चर्पी नबन्दै खुला दिसामुक्त

चर्पी नबन्दै खुला दिसामुक्त

बिर्तामोड : प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहनगर दमक नगरपालिकामा मापदण्ड नपुगी नै खुला दिसामुक्त घोषणा गरेको पाइएको छ। साबिकका वडालाई २०७३ सालभर खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने लहर चलेको थियो। एक महिनामा दुईवटासम्म वडामा मापदण्ड पूरा भयो भन्दै लाखौं खर्चिएर कार्यक्रम गरी खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो।

तर, त्यसको वर्ष नबित्दै नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि पुनः शौचालय बनाउनकै लागि ३ सय ८३ घरपरिवारका लागि लाखौं रकम खर्च भएको छ। मापदण्ड खोज्ने हो भने २५ प्रतिशत चर्पी नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको मेयर रोमनाथ ओली स्वीकार गर्छन्।

यसले खुला दिसामुक्त अभियानमा सरकारले गरेको लगानी बालुवामा पानीसहर भएको देखाएको छ। सुरक्षित चर्पी बनाउँदै पुनः खुला दिसामुक्त वडा घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद तिम्सिना बताउँछन्। भन्छन्, ‘कतिपय वडामा फेरि शौचालय बनाउनुपर्ने भएको छ।’

नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले अझै २ सय ७० घरमा चर्पी नरहेको देखाएको छ। वडाबाट संकलित तथ्यांकले ३ सय घरमा चर्पी बनाउन बाँकी देखिए पनि वडाध्यक्षले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार ५ सय घरधुरीमा चर्पी बनाउन बाँकी रहेको अधिकृत तिम्सिनाको भनाइ छ।

नगरपालिकासँग असुरक्षित चर्पीको तथ्यांक नरहेको जनाइएको छ। ‘हामीलाई सुरक्षित÷असुरक्षित भन्नेबारे अहिलेसम्म कहीं कतैबाट जानकारी छैन’, ३ नम्बर वडाध्यक्ष नवीन बराल भन्छन्, ‘यसभित्र कति असुरक्षित चर्पी छन् भन्ने थाहा छैन।’

जनगणनाअनुसार दमकका १८ हजार १ सय ४ घरधुरीमध्ये ५ हजार ७ सय ९४ मा असुरक्षित चर्पी थिए। १० हजार ४ सय ७० घरमा सुरक्षित चर्पी थिए। यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने कुल चर्पीको ३५.६२ प्रतिशत असुरक्षित रहेको देखिन्छ। असुरक्षित चर्पीको तथ्यांक नभएको मेयर ओली स्वीकार गर्छन्। ‘वाटरसिल प्यान नभएको चर्पी असुरक्षित मान्ने हो भने नगरपालिकाभरिका करिब २५ प्रतिशत चर्पी फेर्नुपर्ने हुन्छ’, उनी भन्छन्।

जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति झापाको तथ्यांकअनुसार दमकका १ सय १९ घरमा सुरक्षित चर्पी छैन। ‘नगरपालिकाका सबै वडा खुला दिसामुक्त घोषणा हुँदा ७ सय ४९ घरधुरीमा चर्पी थिएन’, अधिकृत तिम्सिना भन्छन्, ‘त्यसपछि पनि नगरपालिकाको सहयोगमा ३ सय ८३ घरधुरीमा चर्पी बने भने सोही अवधिमा ९६ घरधुरीले आफ्नै लगानीमा चर्पी बनाएका रहेछन्।’

वडाध्यक्षको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने तथ्यांक कहालीलाग्दो छ। नगरपालिकाले नै उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार वडा नम्बर ३ का ९८ घरधुरीमा चर्पी छैन। वडाध्यक्ष बरालका अनुसार असुरक्षित चर्पी त यसमा गणना नै गरिएको छैन। ८ नम्बरका वडाध्यक्ष पशुपतिराज गौतम मापदण्डअनुसार गर्ने हो भने दमक नगरपालिकामा कम्तीमा पनि २ हजार चर्पी बनाउनुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार अहिलेसम्म चर्पी गणना गरिएको छ, सुरक्षित÷असुरक्षित हेरिएको छैन। यसैगरी वडा नम्बर १ को पूर्वी भेकको सुकुम्बासी बस्तीमा चर्पी नै छैन। वडा ७ र ८ मा दर्जनौं घरधुरीमा चर्पी बनाउने जग्गा नै छैन। वडा नम्बर ५ को दिपिनी खोलामा चर्पीको दिसा सीधै खोलामा मिसाइएको छ।

वडा नम्बर २ का अध्यक्ष प्रजापति सापकोटा आफ्नो वडामा मात्र सयभन्दा बढी घरमा चर्पी नभएको बताउँछन्। वडा नम्बर १ मा हालसालै मात्र ८० नयाँ घर थपिएको र तीमध्ये अधिकांश घरमा चर्पी नभएको वडाध्यक्ष तारा अधिकारीको भनाइ छ। यी थपिएको घरमा चर्पी भए÷नभएको तथ्यांक नगरपालिकासँग छैन। तथ्यांकअनुसार वडा नम्बर १ मा मात्र ७५ घरधुरीमा चर्पी बन्न बाँकी छ, जसमा यी घरधुरी जोड्दा १ सय ५५ घरमा सुरक्षित चर्पी बन्नुपर्ने हुन्छ।

सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ अनुसार कुनै पनि इकाइ खुला दिसामुक्त घोषणा हुन त्यसभित्रका सम्पूर्ण घरधुरीको सुरक्षित शौचालयमा पहुँच हुनु अनिवार्य छ। तर, दमकका तत्कालीन वडा खुला दिसामुक्त घोषणा हुँदा कुनै पनि वडाका शतप्रतिशत घरधुरीमा सुरक्षित चर्पीको पहुँच नरहेको देखिएको छ। ९०–९५ प्रतिशत पुग्यो भने घोषणा गर्न पाइन्छ भन्ने भरमा वडालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको बराल बताउँछन्।

साबिक वडा नम्बर २ मा १८, ३ मा ७३ र ४ मा १५ घरधुरी चर्पीविहीन थिए। हाल वडा नम्बर ९ मा गाभिएको तत्कालीन वडा नम्बर १५ खुला दिसामुक्त घोषणा हुँदा ५८ घरमा चर्पी थिएन। हाल वडा नम्बर १० मा गाभिएका तत्कालीन वडा १७ मा ३४, १८ मा ४० र १९ मा ३६ घरमा चर्पी नबन्दै खुला दिसामुक्त घोषणा भएको तथ्यांकले देखाएको छ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय झापाका प्राविधिक रुद्रबहादुर न्यौपाने त्यस बेला दमकभित्र रहेका सबै वडा नागरिक मञ्चका संयोजक र सामाजिक परिचालकका लागि सरसफाइ प्रवद्र्धनसम्बन्धी गोष्ठी सञ्चालन गरिएको बताउँछन्। ‘उहाँहरूका लागि हामीले गोष्ठी गरेका हौं तर उहाँहरुले प्राविधिक विषय बिर्सिनुभयो होला’, उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूले सबै घरधुरीमा चर्पी नबनीकनै खुला दिसामुक्त वडा घोषणा गर्नुभएको हो भन्ने धेरै पछि मात्र थाहा पायौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.