बेंसीसहर ः लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकामा केही स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर घरटहरा निर्माण गरेका छन् । गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको अवस्था र निजी रूपमा भइरहेको उपभोगबारे गरेको अध्ययनबाट पाँच वटा वडामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको पत्ता लागेको हो।
कहिलेदेखि अतिक्रमण भएको भन्ने रेकर्ड भेट्टाइएको छैन । सार्वजनिक जग्गामा भइरहेको अतिक्रमणबारे गठित कार्यदलका अनुसार एक सय ४३ घरहरू सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएको फेला परेको छ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं कार्यदलका संयोजक होमबहादुर विकका अनुसार वडा नं १ नायुँमा ३४ घर, वडा नं ३ खुदी पुरानोबजारमा १९, बुद्धबजारमा आठ, वडा नं ४ को स्याँगेमा १६, च्याम्चे छहरेमा ६, घट्टेखोलामा दुई, श्रीचौरमा दुई, स्यागेमा ६, रौदोखोलामा एक र रामबजारमा ६ घर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएको छ ।
यस्तै वडा नं ६ को दोभानचौरमा ४१ वडा नं. ७ को घट्टेखोलामा दुई घर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएको उपाध्यक्ष विकले बताए । ‘सार्वजनिक जग्गा मिचेर होटल, रेस्टुराँ र घरटहरा निर्माण गरेको पाइयो’, विकले भने, ‘अहिलेसम्म खोजबिन नभएकाले कसैले पनि कर तिरेका रहेनछन्।’ धेरैजसोले अन्नपूर्ण पदमार्गमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी होटल व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएको कार्यदलले जनाएको छ ।
२ नं का वडाध्यक्ष चेतबहादुर गुरुङ, ६ का वडाध्यक्ष लीलाप्रसाद घले, ७ का वडाध्यक्ष युवा घले, प्राविधिक उमेश घले र सदस्यसचिवमा कार्यालयका नासु डिल्लीराम शर्मासमेत रहेको कार्यदललाई गाउँपालिकाभित्रका सार्वजनिक जग्गाको अवस्था, प्रयोगमा भएका जमिनको विवरण, उपयोगको प्रकृति, समय र उपयोगबापत तिर्नुपर्ने शुल्क लगायतको विवरण कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले सार्वजनिक जमिन उपयोग गरेबापत स्थानीय तहले कर लगाउन पाउने अधिकार दिएको छ। गाउँपालिकाले आर्थिक ऐन र आर्थिक कार्यविधि पास गरिसकेकाले ऐन र नियमकानुनभित्र रहेर सार्वजनिक ठाउँमा बस्ने सबैलाई करको दायरामा ल्याउने भएको छ।
सार्वजनिक ठाउँमा बसेका तर जग्गाजमिन केही नभएकालाई भने निःशुल्क व्यवस्थापन गरिनेछ।
गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङका अनुसार सार्वजनिक ठाउँमा बसेकालाई ‘लिज एग्रिमेन्ट’ को माध्यमबाट व्यवस्थापन गरिने छ। सार्वजनिक ठाउँमा बसेका तर जग्गाजमिन केही नभएकालाई भने निःशुल्क व्यवस्थापन गरिनेछ। उनीहरूलाई जग्गाधनी पुर्जाको पहल गरिने पनि उनले बताए। वडा नं ६ दोभानचौरमा सात घर र ३ को खुदीबजारमा एक घर सुकुम्बासी रहेको कार्यदलले जनाएको छ ।
‘यसअघि जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकालाई करको दायरामा ल्याउँछौं’, उपाध्यक्ष विकले भने, ‘व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रतिआना ५० र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रतिआना एक सय रुपैयाँ वार्षिक कर लिने तयारी गरेका छौं ।’ उक्त कर वार्षिक १० प्रतिशतले वृद्धि गरिने विकले बताए ।
निजी प्रयोजनका लागि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न यस्तो कदम चालिएको उनले बताए। अध्ययनपछि अनुमति लिएर पनि नयाँ घरटहरा निर्माण गर्न रोक लगाइएको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
