काठमाडौं ः सरकारले ग्रामीण सडकको समग्र विकासका लागि दुुई सय अर्ब रुपैयाँ खर्चिने भएको छ। समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास र यसका लागि सडक न्यूनतम आधार रहेको भन्दै पाँच वर्षभित्र उक्त रकम खर्चिन लागेको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुुसार हालसम्म देशभर ५७ हजार नौ सय ३२ किलोमिटर ग्रामीण सडक छ। यसमध्ये २५ हजार सात सय २८ किमि जिल्लास्तरका सडक र ३१ हजार नौ सय चार किमि गाउँस्तरको छ। कुुल ग्रामीण सडकमध्ये २६ प्रतिशत सडक मात्र बाह्रै महिना सञ्चालनमा छन्। ग्रामीण सडकको समग्र विकासमा उत्कृष्ट परिणाम हासिल गर्ने गरी सरकारले योजना बनाएर लगानी गर्न लागेको मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिए।
‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि पहिलो चरणमा पाँच, दोस्रो चरणमा पाँच र तेस्रो चरणमा तीन वर्षका योजना बनाएर सोहीअनुुसार लगानी गर्न लागेका हौं’, उनले भने, ‘यो सबैका लागि पाँच वर्षमा दुुई सय अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै छौं, यसमा ५० प्रतिशत विदेशी दातृ निकाय र ५० प्रतिशत नेपाल सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) को साझेदारी हुुनेछ।’
पहिलो पाँच वर्षमा प्रत्येक प्रदेशमा पाँच सय किलोमिटरका दरले तीन हजार पाँच सय किलोमिटर प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक स्तरोन्नति हुुनेछ। आवश्यकताअनुुसार करिब चार सय पुुल निर्माण हुुनेछन् भने १५ हजार किमि सडक मर्मतसम्भार गरिनेछ। दोस्रो चरणमा प्रत्येक प्रदेशले ८ सय किमिका दरले ५ हजार ६ सय किमि प्रादेशिक र स्थानीय सडक स्तरोन्नति गर्नेछन्। आवश्यकताअनुुसार ६ सय पुुल बन्नेछन् भने २५ हजार किलोमिटर सडकको मर्मतसम्भार हुुनेछ। तेस्रो चरणमा अर्थात् आव २०८५÷०८६ देखि २०८७÷०८८ सम्ममा प्रत्येक प्रदेशले पाँच सय किलोमिटरका दरले ३ हजार ५ सय किमि प्रादेशिक तथा स्थानीय सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ। यसमा पनि आवश्यकताअनुुसार तीन सय ५० पुुल र २५ हजार किलोमिटर सडकको मर्मतसम्भार गरिनेछ।
पहिलो पाँच वर्षमा प्रत्येक प्रदेशमा पाँच सय किलोमिटरका दरले तीन हजार पाँच सय किलोमिटर प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक स्तरोन्नति हुुनेछ।
सरकारले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न, छिमेकी चीन, भारत र बंगलादेशले यातायात क्षेत्रमा हासिल गरेको प्रगतिबाट फाइदा लिन, मुुलुुकको अर्थतन्त्रलाई मजबुुत बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न ग्रामीण एवं स्थानीय यातायात पूर्वाधारमा पहिलो प्राथमिकता दिन सडक पूर्वाधार सुुधार कार्यक्रम अघि सारेको हो। यो कार्यक्रमबाट करिब १७ करोड रुपैयाँको श्रमदान हुुने सरकारको अपेक्षा छ। १३ वर्षपछि यो कार्यक्रमले पूर्णता पाउँदा आर्थिक एवं सामाजिक सेवा भरपर्दो हुुने र कृषि उत्पादनको बजार पहुुँच बढ्नेछ। सडक मर्मत एवं स्तरोन्नति गर्ने तथा पुुल निर्माणको गुुणस्तर सुुनिश्चितताका लागि कार्यान्वयन तहलाई जिम्मेवार बनाउने, जिल्ला समन्वय समितिले सहजीकरण र अनुुगमन गर्ने र प्रदेशले अनुुगमनको स्थायी संयन्त्र बनाएर प्रादेशिक यातायात पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्नेछ।
सडक र पुुलको यो कामपछि देशको अर्थतन्त्र सबल बन्ने सचिव थपलियाले बाए। पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्र र प्रदेश कालोपत्रे सडकले जोडिने उनले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
