आन्दोलनकारीको घरजग्गा रोक्का

मधेस आन्दोलनः उपलब्धिभन्दा पीडा बढी

परासी ः पश्चिम नवलपरासीका मधेसकेन्द्रित दलका जिल्ला नेता र कार्यकर्ताहरूले मधेस आन्दोलनले उपलब्धिभन्दा पीडा दिन थालेको गुनासो गरेका छन्। आन्दोलनका क्रममा मुद्दा चलाइएका मधेसकेन्द्रित दलका कार्यकर्ताको धमाधम घरजग्गा रोक्का हुन थालेपछि उनीहरूले उपलब्धिभन्दा पीडा खेप्नुपरेको गुनासो गरेका हुन्। आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचना र व्यक्तिका सम्पत्तिमाथि आगजनी र तोडफोडको अभियोगमा मुद्दा लागेका कार्यकर्ताहरूको अहिले जिल्ला अदालतले धमाधम घरजग्गा रोक्का गर्न थालेको छ। आन्दोलनमै लागेका कारण सम्पत्ति रोक्का हुन थालेपछि कार्यकर्ताहरू नेताहरूमाथि आक्रोशित बन्न थालेका छन्। उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

राजनीति मुद्दा भएकाले नेताहरूले नै त्यसको किनारा लगाउने भन्दै कार्यकर्ताहरूले अदालत र प्रशासनले दिएको मुद्दाको म्याद गुजारेर बसेका थिए। तर, मुद्दा चलेको करिब तीन वर्ष पुग्न लागेको अवस्थामा अदालतले धमाधम उनीहरूका घरजग्गा रोक्का राख्न थालेको छ। घरजग्गा रोक्का रहनेमा जिल्लाका कुनै पनि नेता छैनन्, सबै कार्यकर्ता छन्। मुद्दा चलाइएका सबैलाई प्रहरीले फरार सूचीमा राखेको छ। अभियोग लागेका सबै नेता र कार्यकर्ताहरू खुलेआम हिँडडुल गरे पनि राजनीतिक मुद्दा भएकाले प्रहरीले पक्राउ गर्न चासो नदिएको बताइएको छ।

संविधान जारी गर्ने प्रक्रियाका बेला संघीयता र सीमांकनको मागसहित विरोधमा मधेसकेन्द्रित दलहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। ०७२ साउनदेखि पाँच महिना बढी (पुससम्म) चलेको मधेस आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजानी गरेको भन्दै प्रहरीले जिल्ला नेतासहित ३५ कार्यकर्तामाथि मुद्दा चलाएको छ। जसमध्ये राजपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोविन्द चौधरी, केन्द्रीय सदस्य पुरन चौधरी, हैदरअलि मोमिनसहित १२ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ‘केही सार्वजनिक अपराध’का मुद्दा दायर छन्। अन्य २३ जनालाई ‘आगो लगाएको’ अभियोगमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। अदालतमा मुद्दा दायर भएकामध्ये १२ जनालाई सनईस्थित रगरगन्ज प्रहरीचौकीमाथि तोडफोड र आगजनी गरेको अभियोग छ। उनीहरू सबैको घरजग्गा अदालतले रोक्का गरेको छ। केहीको जग्गा गाउँ/ब्लकमा रहेका कारण स्थानीय तहमार्फत विवरण माग भइरहेको अदालतले जनाएको छ। अदालत र प्रशासनमा दायर भएका दुवै प्रकृतिका मुद्दा अहिले चालु अवस्थामा छन्।

मुद्दा लगाइएका अधिकांश कार्यकर्ताले घरजग्गा रोक्का भएको भर्खरै मात्र जानकारी पाएको बताएका छन्।

अदालतले तीन महिनाअघिदेखि (२०७४ माघ १७ गते) मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाएर घरजग्गा रोक्का राख्न आदेश दिएको छ। अभियोग लागेका कार्यकर्ताहरू उपस्थित नभएपछि अदालतले सगोलमा राखेको घरजग्गासमेत रोक्का राख्न आदेश दिएको हो। आदेशपछि मुद्दा लागेका व्यक्तिको नाउँमा जग्गा नरहे पनि सगोलमा रहेका परिवारका सदस्यको सम्पत्ति रोक्का राखिएको छ। जसका कारण परिवारका अन्य सदस्यसमेत आफ्नो सम्पत्ति उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्। प्रशासनमा दायर भएको सार्वजनिक मुद्दा राजनीति भएकाले त्यसको टुंगो माथिबाटै हुने भन्दै प्रशासनले किनारा लगाउन ढिला गरेको एक कर्मचारीले बताए।

