तुलसीपुर : दाङका सरकारी कार्यालयहरूमा राखिएका सुझावपेटिका प्रयोगविहीन बन्न थालेका छन्। कुनै बेला उजुरीको सम्बोधन गर्ने सेवाग्राहीले गुनासो गर्ने उपयुक्त माध्यम बनेको सुझावपेटिका अहिले भने प्रयोग मै आउन छोडेको छ।
प्रयोगमा आउन छाडेपछि सुझावपेटिकाका बाकस नखोलिएको वर्षौं भयो। त्यसभित्र के छ भन्नेसम्म कार्यालयका कर्मचारीलाई थाहा छैन। न त सुझावपेटिकामा आएका सुझाव र गुनासालाई सम्बोधन नै गर्नुपरेको छ। पेटिकाभित्र अहिले माकुराको जालो, कमिलाको खोर, फाल्तु कागजपत्र, परिवार नियोजनका अस्थायी साधनका खोलहरू भेटिने गरेका छन्। सरकारले २०६५ सालमा सबै सरकारी कार्यालयमा गुनासोपेटिका अनिवार्य गरेपछि झुण्ड्याइएका सुझाव वा गुनासोपेटिका कतिपय कार्यालयमा काम नलाग्नेसमेत भएका छन् भने धेरै ठाउँमा देखाउनका लागि मात्रै झुण्ड्याइएको देखिएको छ।
नागरिकको बढी चाप र प्रशासनिक काम हुने जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, विभिन्न सरकारी कार्यालयमा पेटिकामार्फत नगरिकले गुनासो पनि गरेका छैनन् र कार्यालयले जवाफ दिनुपर्ने अवस्था पनि छैन।
सुझावपेटिकामा गुनासो नपर्ने गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारीको बताएका छन। ‘सुरुसुरुमा सेवाग्राहीका सुझाव र गुनासाले भरिएका पत्र बाकसमा झर्थे, केही हदसम्म भए पनि गुनासो सम्बोधन हुन्थे पनि तर अब त्यो सबै हराए’, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी झरेन्द्र खरेलले बताए। सुझावपेटिका खोल्दा रित्तै भेटिन थालेपछि आफूहरूले सुझावपेटिका खोल्नै छाडेको उनले बताए।
मालपोत कार्यालय तुलसीपुरका सूचना अधिकारी सुरज राईले बेलाबेलामा कार्यालयमा राखिएका सुझावपेटिका खोल्ने गरे पनि केही नभेटिने उनले जानकारी दिए। नापी कार्यालयका सूचना अधिकारी बालाराम खत्रीले आफूहरूले पटकपटक सुझावपेटिका खोल्ने गरे पनि नागरिकका गुनासा तथा सुझाव पाउन मुस्किल भएको उल्लेख गरे।
खत्री सेवाग्राहीले सकभर आफ्ना समस्या तत्कालै कार्यालयमै राख्ने र सम्भव नभए फोनमार्फत समस्या राख्ने गरेकाले सुझावपेटिका प्रयोगविहीन भएको बताए। कतिपय कार्यालयमा सुझावपेटिका राखेदेखि अहिलेसम्म खोलिएको समेत छैन।
सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, कर्मचारीले सेवाग्राहीप्रति गर्ने व्यवहारलगायत समस्या उजुरी गर्न सजिलो होस् र जिम्मेवार व्यक्तिले सम्बोधन गरून् काममा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीहरूलाई समेत कारवाही गर्न सजिलो बनोस् भनेर सरकारले त्यस्ता सुझाव वा उजुरीपेटिका राख्न अनिवार्य गरेको छ। तर, कार्यालयमा यसको प्रयोग हुन छोडेपछि नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
