बैतडी / बाजुरा : गृहमन्त्रीले विकास निर्माणमा ढिलाइ गर्नेलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्ने बताइरहेका बेला प्रदेश ७ मा समयमै योजना सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायी भने पक्राउ परेका छैनन् । सम्झौता भएका योजना दशक पूरा हुँदा पनि निर्माण हुन सकेका छैनन् । बाजुराको अति दुर्गम गाउँपालिका छेडेदह गाउँपालिका–१ स्थित काँडा स्वास्थ्यचौकी भवन ८ वर्षयता अलपत्र छ । ०६८ सालमा दुई वर्षमा निर्माण सक्ने गरी राजेन्द्र÷थेगीम जेभीले एक करोडभन्दा बढी रकममा ठेक्का लिएको स्वास्थ्यचौकी भवन अहिले पनि अलपत्र छ ।
भवनमा हालिएको झ्यालढोकाको काठ कुहिन थालेको छ भने निर्माण भएका भित्ता पनि भत्किन थालेका छन् । ८ वर्षसम्म भवन निर्माण कार्य अधुरै भएकाले बिरामीको उपचारमा समस्या भएको स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज रामचन्द्र यादवले बताए । ‘बिरामी राख्ने ठाउँ पनि छैन, अझ उपकरण त झन् कसरी राख्ने ? ’ यादवले भने । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय दिपायलले बनाउन लागेको एक करोड बढी लगानीको उक्त भवन नबनेपछि सुत्केरीलाई समेत खुला चौरमा प्रसूति सेवा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको अनमी मनदेवी बुढाले बताइन् । ‘भवन नहुँदा जाडो र गर्मी याममा खुला चौरमा सुत्केरी गराउनुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भनिन् ।
स्वास्थ्य चौकीको ठेक्का लिएको निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमै नआएको खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर रावतले बताए । भवन छिटो निर्माण गर्न स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पटक–पटक निर्णय हुँदासमेत कसैले वास्ता नगरेको उनको आरोप छ । छेडेदह गाउँपालिकाकै डोगडी स्वास्थ्यचौकी भवन पनि अलपत्र छ । राजेन्द्र निर्माण सेवाले नै १ करोड १५ लाखमा ठेक्का लिएर १५ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको भवनको एक वर्ष बढी म्याद गुज्रिसकेको छ । भवन निर्माणका लागि सम्पर्कमा आउन र छिटो निर्माण गर्न पत्रपत्रिकामार्फत पटक–पटक ठेकेदारका नाममा सूचनासमेत निकालेको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय दिपायलले जनाएको छ । बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले आफू भर्खर बाजुरा आएकाले जिल्लामा भइरहेका अधुरा र अलपत्र योजनाबारे लगत संकलन गरिरहेको बताए । उनले निर्माणमा ढिलाइ भइरहेका योजनाको तत्काल अनुगमन गरी निमार्ण कार्य छिटो अघि बढाउन ताकेता गर्ने बताए ।
बैतडीमा योजनाको प्रगति माग
गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार विकास निर्माणका योजनाको प्रगति विवरण माग गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपककुमार अाचार्यले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले सबै स्थानीय तह र विकास निर्माण गर्ने सरकारी कार्यालयलाई आफ्नो कार्यालयमार्फत ठेक्का सम्झौता भई निर्माणमा रहेका योजनाको प्रगति विवरण माग गरेका छौं ।’ त्यसपछि ढिलाइ भएका योजनाका कारण खोजेर कानुनी उपचारको बाटोमा जाने उनको भनाइ थियो । विकास निर्माणका काममा प्रशासनले चासो देखाएपछि नागरिक खुशी भएका छन् । यसले विकास निर्माणमा हुने ढिलाइ हट्ने उनीहरूको विश्वास छ । ‘निर्माण व्यवसायीले आफ्नो मनमौजी भएको ठाउँमा मात्र काम गर्छन् । प्रशासनले कारबाही गरे अब विकास निर्माणमा गति आउने विश्वास छ’, बैतडीका नागरिक अगुवा करन दयालले भने, ‘विकास निर्माणका काम ढिला गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