तत्कालीन तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम, सद्भावना पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी सम्मिलित ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी थरूहट मोर्चा’ले आन्दोलन गरेको थियो। मधेसमा चर्को आन्दोलनको समयमा भारतले नाकाबन्दीसमेत गरेको थियो।

मुद्दा लगाइएका अधिकांश कार्यकर्ताले भने घरजग्गा नै रोक्का भएको भन्नेबारे अहिले मात्र जानकारी पाएको बताएका छन्। पाल्हिनन्दन गाउँपालिका सनईका मुन्ना यादवले आफूमाथि मुद्दा लागेको जानकारी पहिल्यै पाए पनि जग्गा रोक्का रहेकोबारे साता दिनअघि मात्र थाहा भएको बताए।

संयुक्त नाउँमा रहेको जग्गा बिक्री गर्न मालपोत पुगेपछि मात्र यादवले जग्गा रोक्काको जानकारी पाएका हुन्। जग्गा रोक्का भएको जानकारी पाएपछि आफूले जिल्ला नेताहरूलाई तत्काल फुकुवाको पहल गर्न दबाब दिएको उनले बताए। यादवले संविधान संशोधनपश्चात् मधेसीका माग पूरा हुने भनेर आन्दोलनमा लागेको तर अहिले उपलब्धिभन्दा पीडा खेप्नुपरेको गुनासो गरे। ‘हाम्रो मुद्दा व्यक्तिगत रिसइबीको होइन, राजनीतिक हो। त्यसैले केन्द्रीय नेताहरूलाई मुद्दा खारेजीका लागि दबाब दिन सबै साथी केही दिनमा काठमाडौं जाँदै छौं।’ यादवले भने।

जिल्ला अदालत र प्रशासनमा चलाइएका मुद्दा खारेजीका लागि पहल गर्न केन्द्रीय नेताहरूसँग बारम्बार काठमाडौं जाँदासमेत वास्ता नगरिएकाले कार्यकर्ताले दुःख पाएका संघीय समाजवादी फोरमका जिल्ला अध्यक्ष धरेन्द्र यादवले बताए। ‘हामीलाई घरमा बस्नै मुस्किल भयो। हरेक दिन कार्यकर्ताहरू घरै आएर मुद्दा किनारा लगाइदिन दबाब दिन्छन्। आन्दोलनका क्रममा दर्ता गरिएका मुद्दा सरकारमार्फत खारेज गर्न केन्द्रीय नेताले ढिलाइ गर्दा जिल्लामा संगठन गर्नसमेत गाह्रो भएको छ।’

राजपाका केन्द्रीय सदस्य एंव जिल्ला नेता पुरन चौधरीले मुद्दा फिर्ता नहुँदा कार्यकर्तामा नैराश्यता छाएको भन्दै तत्काल केन्द्रीय नेताले समाधान गर्नुपर्ने बताए। ‘संविधान संशोधनको माग राखेर पश्चिम नवलपरासीका मधेसी दलले स्थानीय चुनाव बहिष्कार गरेका थियौं। तर, आन्दोलनमा मुद्दा लागेका कार्यकर्ताहरूको मुद्दा खारेजीसहित खाली भएका स्थानमा चुनाव हुने सर्तमा प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा गयौं, अहिलेसम्म कुनै पनि माग पूरा नहुँदा कार्यकर्तामा पीडा थपिएको छ।’ चौधरीले भने। पछिल्लो पटक कार्यकर्ताको घरजग्गा नै रोक्का राख्दासमेत केन्द्रीय नेताहरूले खारेजीका लागि सरकारसँग पहल नगर्दा झन् पीडामा बस्नुपरेको चौधरीले बताए। मुद्दा फिर्ता नभए लामो समयसम्म पार्टीका लागि काम गरेका साथीहरूको राजनीति भविश्य नै अन्धकार हुने भएकाले त्यसमा गम्भीर हुन चौधरीले केन्द्रीय नेताहरूसँग आग्रह गरेका छन्।

२०७२ मा भएको आन्दोलनमा ३५ वटा सवारीसाधन र केही सरकारी संरचनामाथि आगजनी र तोडफोड भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।