उसका प्राथमिकता के हुने हुन् किटान गरिएको छैन।

सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्र स्वदेशी लगानी र वैदेशिक लगानीको उपयोग कुनै नयाँ प्रस्ताव होइन। ‘सरकारले लोकप्रियताका लागि काम गर्दैन, जनताका लागि राम्रा काम गरेर लोकप्रिय हुन्छ’ भनेर दाबी गरे पनि सिंगो नीति कार्यक्रम लोकप्रियताकै आकांक्षी देखिएको छ। राज्यको वरियता क्रमको पहिलो नम्बरमै रहेका राष्ट्रपतिले गर्ने सम्बोधनमा वरियताको कुनै ख्याल नराखिनु यो दस्ताबेजको अर्को विडम्बना हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘मौकापरस्त अर्घेला तर्क’ जस्ता छुद्र शब्दावलीको प्रयोग स्वाभाविक हुन सक्दैन।

लामो राजनीतिक संक्रमणलाई अन्त्य गर्दै देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउन सक्ने स्थिर सरकारबाट भविष्यको खाका कोरिने आशालाई आश्वासनको पुलिन्दा बनेको छ।