जनताको सधैंको सजगताले मात्र प्रजातन्त्रको रक्षा हुन्छ। हाम्रो देशका सर्वसाधारण अहिले पनि समुचित रूपले शिक्षित छैनन्, तर शिक्षा बढ्दैछ। विकट यातायात भएका पहाडका गाउँका बच्चा पनि दैनिकजसो ज्यान जोखिममा राखेर तुइनबाटै स्कुल पढ्न गइरहेका दृश्यले देखाउँछ– साधारण जीवन निर्वाह गर्ने गरिब अभिभावकले पनि शिक्षाको महत्व बुझ्दै गएका छन्।
पहिलेको तुलनामा गाउँघरका कुनाकुनासम्म पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सूचनाको पहुँच बढेको छ, बढ्दैछ। गाउँगाउँमा रेडियो स्टेसन, एफएम प्रसारणहरू पनि पुगेका छन्। ठूला गाउँहरू नगरहरूमा टेलिभिजन पनि पुग्दैछन्। यी सबैथोकले हाम्रो देशको भविष्यलाई सकारात्मक प्रभाव पर्दै गएका छन्। जनता सूचनायुक्त एवं सबल हुँदै गएका छन्। तर नेपालको प्रजातन्त्र या जनताको शक्ति भारत, ब्रिटेन र जापानजस्ता संसदीय प्रजातन्त्र भएका मुलुकको जति भने भएको छैन। ती देशका प्रतिनिधिसभा (संसद्को तल्लो सदन) मा सबैका सबै जनताद्वारा मात्र निर्वाचित छन्। माथिल्लो सदनमा मात्र परोक्ष निर्वाचितहरू छन्। बंगलादेशजस्तो देशमा समेत जनताको प्रत्यक्ष मतदान छोडी अन्य कुनै प्रकारले त्यहाँको संसद्मा पुरुष एकजना पनि सदस्य हुन पाउँदैन। केवल महिला मात्र मनोनीत हुन पाउँछन्।
पाकिस्तान इस्लामिक देश हो। तर प्रतिनिधिसभामा एकजना पनि पुरुष मुसलमान प्रत्यक्ष निर्वाचन नभई छिर्न पाउँदैन। केवल १० जना अल्पसंख्यक हिन्दु, शिख, क्रिस्चियन इत्यादिले मात्र पाउँछन्। तर अजब नेतहरू भएको गजब नेपालको प्रजातन्त्रमा सयजना मनोनीत गरिन्छ प्रतिनिधिसभामा, जसमा पुरुषहरू प्रचुर मात्रामा विभिन्न बहानामा मनोनीत गरिन्छ।
दिल्लीनजिक गाजियावाद नगरको नगरपालिका भारतीय नागरिकता भएर चुनाव लडेको व्यक्ति पनि नेताको खल्ती गरम गरेर नेपालको संविधान निर्माता भएको थियो। यी सबै निकृष्ट प्रकारका विकृति र विसंगति हामी नेपाली जनताले देख्दै आएका छौं। अनि ‘खाए खा नखाए घिच्’ भन्ने उखान नेताहरूले चरितार्थ गर्दा हामी कार्यकर्ता, समर्थक र सर्वसाधारण जनता पनि त्यसलाई प्रजातन्त्र भन्दै पानी खाईखाई निल्न विवश छौं। अनि जुन देशमा चर्चित भ्रष्टविरुद्ध मुद्दा नचलाउनु, मुद्दा चले पनि नछिर्नु भन्ने प्रधानमन्त्रीहरू र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मोर्चा बनाई न्यायिक इमानका पक्षमा उभिन साहस गर्ने प्रधानन्यायाधीशहरूविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्दछन्।
प्रबुद्ध कानुन व्यवसायी र तिनका निर्वाचित सर्वोच्च प्रतिनिधिहरू न्याय र अदालतहरूको स्वतन्त्रता र सबलताका पक्षमा उभिनुको साटो विभाजित हुन्छन्। अनि अर्का नयाँ प्रधानमन्त्री बन्छन् र महिनौं सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई पनि अस्थायी बनाई बन्धकमा पार्दछन्। यो देशको यस्तो दयनीय अवस्थाको सर्वोच्च अदालतलाई पनि हामी एक्काईसौं शताब्दीका जनताले स्वतन्त्र, सर्वोच्च न्यायालय भनी बुझ र लाज दुवै पचाउँदै बसेका छौं। प्रख्यात कानुन व्यवसायी पनि बोल्दैनन्। सर्वोच्च अदालतको बार र नेपाल बार दुवै मौन बस्छन् र तमासा हेर्दछन्। कोही कोही लाज पचाउँदै भन्लान्, ‘के गर्ने हाम्रो संविधान नै यस्तो छ। हामीले बोल्ने बाटो नै छैन।’
पाकिस्तान एकपटक त्यहाँका प्रधानन्यायाधीश इफ्खिरलाई राष्ट्रपतिले निलम्बन गर्दा देशभरका कानुन व्यवसायी हरेक सहरका सडकमा उत्रेका थिए र त्यस्तो स्वेच्छाचारी निलम्बन हटाउन बाध्य भए।
दयनीय अवस्थाको सर्वोच्च अदालतलाई पनि एक्काईसौं शताब्दीका जनताले स्वतन्त्र, सर्वोच्च न्यायालय भनी बुझ र लाज दुवै पचाउँदै बसेका छन्।
छिमेकी भारतमा सर्वोच्च अदालतको सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश स्वतः भारतको प्रधानन्यायाधीश (चिफ जस्टिक अफ इन्डिया) हुन्छ। चाहे १७ दिनका लागि मात्र होस् चाहे ४३ दिनका लागि होस् वा सात वर्ष पाँच महिना लामो अवधिका लागि होस्, प्रधानान्यायाधीश भएका उदाहरण सजिलै पाइन्छन्। भारतीय प्रजातन्त्रमा ४३ जना न्यायाधीश भए। भारतका कानुन व्यवसायी मात्र होइन, स्वयं न्यायाधीशहरूसमेत एक भएर अदालतको मर्यादा र स्वतन्त्रताका लागि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाविरुद्ध लडेका देखिन्छन्। भारतमा पाँचजना न्यायाधीशको बेन्चले हजारौं प्रत्यक्ष निर्वाचित लोकसभा र १६ प्रान्तीय विधानसभाका सदस्य साथै राज्यसभाका सदस्यसमेत सर्वसम्मत भई न्यायाधीशले मात्र न्यायाधीश नियुक्त गर्न पाउने कलेजियम पद्धति हटाएर राष्ट्रिय न्यायिक नियुक्ति आयोग र राष्ट्रिय आयोग बनाएको थियो। त्यतिबेला त्यस्तो बलियो, व्यापक र बृहत्रूपमा पारित भएको संविधान संशोधनलाई राष्ट्रपतिले समेत सहीछाप लगाए। संशोधन जारी गरिसकेपछि सुरुदेखि अन्त्यसम्म आरम्भ टः शून्य (भ्वाइड एब इनिसिय) भयो भनी पाँचमध्ये चारजना न्यायाधीशको बहुमतले फैसला गरिदियो।
त्यहाँका न्यायाधीशहरू स्वयंले विगत ७० वर्षमा त्यसका लागि सजगता राखे र सधैं साहसपूर्वक संघर्ष गर्दै आएको देखिन्छ। यस प्रकार आज भारतको सर्वोच्च अदालत संसारकै सबैभन्दा स्वतन्त्र र सबल सर्वोच्च अदालत भएको छ। अहिले र आज पनि भारतको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका त्यो स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने प्रयास गर्दैछन्।
सर्वसाधारणको सर्वोच्च संरक्षक
भारतको सर्वोच्च न्यायालयले धेरै वर्षअघिदेखि जनताको स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, मौलिक हक, प्रेस र वाक् स्वतन्त्रताका पक्षमा एकपछि अर्को फैसला गर्दै आएको देखिन्छ। हालै भारतको केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधि मानिने, मोदीको भारतीय जनता पार्टीको सरकारमा पनि मन्त्री रहिसकेका कर्नाटकका गर्भनर भाजुभाइ भाराले कुनै पार्टीको बहुमत नभएको बेला नभएको भनी सबैभन्दा संख्याले सबैभन्दा ठूलो भारतीय जनता पार्टीका यदुरपालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी एक महिनाभित्र बहुमत साबित गर्न भने। त्यसैबेला चुनाव सकिनासाथ त्योभन्दा पहिले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका ७४ र जनता दलका (सेक्युलर) का ३७ जना र मायावतीको पार्टी बहुजन समाज पार्टी एकजना गरी ११२ विधानसभा सदस्यको सूची पेस गरेको थियो, जबकि सबैभन्दा ठूला संसदीय दल भारतीय जनता पार्टीको १०४ सदस्य मात्र थिए।
गभर्नरको त्यो भाजुभाइ भाराको यदुरप्पालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको निर्णयविरुद्ध भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस र जनता दल (सेक्युलर) भारतको सर्वोच्च अदालतमा गभर्नरको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी पुगे। भारतको सर्वोच्च अदालतको तीनजनाको बेन्चले गभर्नरको त्यो आदेश बदर गर्दै भन्यो, एक महिना होइन सात दिन पनि होइन, दुई दिन शनिबार त्यो पनि समय नै तोकेर भन्यो चार बजेसम्म मुख्यमन्त्री यदुरप्पाले विश्वासको मत विधानसभाको फ्लोरमा सावित गरेर सजीव टीभी च्यानलसमक्ष देखाउनुपर्छ। न्यायाधीशले भने गभर्नरले कुनै पार्टीको बहुमत नभएको बेला त्यस समय मात्र सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार बनाउन भन्न सक्छन्, जब कसैले दुई दल वा अरू दलहरू मिली बहुमत विधानसभा सदस्यको सूची पेस गर्न नसकेको हुन सक्छ। तर बहुमतको सूची पेस भइसकेपछि गभर्नरलाई त्यसो गरेर एउटा दलविशेषप्रति अनुरक्ति देखाउने तजविजी अधिकार छैन।
बुधबार मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका यदुरप्पा बिहीबार र शुक्रबार दुई दिन मुख्यमन्त्री रही शनिबार विधानसभाको सदनमा बहुमत देखाउन असमर्थ भएपछि सोही दिन चार बज्नुअघि नै सदनमै राजीनामा पढ्न पुगे। एक महिना वा सात दिनको समय पाएको भए पनि मुख्यमन्त्रीले ठूलो गुप्त चलखेल गर्न सक्ने सम्भावनालाई सर्वोच्च अदालतले एकदम छोटो समय दिएर समयसमेत तोकी विफल पारिदियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
